किबिथू/बीजिंग – भारताची सुईच्या अग्राइतकी भूमी देखील कुणी बळकावू शखत नाही, असे ठासून सांगणाऱ्या केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अरुणाचल प्रदेश दौऱ्यावर चीनकडून अपेक्षित प्रतिक्रिया आली. भारताच्या गृहमंत्र्यांचा हा दौरा दोन्ही देशांच्या सीमाभागातील शांती व सलोखा बिघडविणारा असल्याचे चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे. तसेच पुन्हा एकदा अरुणाचल प्रदेश हा आपला सार्वभौम भूभाग असल्याचा दावा करून शहा यांच्या दौऱ्याला चीनने विरोध केला. मात्र चीनचा हा विरोध अपेक्षित होता, याच्या पलिकडे जाऊन चीन याबाबत काहीही करू शकत नाही, असे भारताचे माजी लष्करी व राजनैतिक अधिकारी सांगत आहेत. त्याचवेळी गृहमंत्र्यांचा हा दौरा म्हणजे भारताने चीनला लगावलेली सणसणीत चपराक असल्याचे सांगून या माजी लष्करी व राजनैतिक अधिकाऱ्यांनी याचे स्वागत केले.

काही दिवसांपूर्वी अरुणाच प्रदेशमधील ११ ठिकाणांची नवी नावे चीनने जाहीर केली होती. भारताने जी२०ची बैठक अरुणाचल प्रदेशमध्ये आयोजित केली होती. त्या बैठकीला अनुपस्थित राहून चीनने आपला विरोध प्रदर्शित केला होता. त्यानंतर आपण भारताविरोधात काहीतरी करून दाखविण्याचे दडपण आलेल्या चीनने अरुणाचल प्रदेशमधील ११ ठिकाणांची नावे बदलण्याचा कमी जोखमीचा पर्याय निवडला होता. त्यावर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने अरुणाचल प्रदेश हा भारताचा भूभाग होता व यापुढेही राहिल, नावे बदलण्याचे त्यात फरक पडणार नाही, असे बजावले होते. यानंतर केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या अरुणाचल प्रदेश दौऱ्याची घोषणा करण्यात आली.

हा दौरा म्हणजे भारताने चीनच्या दाव्यांना दिलेले दणदणीत प्रत्युत्तर असल्याचे दावे करण्यात येत होते. अरुणाचल प्रदेशमधील चीनच्या सीमाभागाजवळील किबिथू गावात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा दाखल झाले. इथे त्यांनी ‘व्हायब्रंट व्हिलेज प्रोग्राम’ची घोषणा केली. त्याचवेळी अरुणाचल प्रदेशची जनता प्रखर राष्ट्रवादी असल्याची जाणीव करून दिली. यामुळेच १९६२ साली इथली भूमी बळकावण्यासाठी आलेल्या चीनला माघारी परतावे लागले होते, असे अमित शहा म्हणाले. पण आत्ताच्या काळात भारताची सुईच्या अग्राइतकीही भूमी कुणी बळकावू शकत नाही. आयटीबीपीचे जवान व भारतीय लष्कर देशाच्या संरक्षणासाठी सुसज्ज आहेत, असे सांगून केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी चीनला समज दिली.

याबरोबरच गृहमंत्र्यांनी चीनच्या सीमेजवळील आयटीबीपीच्या सीमा चौकीला भेट देऊन इथल्या सुरक्षेचा आढावा घेतला. या पार्श्वभूमीवर, चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाची प्रतिक्रिया आली आहे. अरुणाचल प्रदेशचा उल्लेख झांग असा करणाऱ्या चीनच्या परराष्ट्र मंत्रायलयाचे प्रवक्ते वँग वेनबिन यांनी हा चीनचा सार्वभौम भूभाग असल्याचा दावा ठोकला. या भूभागाचा भारताच्या गृहमंत्र्यांनी केलेला दौरा दोन्ही देशांच्या सीमेवरील शांतता व सलोखा बिघडविणारा ठरेल, असे सांगून वेनबिन यांनी त्याला विरोध केला. चीन हे खपवून घेणार नसल्याचा इशाराही वेनबिन यांनी दिला.

चीनकडून आलेली ही प्रतिक्रिया अपेक्षित होती व याच्या पलिकडे जाऊन चीन भारताच्या विरोधात काहीही करणार नाही, असा दावा माजी लष्करी अधिकारी व माजी राजनैतिक अधिकाऱ्यांनी केला आहे. मात्र अरुणाचल प्रदेशमधील ११ ठिकाणांनी नावे जाहीर करून चीनने भारताला चिथावणी दिल्यानंतर, त्याला अशारितीने प्रत्युत्तर देणे भारताला भागच होते, अन्यथा चीनने नवी कुरापत काढली असती, असे माजी अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. तसेच केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी अरुणाचल प्रदेशच्या सीमेजवळी गावातून चीनला दिलेल्या थेट इशाऱ्याचे या माजी अधिकाऱ्यांनी स्वागत केले.

सध्याच्या काळात चीन भारताबरोबरील आपले संबंध उत्तम असल्याचे चित्र आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दाखवू पाहत आहे. त्याचवेळी एलएसीवर मोठ्या प्रमाणात लष्करी तैनाती करून भारतावर दडपण वाढविण्यासाठी चीनच्या हालचाली सुरू आहेत. पण गलवानच्या संघर्षानंतर भारतीय सैन्याशी थेट टक्कर घेणे महाग पडेल, याची जाणीव झालेल्या चीनने इथे संघर्ष पेटणार याचीही दक्षता घेतल्याचे दिसते. त्यामुळे नावे बदलणे आणि वादग्रस्त विधाने करून भारतावर दबाव टाकण्याचा शक्य तितका प्रयत्न करण्यापुरती चीनच्या हालचाली मर्यादित राहिलेल्या आहेत. मात्र भारताने याची पर्वा न करता आपल्या सुरक्षेसाठी आक्रमक निर्णय घ्यावे आणि चीनवर वाढत असलेला दबाव अजिबात कमी करू नये, असे ज्येष्ठ मुत्सद्दी व माजी लष्करी अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.