प्रिटोरिआ/मॉस्को – रशिया-युक्रेन संघर्षाला तोंड फुटल्यानंतर आफ्रिका खंडातील अनेक देशांनी अलिप्त धोरण स्वीकारून पाश्चिमात्यांच्या आघाडीला साथ देण्याचे नाकारले होते. यावरून अमेरिकेसह युरोपिय देशांनी दडपण आणण्याचे प्रयत्न केल्यानंतरही आफ्रिकी देशांनी आपली भूमिका कायम ठेवली होती. याच पार्श्वभूमीवर रशिया व चीनने आफ्रिकेतील आपला प्रभाव वाढविण्याच्या प्रयत्नांना अधिकच वेग दिला आहे. काही दिवसांपूर्वी चीनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी आफ्रिकेचा दौरा केला होता. त्यानंतर आता रशियाचे परराष्ट्रमंत्री सर्जेई लॅव्हरोव्ह दक्षिण आफ्रिकेच्या दौऱ्यावर दाखल झाले आहेत.
सोमवारी परराष्ट्रमंत्री लॅव्हरोव्ह यांनी प्रिटोरिआमध्ये दक्षिण आफ्रिकेच्या परराष्ट्रमंत्री नलेदी पॅन्डोर यांची भेट घेतली. यावेळी दोन देशांमधील द्विपक्षीय सहकार्य अधिक व्यापक करण्यासंदर्भात विविध मुद्यांवर चर्चा झाली. यावेळी रशियन मंत्र्यांनी रशिया-युक्रेन संघर्षात पाश्चिमात्य देशांच्या आघाडीने घेतलेल्या भूमिकेवर टीकास्त्र सोडले. संघर्षाला सुरुवात झाल्यानंतर मार्च महिन्यातच रशियाने शांतीप्रस्ताव पुढे केला होता. मात्र पाश्चिमात्य देशांच्या दबावामुळे युक्रेनने सदर करार नाकारला, असा दावा लॅव्हरोव्ह यांनी केला.
परराष्ट्रमंत्री लॅव्हरोव्ह यांनी पुढील महिन्यात दक्षिण आफ्रिकेत होणाऱ्या संयुक्त नौदल सरावाचेही समर्थन केले. चीन व दक्षिण आफ्रिकेबरोबर होणाऱ्या या सरावाची सगळी माहिती रशियाने पुरविली आहे, त्यामुळे त्यावरून वाद होण्याचा प्रश्नच नाही असे लॅव्हरोव्ह यांनी स्पष्ट केले. रशिया व चीन फेब्रुवारी महिन्यात दक्षिण आफ्रिकेबरोबर नौदल सरावात सहभागी होणार आहेत. ‘ऑपरेशन मोसी’ नावाचा हा बहुराष्ट्रीय सराव १७ ते २६ फेब्रुवारी या कालावधीत पार पडेल, अशी माहिती दक्षिण आफ्रिकेचा लष्कराने दिली होती. दरबान व रिचर्डस्‌ बे या भागातील सागरी क्षेत्रात सराव पार पडणार असल्याचेही दक्षिण आफ्रिकेकडून सांगण्यात आले. हा सराव चीन व रशियाच्या आफ्रिकेतील वाढत्या प्रभावाचे संकेत देणारा ठरतो, असा दावा विश्लेषकांनी केला होता.
दक्षिण आफ्रिकेत होणाऱ्या या सरावात रशियाची ‘ॲडमिरल गोर्शकोव्ह’ ही विनाशिका सहभागी होणार असल्याची माहिती रशियाकडून देण्यात आली. या विनाशिकेवर रशियाने हायपरसोनिक क्षेपणास्त्रे तैनात केली आहेत.
