नवी दिल्ली – देशातील संरक्षण क्षेत्रात परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा ४९ टक्क्यांवरून ७४ टक्के करण्याचा मोठा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी २० लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा केली होती. याच आर्थिक पॅकेजची माहिती देताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ही घोषणा केली आहे. तसेच ऑर्डिनन्स फॅक्टरींना अधिक व्यावसायिक स्वरूप देण्यात येणार आहे. ऑर्डिनन्स फॅक्टरींमधील गुंतवणूक वाढविण्यासाठी त्यांना शेअर बाजारात लिस्टिंग करण्यात येणार असल्याचेही सीतारामन यांनी जाहीर केले आहे. ही घोषणा मोठा बदल घडविणारी ठरेल अशा शब्दात संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
शनिवारी अर्थमंत्री सीतारामन यांनी संरक्षण, नागरी उड्डयण, अंतराळ आणि अणुऊर्जा क्षेत्रासंदर्भात महत्वाच्या घोषणा केल्या. ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ या धोरणांतर्गत सीतारामन यांनी देशातील संरक्षण क्षेत्र परकीय गुंतवणुकीसाठी अधिक खुले केले आहे. याआधी भारतात संरक्षण क्षेत्रात केवळ ४९ टक्के गुंतवणुकीला परवानगी होती. ही मर्यादा आता ७४ टक्के करण्यात आली आहे. देशात मोठ्या प्रमाणावर संरक्षण साहित्य आयात करावे लागते. परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा वाढविल्याने या क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक होईल, अशी अपेक्षा केली जात आहे. देशातच शस्त्र निर्मिती आणि साहित्याच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय अत्यंत महत्वाचा ठरतो.
ऑर्डिनन्स फॅक्टरींज् आता अधिक व्यावसायिक पद्धतीने चालविल्या जातील. संरक्षण साहित्यांचा पुरवठ्यात होणार विलंब आणि त्रुटींसाठी उत्तरदायित्व निश्चित केले जाईल. तसेच ऑर्डिनन्स फॅक्टरींज् मध्ये गुंतवणूक वाढविण्यासाठी त्यांना शेअर बाजारात लिस्टिंग करण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्री सीतारामन यांनी जाहीर केले. ऑर्डिनन्स फॅक्टरींचे व्यावसायिकरण म्हणजे खाजगीकरण नव्हे असेही सीतारामन यांनी स्पष्ट केले. संरक्षणदलांना आवश्यक असलेल्या शस्त्रास्त्रांची निर्मिती देशातच करण्याच्या दृष्टीने हे धोरण तयार करण्यात आले आहे, असे सीतारामन म्हणाल्या.
दरम्यान प्रवासी विमानाच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी परदेशात जावे लागते. ही स्थिती बदलण्यासाठी देशातच देखभाल व दुरुस्ती सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत, असे सीतारामन यांनी म्हटले आहे. तसेच सध्या देशातील ६० टक्केच हवाईक्षेत्र नागरी प्रवासी विमानासाठी वापरले जाते. यामध्ये वाढ करण्यात येईल. नागरी विमानांसाठी हवाई क्षेत्राला मर्यादा दिल्यामुळे कित्येक प्रवासी विमानांना मोठी फेरा घेऊन जावे लागते. मात्र नव्या निर्णयामुळे वेळ, इंधनाची बचत होईल. तसेच विमानांचे तिकीटही कमी होईल असा दावा सीतारामन यांनी केला.
देशातील अंतराळक्षेत्रही या क्षेत्रातील खाजगी कंपन्यांसाठी खुले करण्यात आले आहे. खाजगी कंपन्या इस्त्रोच्या सुविधांचा वापर करू शकतील. तसेच ‘जिओस्पेस’ डाटासाठी व्यापक धोरण स्वीकारण्यात येईल, अशी महिती अर्थमंत्री सीतारामन यांनी दिली आहे. सरकारी आणि खाजगी भागीदारीत (पीपीपी) मेडिकल आयसोटोप बनविण्यासाठी ‘रिसर्च रिएक्टर’ स्थापन करण्यात येणार असल्याचे सीतारामन म्हणाल्या. तसेच भाज्या, फळे असा नाशिवंत माल टिकविण्याकरिता किरणोस्तर्ग तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल. यासाठी खाद्य संरक्षण विभाग बनविण्याचा मोठा निर्णयही घेण्यात आल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले.
