बर्लिन/बीजिंग – बेल्जियम व लिथुआनियापाठोपाठ युरोपातील आघाडीचा देश असणार्‍या जर्मनीनेही चिनी स्मार्टफोन्समधील सेन्सॉरशिपची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. लिथुआनियाच्या संरक्षण विभागाने तयार केलेल्या अहवालाच्या पार्श्‍वभूमीवर हा निर्णय घेतल्याचे समोर आले आहे. गेल्याच आठवड्यात, चीनच्या प्रगत ‘५जी’ तंत्रज्ञानावर आधारित स्मार्टफोन्समध्ये सेन्सॉरशिप करणारी यंत्रणा असून हे फोन्स लिथुआनियातील जनतेने फेकून द्यावेत, असे आवाहन सरकारकडून करण्यात आले होते.
जर्मनीतील दोन आघाडीचे पक्ष असणार्‍या ‘एसपीडी’ व ‘सीडीयु’च्या नेत्यांकडून लिथुआनियाने चीनच्या स्मार्टफोन्सबाबत प्रसिद्ध केलेल्या अहवालाचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. त्याची दखल घेऊन जर्मनीच्या ‘फेडरल ऑफिस फॉर इन्फोर्मेशन सिक्युरिटी’ने (बीएसआय) चिनी स्मार्टफोन्सची चौकशी करण्यात येईल, असे संकेत दिले आहेत. ‘बीएसआय’च्या प्रवक्त्यांनी जर्मनीच्या प्रेस एजन्सीला यासंदर्भात माहिती दिल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. जर्मनीच्या सुरक्षायंत्रणा किंवा इतर संवेदनशील क्षेत्रात चिनी स्मार्टफोन्सचा फारसा वापर होत नसल्याचेही यावेळी ‘बीएसआय’कडून सांगण्यात आले.
लिथुआनियाच्या संरक्षण विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात, चीनच्या शाओमीसह हुवेई व वन प्लस या कंपन्यांच्या स्मार्टफोन्समध्ये दोष आढळल्याचे नमूद करण्यात आले होते. शाओमीच्या ‘एमआय १०टी ५जी’ या स्मार्टफोनमध्ये सेन्सॉरशिप करणारे ‘बिल्टइन सॉफ्टवेअर’ असल्याची माहिती लिथुआनियाच्या ‘नॅशनल सायबरसिक्युरिटी सेंटर’च्या अहवालात देण्यात आली होती. हे सॉफ्टवेअर ‘फ्री तिबेट’, ‘लॉंग लाईव्ह तैवान इंडिपेंडन्स’, ‘डेमोक्रसी मुव्हमेंट’ यासारखे शब्द सेन्सॉर करीत असल्याचे उघड झाले आहे. त्याचवेळी शाओमीच्या स्मार्टफोनमधून ‘फोन डाटा’ सिंगापूरमधील सर्व्हरला पाठविण्यात येत असल्याचेही समोर आले आहे. शाओमीव्यतिरिक्त हुवेई कंपनीच्या स्मार्टफोनमध्ये ‘सिक्युरिटी फ्लॉ’ आढळल्याचेही सांगण्यात आले.
लिथुआनियाच्या या अहवालाच्या आधारावर शाओमीसह हुवेई व वन प्लससारख्या कंपन्यांच्या स्मार्टफोन्सची चौकशी करण्यात येणार आहे. जर्मनीच्या या निर्णयावर चीनच्या प्रसारमाध्यमांकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आहे. तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा हवाला देत, चिनी स्मार्टफोन्सच्या चौकशीचे प्रयत्न फुकट जातील, असा इशारा ‘ग्लोबल टाईम्स’ या सरकारी मुखपत्राने दिला आहे. लिथुआनियाला समर्थन देण्याचा जर्मनीचा निर्णय राजकीय हेतूंनी घेण्यात आल्याचा आरोपही चिनी मुखपत्राने केला आहे.
मात्र जर्मनीसारख्या युरोपातील आघाडीच्या देशाने चिनी स्मार्टफोन्सच्या चौकशीचा निर्णय घेणे लक्ष वेधून घेणारी घटना ठरली आहे. जर्मनी हा चीनचा युरोपातील सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार व मित्रदेश म्हणून ओळखण्यात येतो. युरोपिय महासंघातील अनेक चीनविरोधी कारवाया व तरतुदी जर्मनीने विरोध करून उधळून लावल्याचे यापूर्वी समोर आले होते. मात्र कोरोनाची साथ, उघुरवंशियांवरील अत्याचार व तैवानच्या मुद्यावरून जर्मनी नाराज असून, जर्मन नेतृत्त्वाने चीनविरोधी भूमिका घेण्यास सुरुवात केली आहे. चिनी स्मार्टफोन्सच्या चौकशीचा निर्णय त्याचाच भाग दिसत आहे.
