मुंबई – शुक्रवारी रिझर्व्ह बँकेने आपल्या द्वैमासिक पतधोरण आढाव्यात रेपो रेट आणि रिझर्व्ह रेपो रेट जैसे ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोरोनाच्या संकटानंतर अर्थव्यवस्था गती पकडत असताना आरबीआयनेही व्याजदरात बदल न करण्याचा निर्णय घेऊन बाजारात रोखता कायम राहिल, याची दक्षता घेतली आहे. सलग आठव्या पतधोरण आढाव्यात आरबीआयने व्याजदरात केणतेही बदल केलेले नाहीत. गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी याबाबत माहिती देताना देशाच्या आर्थिक विकासासाठी परिस्थिती अनुकूल असल्याचे म्हटले आहे.
आरबीआयच्या सहा सदस्यीय पतधोरण समितीची बैठक आज पार पडली. या बैठकीत व्याजदरात बदल न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या अंतर्गत रेपो दर ४ टक्के व रिव्हर्स रेपो दर देखील ३.३५ टक्क्यांवर कायम ठेवण्यात आला. तर आर्थिक वर्ष २०२१-२२ साठी जीडीपीचा अंदाज ९.५ टक्के वर्तविण्यात आला आहे.
आरबीआयकडून महागाई निर्देशांक आणि विकास यावर लक्ष ठेवण्यात येत आहे. महागाई कमी करण्यासाठी देखील प्रयत्न करण्यात येत आहेत. पतधोरण समितीच्या गेल्या बैठकीच्या तुलनेत भारतीय अर्थव्यवस्था सावरू लागली आहे. कोरोना साथीमुळे झालेल्या दुष्परिणामांचा सामना करण्याच्या दृष्टीने व विकासदर कायम राखत चलनवाढ देखील नियंत्रणात ठेवण्याच्या दृष्टीने पतधोरणाचा पवित्रा सौम्य ठेवण्यात आल्याचे आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास म्हणाले. अर्थव्यवस्था जपून पावले टाकत असल्याचे रेपो दर कायम ठेवण्याच्या निर्णयाचे समर्थन गव्हर्नर दास यांनी केले.
देशाच्या आर्थिक विकासाला बळकटी मिळत असून चलनफुगवठ्या संदर्भातील अपेक्षेपक्षा अधिक सुधारणा होत आहे. कोरोनाच्या संकटानंतर निर्बंध शिथिल केल्यानंतर मागणीत वाढ होत आहे. कोरोना संकटाआधी मागणी होती, तशी मागणी अद्याप दिसून आली नसली तर येत्या काळात मागणीत वाढ होईल, असा विश्‍वास गव्हर्नर दास यांनी व्यक्त केला. काही क्षेत्रातील मागणी अजून कमी आहे. पण कोरोनाच्या रुग्णसंख्येत घट होत असल्याने नगारिकांच्या आत्मविश्‍वासात वाढ होत आहे. त्यामुळे मागणीत देखील वाढ होत असल्याचे म्हटले. याचबरोबर त्यातच २०२१-२२ मध्ये खरिपाचे विक्रमी उत्पादन झाल्याने ग्रामीण भागातील मागणीत वाढ होण्याची अपेक्षा असल्याचे ते म्हणाले.
याचबरोबर देशाच्या निर्यातीत देखील वाढ होत असल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येत आहे. २०२१-२२ मध्ये ४०० अब्ज डॉलर्सचे निर्यात लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी सकारात्मक संकेत मिळत आहेत. या सकारात्मक संकेताचा विचार करता आर्थिक विकास दरात वाढ होईल असा विश्‍वास व्यक्त करण्यात येतो. सरकारने पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी उचललेल्या पावलांमुळे किंमतीतील अस्थिरता कमी होण्यास मदत मिळत आहे. तर आर्थिक रोखता कायम राखण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. आर्थिक वर्ष २०२१-२२ च्या पहिल्या सहा महिन्यांत खुल्या बाजारातील व्यवहाराद्वारे २.३७ लाख कोटी रुपयांचे खेळते भांडवल वित्तीय व्यवस्थेत आणल्याचे शक्तीकांत दास म्हणाले.
दरम्यान, आयएमपीएस सेवेबाबत देखील आज घोषणा करण्यात आली असून आता ग्राहक दिवसाला ५ लाखापर्यंतचे व्यवहार करू शकतात. आतापर्यंत ही मर्यादा २ लाख इतकी होती. याचबरोबर ऑफलाइन पद्धतीने किरकोळ डिजिटल पेमेंट (भरणा) पद्धत लागू केली जाणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. इंटरनेट सुविधा नसलेल्या दुर्गम भागातही याचा उपयोग होणार असल्याचे त्यांनी म्हटले. देशाच्या आर्थिक विकासवाढीसाठी परिस्थिती हळूहळू अनकूल असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले.
