लिब्रविए – ‘आफ्रिकी देशांमधील व्यवहारात हस्तक्षेप करण्याच्या जून्या भूमिकेकडे फ्रान्स यापुढे कधीही शिरणार नाही. फ्रान्सचा आफ्रिकेतील हस्तक्षेप आता संपुष्टात आला आहे’, असे फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी जाहीर केले. आफ्रिकेतील चार देशांचा दौरा सुरू करण्याआधी मॅक्रॉन यांनी ही घोषणा केली. काही दिवसांपूर्वीच मॅक्रॉन यांनी आफ्रिकी देशांबाबतच्या धोरणात बदल करून येथून सैन्यमाघारी घेण्याची लक्षवेधी घोषणा केली होती.
राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांच्या गॅबॉन, अंगोला, डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ काँगो आणि काँगो या चार आफ्रिकी देशांच्या दौऱ्याची शुक्रवारपासून सुरुवात झाली. त्याआधी फ्रेंच राष्ट्राध्यक्षांनी आफ्रिकी देशांमधील फ्रान्सच्या हस्तक्षेपाचा उल्लेख केला. वसाहतवादानंतरही आफ्रिकेतील देशांवर फ्रान्सचा मोठा प्रभाव होता. आफ्रिकेतील आपले हितसंबंध जपण्यासाठी फ्रान्सने येथील हुकूमशाही राजवटींना पाठिंबा दिला होता. वसाहतवाद संपुष्टात येऊन इतकी वर्षे उलटल्यानंतरही मानसिकता काही बदलली नव्हती, अशा शब्दात राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांनी आपल्याच देशाच्या धोरणांवर टीका केली.
आफ्रिकी देशांमधील हा हस्तक्षेप संपविण्यासाठी, जून्या भूमिकांकडे पुन्हा कधीही न वळण्यासाठी फ्रान्स आफ्रिकेतील हस्तक्षेप संपवित असल्याची घोषणा राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांनी केली. काही दिवसांपूर्वीच फ्रान्सच्या राष्ट्राध्यक्षांनी या आफ्रिकी देशांमधून पूर्ण सैन्यमाघार घेण्याचे जाहीर केले होते. फ्रान्सचे आफ्रिकेतील जिबौती, गॅबॉन, आयव्हरी कोस्ट, सेनेगल या देशांमध्ये कायमस्वरुपी लष्करी तळ आहेत. याव्यतिरिक्त ‘साहेल’ क्षेत्रातील देशांमध्येही फ्रान्सने लष्करी तळ उभारले होते. आफ्रिकी देशांमधून वाढता विरोध आणि फ्रान्समधून होणाऱ्या टीकेच्या पार्श्वभूमीवर फ्रेंच लष्कराला येथून माघार घ्यावी लागली होती.
दरम्यान, आफ्रिका खंडातून फ्रान्सला वाढत्या विरोधामागे रशिया आणि प्रामुख्याने चीन असल्याचा दावा केला जातो. जिबौतीमधील फ्रान्सचे महत्त्व कमी झाल्याचा फायदा चीनने घेतला असून या देशात चीनने आपले लष्करी तसेच नौदल तळ देखील उभारले आहे.
