नवी दिल्ली – सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांसाठी (पीएसई) नवे धोरण आणणार असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारामन यांनी जाहीर केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या आर्थिक पॅकेजच्या पाचव्या आणि अखेरच्या टप्प्यातील घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केल्या. यामध्ये धोरणात्मक क्षेत्र वगळता इतर क्षेत्रातील सार्वजनिक उपक्रमाचे खाजगीकरण करण्याची मोठी घोषणा सीतारामन केली आहे. तसेच ‘एमएसएमई’ क्षेत्रातील कंपन्यांना दिवाळखोर जाहीर करण्यासाठीचे निकष बदलून उद्योग क्षेत्राला मोठा दिलासा देण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. याशिवाय राज्यांची कर्ज घेण्याची मर्यादा वाढवून कोरोनाच्या संकटात राज्यांच्या हाती अतिरिक्त पैसा येईल याची तरतूद करण्यात आली आहे.
धोरणात्मकदृष्ट्या महत्वाची असलेली काही क्षेत्र वगळता सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांचे (पब्लिक सेक्टर एन्टरप्राइसेस – पीएसई) खाजगीकरण करण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्री सीतारामन यांनी जाहीर केले आहे. तसेच धोरणात्मकदृष्ट्या महत्वाच्या क्षेत्रातही १ ते ४ पेक्षा जास्त सार्वजनिक उपक्रमातील कंपन्या राहणार नाहीत, असे धोरण स्वीकारण्यात येत असून सर्वच क्षेत्रे खाजगी कंपन्यांसाठी खुली करण्यात येणार असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे. धोरणात्मक क्षेत्रातही खाजगी कंपन्यांना परवानगी दिली जाईल, असे त्या पुढे म्हणाल्या.
या योजनेनुसार काही क्षेत्रांना धोरणात्मक क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात येईल. कोणत्या ‘पीएसई’ चे खाजगीकरण करण्यात येईल, धोरणात्मक क्षेत्रातील कोणती कंपनी सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी म्हणून कायम राहील, हे पुढे ठरविले जाणार आहे. काही सार्वजनिक उपक्रमांचे विलिनीकरण करून त्यांची संख्या कमी करण्याचे धोरण आखले जाणार आहे, असे सीतारामन यांनी स्पष्ट केले.
कोरोनाच्या संकट काळात राज्याचेही उत्पन्न घटले असून राज्यांच्याच मागणीनुसार राज्यांची त्यांच्या जीडीपीच्या तुलनेत कर्ज घेण्याच्या मर्यादेत वाढ करण्यात आल्याचे अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले. एप्रिल महिन्यापर्यंत केंद्र सरकारने राज्यांना कर उत्पन्न म्हणून ४६ हजार कोटी दिले आहेत, अशी माहिती देताना राज्यांची कर्ज घेण्याची मर्यादा पाच टक्के इतकी करण्यात आल्याचे सीतारामन म्हणाल्या. याआधी राज्य सकल उत्पादनाच्या (एसजीडीपी) तीन टक्के इतके कर्ज घेऊ शकत होते. सर्व राज्यांनी मिळून आतापर्यंत अधिकृत मर्यादेच्या १४ टक्केच कर्ज घेतली आहेत. अद्याप ८६ टक्के मर्यादा बाकी आहे. कर्ज घेण्याची मर्यादा वाढविल्याने राज्यांना ४.२८ लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त स्रोत उपल्बध होईल, असे सीतारामन यांनी सांगितले.
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसह (एमएसएमई) इतर उद्योग क्षेत्राला दिलासा देणाऱ्या घोषणाही अर्थमंत्री सीतारामन यांनी केल्या. कंपनी कायद्यात बदल करण्यात येत असून छोट्या-मोठ्या तांत्रिक त्रुटी यापुढे गुन्हा मानला जाणार नाही. ‘इनसॉल्व्हन्सी अँड बँकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया’ अंतर्गतही कंपन्यांना काही सूट देण्यात आली आहे. यानुसार कोरोनाव्हायरसमुळे निर्माण झालेल्या समस्येमुळे व्यवसायांवर परिणाम झाला आहे. कर्ज थकली आहेत. कोरोनामुळे त्यांना हफ्ते चुकते करण्यात अडचणी येत असतील तर त्यांना डिफॉल्टर ठरविले जाणार नाही. तसेच एक वर्ष तरी दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरु केली जाणार नाही. ‘एमएसएमई’साठी विशेष दिवाळखोरीची प्रक्रिया तयार केली जात आहे. या क्षेत्रासाठी दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरु करण्याची मर्यादा एक लाखांवरून एक कोटी रुपये करण्यात आल्याची माहिती, सीतारामन यांनी दिली.
तसेच शिक्षणासाठी तंत्रज्ञानाचा आधार घेतला जाणार आहे. सरकारतर्फे ‘पीएम ई-विद्या’ कार्यक्रमांतर्गत शालेय शिक्षणासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. प्रत्येक इयत्तेसाठी एक टीव्ही चॅनल लॉन्च करण्यात येणार असून पहिली ते बारावी पर्यंत अशा १२ टीव्ही चॅनल सुरु केले जातील. दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठीही विशेष कार्यक्रम प्रसारित केले जातील. तसेच देशातील पहिल्या १०० विद्यापीठांना ३१ मे पासून ऑनलाईन कोर्सेस सुरु करण्यास सांगण्यात आले आहे, असे सीतारामन यांनी सांगितले. मनोदर्पण नावाने विद्यार्थीं, पालक आणि शिक्षकांसाठी मनोवैज्ञानिक सल्ला देण्यासाठीही एक कार्यक्रम आणण्यात येणार आहे.
याशिवाय आरोग्य क्षेत्रात सुधारणांचा महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ग्रामीण आणि शरि भागात हेल्थ आणि वेलनेस केंद्रांची संख्या वाढविण्यात येणार आहे. तसेच कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक जिल्ह्यात इन्फेक्शन डिसीज हॉस्पिटल ब्लॉक तयार करण्यात येणार आहेत. यानुसार विभागानुसार पब्लिक हेल्थ लॅब आणि रुग्णालये उभारण्यात येतील. रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (मनरेगा) रोजगाराला चालना देण्यासाठी ४० हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी देण्याची घोषणाही अर्थमंत्री सीतारामन यांनी केली.
