रियाध – ‘सौदी अरेबियाने आपल्या परराष्ट्र धोरणात बदल केला असून सौदी ‘शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन-एससीओ’ आणि ब्रिक्स यासारख्या आंतरराष्ट्रीय संघटनांमध्ये सहभागी होण्यासाठी सौदी उत्सूक आहे’, असा दावा सौदीतील रशियाचे राजदूत सर्जेई कोझ्लोव्ह यांनी केला. तर सौदीप्रमाणे इराणला संघटनेत सामील करुन घेण्यावर ब्रिक्स देशांमध्ये चर्चा सुरू असल्याचे रशिया तसेच दक्षिण आफ्रिकेच्या राजदूतांचे म्हणणे आहे.
२००१ साली शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन-एससीओ ही संघटना स्थापन करण्यात आली. राजकीय, आर्थिक, ऊर्जा, तंत्रज्ञान, सांस्कृतिक सहकार्याच्या आधारावर उभ्या केलेल्या या संघटनेत एकूण आठ सदस्य देश आहेत. यामध्ये रशिया, चीन, भारत, कझाकस्तान, किरगिझिस्तान, ताजिकिस्तान, उझबेकिस्तान व पाकिस्तान या देशांचा समावेश आहे. तर चार निरिक्षक तर सहा सहकारी देशांना या संघटनेत सामील केले आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये क्षेत्रीय सुरक्षेच्या पार्श्वभूमीवर, एससीओला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
तर पाश्चिमात्य देशांच्या प्रभावाखाली असलेल्या संघटनांना पर्याय म्हणून ‘ब्रिक्स’कडे पाहिले जात आहे. ब्राझिल, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका या पाच विकसनशील देशांची ही संघटना आहे. जगाच्या एकूण सकल राष्ट्रीय उत्पादकतेपैकी जवळपास २५ टक्के एवढे उत्पादन ब्रिक्स देशांकडून येते. तर जगाची ४० टक्के इतकी लोकसंख्या या ब्रिक्स देशांमध्येच आहे. त्यामुळे जगातील सर्वाधिक मनुष्यबळ देखील ब्रिक्सकडे आहे, याकडे आंतरराष्ट्रीय विश्लेषक लक्ष वेधत आहेत.
अशा परिस्थितीत गेल्या काही वर्षांपासून सौदी अरेबियाने आपले परराष्ट्र धोरण बदलल्याची माहिती रशियन राजदूत सर्जेई कोझ्लोव्ह यांनी रशियन वृत्तसंस्थेला दिली. या बदलत्या परराष्ट्र धोरणाअंतर्गत सौदीला एससीओ व ब्रिक्ससारख्या आंतरराष्ट्रीय संघटनात सहभागी होण्याची आवश्यकता भासू लागली आहे, असे कोझ्लोव्ह यांनी सांगितले. यापैकी एससीओमधील सौदीच्या सहभागावर चर्चा सुरू असून या बहुराष्ट्रीय संघटनेतील सौदीचा समावेश जवळपास निश्चित झाल्याचेही रशियन राजदूत म्हणाले. ब्रिक्समधील दक्षिण आफ्रिकेच्या राजदूतांनी देखील सौदी व इराणचा ब्रिक्समधील सहभागावर चर्चा सुरू असल्याचे सांगितले.
दरम्यान, सौदीसह सुमारे १२ देश ब्रिक्समधील सदस्यत्वासाठी उत्सूक असल्याची माहिती रशियन परराष्ट्रमंत्री सर्जेई लॅव्हरोव्ह यांनी या वर्षाच्या सुरुवातीलाच दिली होती. यामध्ये लॅटीन अमेरिकन, आफ्रिकन तसेच आखाती देशांचा समावेश असल्याचे लॅव्हरोव्ह म्हणाले होते. तर यापैकी बहुतांश देश चीनच्या प्रभावाखाली असल्याचा दावा केला जातो.
