नवी दिल्ली – 31 ऑगस्टपासून भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांचा युएई दौरा सुरू होत आहे. अमेरिका व युरोपिय देश इराणबरोबरील अणुकरार अंतिम टप्प्यात आल्याचे दावे करीत असताना, यामुळे इराणच्या विरोधात असलेले इस्रायलसह इतर आखाती देश अस्वस्थ बनले आहेत. यामुळे आखाती क्षेत्रातील घटनाचक्र वेगाने फिरू लागले असून अशा काळात भारताच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची युएई भेट लक्षणीय बाब ठरते.
परराष्ट्रमंत्री जयशंकर आपल्या या दौऱ्यात युएईचे परराष्ट्रमंत्री शेख अब्दुल्ला बिन झायेद अल-नह्यान यांच्याशी चर्चा करतील. ‘इंडिया युएई जॉईंट कमिशन’च्या बैठकीबरोबर दोन्ही देशांमधील धोरणात्मक चर्चा जयशंकर यांच्या या भेटीत पार पडणार आहे. यात उभय देशांमधील सहकार्याच्या प्रगतीचा आढावा दोन्ही देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी घेतला जाईल. याबरोबरच नव्या सहकार्यावरही दोन्ही देशांचे परराष्ट्रमंत्री विचारविनिमय करतील, असे सांगितले जाते.
जून महिन्यात भारताच्या पंतप्रधानांनी युएईला भेट दिली होती. या भेटीत भारत व युएईमध्ये महत्त्वपूर्ण करार संपन्न झाले होते. दोन्ही देशांमध्ये मुक्त व्यापारी करार देखील संपन्न झाला असून यामुळे उभयपक्षी व्यापाराला प्रचंड प्रमाणात चालना मिळत असल्याचे दावे केले जातात. कोरोनाची साथ व त्यानंतर पेटलेले युक्रेनचे युद्ध, यामुळे भारत आणि युएईमधील व्यापाराचे महत्त्व दोन्ही देशांसाठी अधिकच वाढले आहे. परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांच्या या युएई भेटीत त्याचे प्रतिबिंब पडण्याची दाट शक्यता आहे.
दरम्यान, आखाती क्षेत्रात सध्या फार मोठ्या उलथापालथी सुरू आहेत. विशेषतः अमेरिका व युरोपिय देश इराणबरोबर नव्याने करीत असलेल्या अणुकराराचे पडसाद आखाती क्षेत्रात उमटत असून यामुळे इथली परिस्थिती तणावपूर्ण बनत चालली आहे. अशा काळात भारताच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची युएई भेट राजकीय तसेच सामरिकदृष्ट्या अतिशय महत्त्वाची ठरते. भारत-इस्रायल, अमेरिका- युएई यांचा ‘आय2यु2’ हा गट स्थापन झाला आहे. यामुळे भारताचा आखाती क्षेत्रातील प्रभाव अधिकच वाढल्याचे दावे केले जातात. भारत एकाच वेळी इस्रायलसह सौदी व युएईशी उत्तम सहकार्य प्रस्थापित करीत आहे. त्याचवेळी इराणबरोबरही भारताचे मैत्रिपूर्ण संबंध असून इराणवरही भारताचा प्रभाव वाढत चालल्याचे दावे केले जातात. अशा परिस्थितीत भारत आखाती क्षेत्रातील घडामोडींमध्ये महत्त्वाचे योगदान देऊ शकतो, असे विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. भारत यासाठी प्रयत्न करणार असेल, तर परराष्ट्रमंत्र्यांच्या युएई दौऱ्यात याची पायाभरणी होऊ शकेल, असे संकेत मिळत आहेत.
