ब्रुसेल्स/वॉशिंग्टन – ‘इन्फ्लेशन रिडक्शन ॲक्ट’च्या मुद्यावर अमेरिकेशी वाटाघाटी करून फारसे काही हाती लागेल, असे वाटत नाही. त्यामुळे युरोपिय महासंघाने या मुद्यावर थेट जागतिक व्यापार संघटनेत (डब्ल्यूटीओ) तक्रार दाखल करून अमेरिकेविरोधात कायदेशीर लढाई सुरू करायला हवी, असा इशारा युरोपियन संसदेचे व्यापार प्रमुख बर्न्ड लँग यांनी दिला. महासंघाच्या प्रमुख उर्सुला व्हॉन डेर लेयेन यांनीही या प्रकरणी अमेरिकेवर टीकास्त्र सोडले असून, युरोपिय देशांनी आपले नियम बदलण्याची गरज आहे, असे बजावले.
बायडेन प्रशासनाने ऑगस्ट महिन्यात ‘इन्फ्लेशन रिडक्शन ॲक्ट’ला मंजुरी दिली असून ऊर्जा व पर्यावरणासाठी ३६९ अब्ज डॉलर्सची तरतूद केली आहे. ‘इन्फ्लेशन रिडक्शन ॲक्ट’च्या माध्यमातून अमेरिकेतील इलेक्ट्रिक वाहनांसह काही क्षेत्रातील कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात अनुदान देण्यात येणार आहे. ही बाब आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील नियमांच्या विरोधात असून अमेरिकेतील ‘ग्रीन इकॉनॉमी’ला अयोग्य पद्धतीने दिलेले समर्थन असल्याचा दावा युरोपकडून करण्यात येत आहे. त्यामुळे रशिया-युक्रेन युद्धात युक्रेनला समर्थन देऊन आपली एकजूट दाखविणाऱ्या पाश्चिमात्य आघाडीत सर्व काही आलबेल नसल्याचे उघड होत आहे.
गेल्या महिन्यात युरोपिय महासंघाच्या बैठकीदरम्यान, महासंघाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने अमेरिका युरोपचा सहकारी राहिला आहे की नाही, अशा कडवट शब्दात आपली नाराजी व्यक्त केली होती. त्यानंतर अमेरिकेचा दौरा करणारे फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनीही अमेरिकेच्या धोरणांवरुन बायडेन प्रशासनाला खडसावले होते. ‘हवामानबदल रोखण्यासाठी अमेरिकेच्या बायडेन प्रशासनाने काही पर्याय निवडले आहेत. हे पर्याय पाश्चिमात्यांच्या आघाडीचे तुकडे करणारे आहेत’, अशा शब्दात राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांनी बजावले होते. युरोपातील ही नाराजी आता अधिक तीव्र होऊन ऐरणीवर येत असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी अमेरिकेच्या विरोधात घेतलेल्या निर्णयांवरून स्पष्ट होत आहे.
अमेरिकेविरोधात कायदेशीर लढाई सुरू केल्यास त्यांची कृती जागतिक व्यापाराच्या नियमांशी सुसंगत नसल्याचे सिद्ध होईल, असा दावा युरोपियन संसदेचे व्यापार प्रमुख बर्न्ड लँग यांनी केला. युरोपातील उद्योगक्षेत्राला वाचवायचे असेल, तर त्याला अधिक सहाय्य करण्यासाठीही तातडीने पावले उचलायला हवीत, असा सल्लाही लँग यांनी दिला. लँग यांच्यापाठोपाठ महासंघाच्या प्रमुख लेयेन यांनी अमेरिकी कायद्याविरोधात भूमिका मांडली आहे. ‘अमेरिकेच्या कायद्यामुळे निकोप स्पर्धा मोडीत निघाल्याचे दिसत आहे. त्याला तोंड देण्यासाठी युरोपने आपल्या नियमांमध्ये बदल करणे आवश्यक ठरेल’, याची जाणीव महासंघायच्या प्रमुखांनी करून दिली.
अमेरिकेच्या नव्या कायद्याच्या पार्श्वभूमीवर युरोपात सक्रिय असणाऱ्या अनेक कंपन्या अमेरिकेत स्थलांतर करण्याच्या तयारीत आहेत. यामुळे युरोपचे उद्योगक्षेत्र संपेल, अशी चिंता युरोपिय देशांना सतावू लागली आहे. काही दिवसांपूर्वीच जर्मनीतील जवळपास २५ टक्के कंपन्या देशाबाहेर पडण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती समोर आली होती.
