ऑस्टिन – अमेरिकेतील दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे राज्य म्हणून ओळखण्यात येणाऱ्या टेक्सास प्रांतात सोन्याचे पाठबळ असणाऱ्या ‘डिजिटल करन्सी’साठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत. गेल्या आठवड्यात टेक्सासच्या विधिमंडळात दोन विधेयके सादर करण्यात आली. या विधेयकांमध्ये टेक्सास प्रांतातील स्थानिक प्रशासनाने सोन्यावर आधारित डिजिटल करन्सीसाठी यंत्रणा उभारून त्याची कार्यवाही करावी, असा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. सोन्याच्या आधारावर डिजिटल करन्सीचा प्रस्ताव आणणारे टेक्सास हे अमेरिकेतील पहिलेच राज्य ठरले आहे.
गेल्या काही वर्षात जगभरात क्रिप्टोकरन्सीचा वापर मोठ्या प्रमाणात सुरू झाला होता. मात्र कोणताही आधार नसलेल्या या क्रिप्टोकरन्सीचा वापर फसवणूक, गैरव्यवहार व गुन्हेगारी कृत्यांसाठी होत असल्याचे समोर येत आहे. गेल्या वर्षभरात या क्षेत्रात अनेक गैरव्यवहार व दिवाळखोरीची प्रकरणेही समोर आली असून त्यामुळे गुंतवणुकदारांचे अब्जावधी डॉलर्सचे नुकसान झाले होते. याच पार्श्वभूमीवर जगातील आघाडीच्या देशांनी क्रिप्टोकरन्सीला पर्याय म्हणून डिजिटल करन्सी आणण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत.
चीनसारख्या देशांमध्ये प्रायोगिक स्तरावर याचा वापर यशस्वी झाला असून आफ्रिकेतील नायजेरियाने अधिकृत पातळीवर ‘ई-नायरा’ नावाने डिजिटल करन्सीचा वापर सुरू केला आहे. अमेरिका, रशिया, युरोप, भारत यांच्यासह जगातील अनेक देशांमध्ये डिजिटल करन्सीच्या योजनेवर काम सुरू आहे. अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हनेही डिजिटल करन्सी आणण्याची तयारी केल्याचे मान्य केले आहे. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेतील एका राज्याकडून स्वतंत्ररित्या डिजिटल करन्सीसाठी हालचाली सुरू होणे लक्ष वेधून घेणारे ठरते.
काही महिन्यांपूर्वी रशिया व इराणने सोन्यावर आधारित ‘स्टेबलकॉईन’साठी पावले उचलल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. त्यानंतर आता टेक्साससारख्या प्रांताने सोन्याच्या आधारावर डिजिटल करन्सीची घोषणा करणे महत्त्वाचे ठरते. टेक्सासची अर्थव्यवस्था तब्बल २.५ ट्रिलियन डॉलर्सची आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेचा विचार करता टेक्सास ही १०व्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था ठरते. टेक्सास राज्याचे गव्हर्नर रिपब्लिकन पक्षाचे असून विधिमंडळातही रिपब्लिकन पक्षाचे वर्चस्व आहे. त्यामुळे सोन्यावर आधारित स्वतंत्र डिजिटल करन्सी आणण्याचा प्रस्ताव अमेरिकेतील डेमोक्रॅट राजवटीला उघड आव्हान देण्याच्या योजनेचा भाग असल्याचे सांगण्यात येते.
गेल्या आठवड्यात सादर झालेल्या विधेयकात, राज्यातील नागरिकांना स्थानिक पातळीवर सहजगत्या डिजिटल करन्सीचा वापर करता यावा व मध्यवर्ती बँकेचा प्रभाव टाळणे हा नव्या डिजिटल करन्सीचा उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले. राज्य सरकारने स्वतंत्र ‘गोल्ड डिपॉझिटरी’ची उभारणी करून त्यात डिजिटल करन्सीच्या मूल्याप्रमाणे सोने सुरक्षित ठेवावे, असे प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे.
हिंदी
