नवी दिल्ली – पुढच्या वित्तीय वर्षात भारताचा विकासदर 6 ते 6.8 टक्क्यांच्या दरम्यान असेल. अर्थसंकल्पाच्या आधी संसदेत सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात हा निष्कर्ष नोंदविण्यात आलेला आहे. गेल्या तीन वर्षात पहिल्यांदाच भारताचा विकासदर इतक्या खाली आल्याचे दिसत असले तरी इतर प्रमुख देशांच्या तुलनेत भारत विकासदराच्या आघाडीवर पहिल्या क्रमांकावर असेल, याचीही नोंद सदर अहवालाने केली आहे. युक्रेनचे युद्ध व इतर आंतरराष्ट्रीय घडामोडींमुळे भारताची निर्यात बाधित होणार असून वित्तीय तुटीवर भारताला नियंत्रण ठेवावे लागणार असल्याचे या अहवालात बजावण्यात आले आहे.
युक्रेनच्या युद्धाचे विपरित परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होत असून प्रमुख देशांच्या अर्थव्यवस्था देखील यामुळे बाधित झाल्या आहेत. याचा परिणाम भारताच्या निर्यातीवर होईल, असा इशारा सदर पाहणी अहवालाने दिला आहे. मात्र देशांतर्गत पातळीवर वाढत असलेल्या मागणीचा फार मोठा आधार भारतीय अर्थव्यवस्थेला मिळेल. मात्र आयात व निर्यातीमधील तफावत ही भारतासमोरील समस्या ठरू शकते, याची जाणीव सदर अहवालात करून देण्यात आली. याबरोबरच डॉलरच्या तुलनेत सध्या 83 रुपयांपर्यंत घसरलेल्या भारताच्या चलनावरील दबाव पुढच्या काळातही कायम राहणार असल्याचे संकेत सदर अहवालाने दिले.
वित्तीय तुटीमध्ये वाढ होण्याची शक्यता असतानाच, याचा समतोल साधण्यासाठी आवश्यक असलेली परकीय गंगाजळी भारताकडे आहे. यामुळे आपले चलन स्थीर ठेवण्याची क्षमता भारताकडे आहे, याकडे सदर अहवालाने लक्ष वेधले. सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांना पुरविण्यात आलेल्या कर्जपुरवठ्यात 2022 सालच्या जानेवारी ते नोव्हेंबर महिन्यापर्यंतच्या काळात सुमारे 30 टक्क्यांची वाढ झालेली आहे. तसेच ऑक्टोबर महिन्यापासून देशाच्या उद्योगक्षेत्राला पुरविण्यात येणारा कर्जपुरवठा दहा टक्क्यांहून अधिक प्रमाणात वाढल्याचेही हा अहवाल सांगतो.
दरम्यान, गरीब, विकसनशील व प्रगत देशांना देखील भेडसावणारी महागाईची समस्या भारताला पुढच्या वित्तीय वर्षात ग्रासणार नाही, असा दावा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने केला आहे. पुढच्या वित्तीय वर्षात भारतातील महागाईचा दर पाच टक्क्यांवर राहिल. तर 2024-25 च्या वित्तीय वर्षात भारतातील महागाईचा दर चार टक्क्यांवर येणार असल्याचे नाणेनिधीने म्हटले आहे.
