बीजिंग – चीनमधील अनेक प्रांतांना वीजटंचाईला सामोरे जावे लागत असून त्याचा फटका परदेशी कंपन्यांसह लाखो घरांना बसल्याचे समोर येत आहे. यामागे चीनच्या राजवटीकडून कोळशाचा वापर करणार्‍या कंपन्यांविरोधात करण्यात येणारी कारवाई, इंधनाच्या वाढत्या किंमती व वीजेची वाढती गरज यासारखे घटक कारणीभूत असल्याचे सांगण्यात येते. वीजटंचाईमुळे चीनमधील ‘ऍपल’ व ‘टेसला’सारख्या कंपन्यांच्या उत्पादनावर परिणाम झाला असून, टंचाई अशीच कायम राहिल्यास त्याचा फटका अर्थव्यवस्थेलाही बसू शकतो, असा दावा करण्यात येत आहे.
पुढील वर्षी होणार्‍या ‘विंटर ऑलिंपिक्स’च्या पार्श्‍वभूमीवर चीनच्या सत्ताधारी कम्युनिस्ट राजवटीने प्रदूषणाची पातळी कमी करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून चीनने कोळशाचे उत्पादन करणार्‍या खाणकंपन्या तसेच कोळशाच्या आधारावर ऊर्जानिर्मिती करणार्‍या प्रकल्पांना उत्पादन कमी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे कोळशाचा पुरवठा कमी झाला असून त्याच्या किंमतींमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. दुसर्‍या बाजूला कोरोनातून बाहेर येण्याचे संकेत देणार्‍या जागतिक अर्थव्यवस्थेत उत्पादनांची मागणी वाढली आहे. ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी चीनमधील कारखान्यांनी वीजेचा वापर वाढविला आहे.
वीजेची निर्मिती घटलेली व वापर वाढलेला अशी स्थिती निर्माण झाल्यामुळे चीनमधील अनेक प्रांतांना वीजटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. यात उत्तर चीन, ईशान्य चीन व दक्षिण चीनमधील प्रांतांचा समावेश आहे. ईशान्य चीनमधील लिओनिंग, जिलिन, हेलोन्गजिआंग या प्रांतांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वीजकपात सुरू आहे. सुरुवातीला कारखान्यांपुरती मर्यादित असलेली कपात आता घरांपर्यंत पोहोचली असून पुरवठा खंडित होण्याची वेळ वाढल्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून करण्यात येत आहेत.
अनेक भागांमध्ये स्थानिक प्रशासनांनी काही दिवसांकरता वीजपुरवठा बंद राहण्याच्या नोटिसा पाठविल्या आहेत. पूर्व चीनमधील जिआंग्सु प्रांतातील कारखान्यांना ७ ऑक्टोबरपर्यंत वीजपुरवठा होणार नसल्याचे पत्रक पाठविण्यात आले आहे. ऍपल व टेसला या कंपन्यांना पुरवठा करणार्‍या काही कंपन्यांचे कारखाने पुढील आठवडाभर बंद राहणार असल्याचे स्थानिक सूत्रे तसेच अधिकार्‍यांकडून सांगण्यात आले आहे. दक्षिण चीनमधील ग्वांगडॉंग प्रांताच्या प्रशासनाने काही दिवसांपूर्वी सर्व नागरिकांना उद्देशून नोटिस जारी केली असून, त्यात वीजेचा अतिरिक्त वापर टाळण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे. चीनमधील जवळपास ११ प्रांतांनी वार्षिक वीजवापराची मर्यादा ओलांडली असून त्यांच्यावर सत्ताधारी राजवटीकडून दडपण टाकण्यात येत असल्याचेही समोर येत आहे.
चीनमध्ये गेल्या काही महिन्यांपासून सत्ताधारी कम्युनिस्ट राजवटीने तंत्रज्ञान तसेच ‘रिअल इस्टेट’ क्षेत्राविरोधात कारवाई सुरू केली आहे. त्याचवेळी कोरोनाच्या उद्रेकामुळे काही प्रांतांमध्ये उत्पादन क्षेत्रासह इतर क्षेत्रांना मोठा फटका बसला आहे. याचे परिणाम चीनच्या अर्थव्यवस्थेवर होत असून वीजटंचाईमुळे त्याची तीव्रता अधिक वाढू शकते, असा दावा विश्‍लेषक करीत आहेत. चीन हा जगातील सर्वात मोठा ऊर्जानिर्मिती करणारा देश म्हणून ओळखला जातो. अशा वेळी देशाच्या अनेक भागांमध्ये निर्माण झालेली वीजटंचाई चीनच्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्रतिमेलाही धक्का देणारी ठरते, याकडेही विश्‍लेषकांनी लक्ष वेधले आहे.
