नवी दिल्ली – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घोषित केलेल्या २० लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक पॅकेजचे काही तपशील अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बुधवारी जाहीर केले. कोट्यवधींना रोजगार देणारे कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, सूक्ष्म, लघु आणि माध्यम उद्योग आत्मनिर्भर भारताच्या संकल्पाचा मजबूत आधार असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले होते. याच सूक्ष्म, लघु आणि माध्यम उद्योगांसाठी केलेल्या तरतुदीबाबत अर्थमंत्री सीतारामन महत्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. सरकारने सूक्ष्म, लघु आणि माध्यम उद्योग क्षेत्रासाठी (एमएसएमई) तीन लाख कोटींचे पॅकेज जाहीर केले असून ‘एमएसएमई’ची निकषही बदलेले आहे. तसेच २०० कोटी रुपयांपर्यंतची सरकारी कंत्राटे केवळ स्थानिक कंपन्यांनाच मिळणार आहेत. यासाठी जागतिक पातळीवर टेंडर काढले जाणार नाही, असे अर्थमंत्री सीतारामन यांनी अधोरेखित केले.
सरकारने ‘एमएसएमई’ची व्याख्या बदलली आहे. त्याचवेळी गुंतवणूक मर्यादा वाढविली आहे. आता एक कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून पाच कोटी रुपयांपर्यंत उलाढाल करणारे उद्योग सूक्ष्म म्हणून गणले जाणार आहेत, तर १० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून ५० कोटींचा व्यापार करणारे लघु आणि २० कोटींची गुंतवणूक करून १०० कोटी रुपयांची उलाढाल करणाऱ्या उद्योगांची व्याख्या मध्यम उद्योग म्हणून करण्यात आली आहे. याआधी २५ लाख गुंतवणूक असलेला उद्योग ‘एमएसएमई’मध्ये मोडत होता. मात्र आता याची मर्यादा वाढविण्यात आली आहे. ‘एमएसएमई’ क्षेत्रासाठी गुंतवणूक आणि उलाढालीची मर्यादा बदलल्याने उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रातील उद्योगही ‘एमएसएमई’ खाली येतील. त्यामुळे त्यांना विविध सरकारी योजनांचा लाभ घेता येईल. यामुळे उत्पादन आणि सेवा क्षेत्राला अधिक प्रोत्साहन मिळेल.
देशातील ‘एमएसएमई’ क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पनात (जीडीपी) फार मोठे योगदान देते. तसेच या उद्योगातून सुमारे १२ कोटीहून अधिक जणांना रोजगारही उपलब्ध होतो. मात्र हे क्षेत्र गेल्या काही महिन्यापासून संकटात सापडले होते. कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थतीतीने या संकटात अधिक भर पडली होती. या क्षेत्राला रोखतेची समस्याही सतावत होती. या पार्श्वभूमीवर या क्षेत्राला विनातारण तीन लाख कोटी रुपयांचे कर्ज उपलब्ध करून देण्याची घोषणा अर्थमंत्री सीतारामन यांनी केली. या योजनेचा लाभ उचलून संकटात सापडलेल्या ‘एमएसएमई’ कंपन्या आपल्या व्यापारी हालचालींना पुन्हा गती देऊ शकतील. त्यामुळे या कंपन्यांमधील नोकऱ्या वाचू शकतील, असा दावा केला जातो. ४५ लाख ‘एमएसएमई’ युनिटला याचा फायदा होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येतो.
याखेरीज ज्या ‘एमएसएमई’ कंपन्यांना आपला विस्तार करायचा आहे. मात्र त्यांना आर्थिक सहाय्यासाठी अडचणी येत आहेत, त्यांना इक्विटी साहाय्य दिले जाणार असून हे साहाय्य ५० हजार कोटी रुपयांपर्यंत असेल, असे सीतारामन यांनी जाहीर केले.
तसेच सरकारने विविध क्षेत्रातील व्यवसाय आणि कामगारांसाठी ‘ईपीएफ’साठी मदतही जाहीर केली आहे. १०० पर्यंत कर्मचारी असलेल्या आणि या कंपन्यांमध्ये १५००० पर्यंत कर्मचारी असलेल्या भविष्य निर्वाह निधीचे (पीपीएफ)मार्च, एप्रिल आणि मेपर्यंत कर्मचाऱ्यांसाठी पीएफचे योगदान सरकारतर्फ़े देण्यात आले होते. आता आणखी तीन महिने हे साहाय्य दिले जाणार आहे. यासाठी २५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून ७२ लाख लाख कामगारांना याचा फायदा होईल. तसेच खाजगी कंपन्यांना कर्मचाऱ्यांच्या ‘पीपीएफ’मध्ये १२ टक्के इतके योगदान द्यावे लागत होते. ही मर्यादा आता १० टक्क्यांवर आणण्यात आली आहे. या निर्णयांचा फायदाही ‘एमएसएमई’ क्षेत्राला अधिक होणार आहे.
दरम्यान सरकारने ‘एमएसएमई’ कंपन्यांची थकबाकीही त्वरित देण्याचे आदेश सरकारी विभागांना दिले आहेत. चालू कंत्राट पूर्ण करण्याचा कालावधी सहा महिन्यांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय झाला आहे. तसेच निम्याहून अधिक काम झालेल्या कंत्राटांमध्ये कामाच्या आधारावर कंत्राटदाराने जमा केलेल्या अमानत रकमेचा काही भाग परत दिला जाईल. त्यामुळे त्यांच्याकडे रोखता वाढेल आणि दिलेल्या वाढीव वेळेत ते काम पूर्ण करू शकतील, असा तर्क यामागे आहे. तसेच राज्यांना रेरा अंतर्गत नोंदणी झालेले गृहनिर्माण प्रकल्प पूर्ण करण्याचा कालावधी सहा महिन्यांनी वाढविण्यास केंद्र सरकारने सांगितले आहे. याशिवाय राज्यांसह विविध ठिकाणची थकबाकी वाढल्याने संकटात आलेल्या वीज कंपन्यांना ९० हजार कोटी रुपयांच्या आर्थिक पॅकेजची घोषणा अर्थमंत्री सीतारामन यांनी केली.
