स्ट्रासबर्ग – युरोपिय महासंघ ही युरोपिय देशांची एकमेव संघटन संस्था असू शकत नाही, असे सांगून फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रॉन यांनी ‘युरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी’ या स्वतंत्र यंत्रणेच्या स्थापनेचा प्रस्ताव मांडला आहे. या यंत्रणेत सर्व लोकशाहीवादी युरोपिय देशांचा समावेश असेल व हे देश विविध क्षेत्रांमध्ये सहकार्य प्रस्थापित करु शकतील, असे संकेतही त्यांनी दिले. मात्र ही यंत्रणा युरोपिय महासंघाच्या सदस्यत्त्वाचे प्रवेशद्वार नाही, असेही फ्रेंच राष्ट्राध्यक्षांनी बजावले. त्याचवेळी युक्रेनला महासंघाचे सदस्य म्हणून स्वीकारण्यासाठी अनेक दशकांचा कालावधी लागू शकतो, असा दावाही मॅक्रॉन यांनी केला.
सोमवारी स्ट्रासबर्गमधील युरोपियन संसदेला उद्देशून केलेल्या भाषणात फ्रेंच राष्ट्राध्यक्षांनी युक्रेन व इतर देशांना महासंघाचे सदस्यत्व मिळण्याबाबतचा मुद्दा उपस्थित केला. एखाद्या देशाला सदस्यत्व देण्याबाबत महासंघाचे नियम अत्यंत किचकट असल्याचे मॅक्रॉन यांनी सांगितले. ‘मात्र नव्या देशाला झटपट सदस्यत्व देण्यासाठी महासंघाचे नियम बदलता येणार नाहीत. त्याऐवजी एक पर्यायी यंत्रणा उभी करता येईल. ज्यांना 
महासंघाचे सदस्यत्व हवे आहे, असा देशांचा यात समावेश होऊ शकतो. महासंघाला सोडलेल्या देशांनाही यात सहभागी केले जाऊ शकते. पण ही यंत्रणा म्हणजे महासंघाच्या सदस्यत्वासाठी प्रवेशद्वार नाही’, अशा शब्दात फ्रेंच राष्ट्राध्यक्षांनी नव्या यंत्रणेचे संकेत दिले.
मॅक्रॉन यांनी पर्यायी यंत्रणेला ‘युरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी’ असे नावे दिले आहे. ही यंत्रणा युरोपमधील लोकशाहीवादी देशांमध्ये राजकीय, आर्थिक, सुरक्षाविषयक, ऊर्जा, गुंतवणूक यासारख्या क्षेत्रांमधील सहकार्य वाढविण्याचे काम करील, असा दावा फ्रेंच राष्ट्राध्यक्षांनी केला. यावेळी त्यांनी युरोपिय महासंघाचा पाया असणाऱ्या करारात बदल आवश्यक असल्याची मागणीही केली आहे. ‘महासंघाची एकजूट व महत्त्वाकांक्षा लक्षात घेता ही यंत्रणा युरोपिय देशांचे प्रतिनिधित्व करणारी एकमेव संघटना असू शकत नाही. त्यामुळेच पर्यायी यंत्रणा उभारणे हे आपले कर्तव्य ठरते’, असा दावाही मॅक्रॉन यांनी केला.
येत्या काही दिवसांमध्ये युक्रेनला महासंघाच्या सदस्यत्वासाठी उमेदवार म्हणून दर्जा दिला तरी महासंघात सामील करण्याच्या प्रक्रियेला अनेक वर्षे किंबहुना अनेक दशके लागतील, हे आपल्या सर्वांनाच माहिती आहे याकडेही फ्रान्सच्या राष्ट्राध्यक्षांनी लक्ष वेधले. युक्रेनसह जॉर्जिया तसेच मोल्दोव्हा या देशांनीही महासंघात सामील होण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. तुर्कीकडूनही गेली अनेक वर्षे महासंघाचे सदस्यत्व मिळविण्याची धडपड सुरू आहे. मात्र तुर्कीच्या हालचालींना महासंघातील काही सदस्य देशांनीच विरोध केल्याचे समोर आले आहे.
ब्रिटनसारखा आघाडीचा देश महासंघातून बाहेर पडल्यानंतर इतरही काही देश महासंघ सोडण्याच्या तयारीत असल्याचे दावे माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाले होते. यात इटली, ऑस्ट्रिया, पोलंड यासारख्या देशांचा समावेश आहे. संबंधित देशांनी तसेच महासंघाने दावे फेटाळले असले तरी काही देशांमध्ये ‘ईयू एक्झिट’च्या मुद्यावर राजकीय संघटना तसेच मोहिमा अजूनही सुरू आहेत. या पार्श्वभूमीवर जर्मनी व फ्रान्ससारख्या आघाडीच्या देशांकडून महासंघाची एकजूट कायम राखण्यासाठी विविध योजना व प्रस्ताव समोर आणले जात आहेत. मॅक्रॉन यांचा प्रस्तावही त्याचाच भाग असल्याचे दिसत आहे.
