पॅरिस – ‘अमेरिका युरोपिय महासंघाला त्याचे शेजारी देश असलेल्या कॅनडा व मेक्सिको यांच्यापेक्षा दुय्यम वागणूक देणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल. अशी वागणूक युरोपिय देश कधीही खपवून घेणार नाहीत’, अशा शब्दात जर्मनीचे चॅन्सेलर ओलाफ शोल्झ यांनी अमेरिकेच्या ‘इन्फ्लेशन रिडक्शन ॲक्ट’विरोधात युरोपिय देशांनी आक्रमक भूमिका घेतल्याचे संकेत दिले आहेत. रविवारी युरोपातील आघाडीचे देश असणाऱ्या फ्रान्स व जर्मनीची फ्रान्सची राजधानी पॅरिसमध्ये बैठक झाली. या बैठकीदरम्यान फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन व जर्मनीचे चॅन्सेलर शोल्झ यांनी, अमेरिकी कायद्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी युरोपकडून अतिरिक्त निधीची तरतूद करण्याचे संकेत दिले.
बायडेन प्रशासनाने ऑगस्ट महिन्यात ‘इन्फ्लेशन रिडक्शन ॲक्ट’ला मंजुरी दिली असून ऊर्जा व पर्यावरणासाठी ३६९ अब्ज डॉलर्सची तरतूद केली आहे. ‘इन्फ्लेशन रिडक्शन ॲक्ट’च्या माध्यमातून अमेरिकेतील इलेक्ट्रिक वाहनांसह काही क्षेत्रातील कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात अनुदान देण्यात येणार आहे. ही बाब आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील नियमांच्या विरोधात असून अमेरिकेतील ‘ग्रीन इकॉनॉमी’ला अयोग्य पद्धतीने दिलेले समर्थन असल्याचा दावा युरोपकडून करण्यात येत आहे. या मुद्यावर प्रथम फ्रान्सने आक्रमक भूमिका घेतली होती. ऑक्टोबर महिन्यात फ्रेंच राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांनी अमेरिकेला फटकारले होते. आपल्या अमेरिकेच्या दौऱ्यातही मॅक्रॉन यांनी हा मुद्दा उघडपणे उपस्थित केला होता. ‘बायडेन प्रशासनाने अमेरिकेतील काही क्षेत्रांना जवळपास ८० टक्क्यांपर्यंत सबसिडी दिली आहे. त्याचवेळी युरोपिय देशांना असे निर्णय घेण्यापासून रोखण्यात आले आहे. ही गोष्टदेखील अमेरिकेचा दुटप्पीपणा दाखवून देते. अशा निर्णयांमुळे अमेरिका-युरोप व्यापारातील विश्वासार्हतेवर परिणाम होतो’, असे फ्रेंच राष्ट्राध्यक्षांनी बजावले होते.
मॅक्रॉन यांनी घेतलेल्या भूमिकेनंतर महासंघातील इतर सदस्य देशांनीही याबाबत आग्रही भूमिका मांडण्यास सुरुवात केली. युरोपातील उद्योगक्षेत्र व निगडित संघटनाही यावरून आक्रमक झाल्या आहेत. जर्मनीतील आघाडीच्या संघटनेने अमेरिकेचा कायदा म्हणजे युरोपमधील उद्योगक्षेत्र संपविण्याचा प्रयत्न असल्याची घणाघाती टीका केली होती. त्यानंतर युरोपिय महासंघाने जागतिक व्यापार संघटनेत दाद मागण्याचा इशाराही दिला होता. तर युरोपियन संसदेचे व्यापार प्रमुख बर्न्ड लँग यांनी, अमेरिकेविरोधात कायदेशीर लढाई सुरू करायला हवी, असे बजावले होते. महासंघाच्या प्रमुख उर्सुला व्हॉन डेर लेयेन यांनी, युरोपिय देशांनी आपले नियम बदलण्याची गरज आहे, असे आवाहन केले होते.
फ्रान्स व जर्मनीच्या नेत्यांनी पुढाकार घेऊन युरोपिय महासंघाकडे उपलब्ध असलेला निधी युरोपियन कंपन्यांना मिळावा, अशा स्वरुपाचा प्रस्ताव मांडला आहे. त्याचवेळी महासंघाच्या सदस्य देशांना त्या देशांमधील कंपन्यांमध्ये अधिक गुंतवणूक करण्यासाठी मान्यता द्यावी, असेही आवाहन केल्याचे सांगण्यात येते. या दोन्ही गोष्टींना मंजुरी मिळाल्यास युरोपियन कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात अर्थसहाय्य उपलब्ध होईल व त्या अमेरिकी स्पर्धेला तोंड देऊ शकतील, असा दावा सूत्रांकडून करण्यात आला आहे.
