नवी दिल्ली – कोळसा खाणींच्या लिलावात चिनी कंपन्यांना शिरकाव करता येऊ नये यासाठी सरकारने नियमात बदल केले आहेत. यानुसार शेजारी देशांच्या कोणत्याही कंपन्यांना कोळसा खाणीत गुंतवणुकीसाठी सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. दोन महिन्यांपूर्वी सरकारने देशातील कोळसा खाण क्षेत्र खाजगी गुंतवणूकदारांसाठी खुले केले होते. या क्षेत्रात परकीय गुंतवणूक यावी, देशातंर्गत कोळसा उत्पादन वाढावे, आयात बंद व्हावी यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला होता. मात्र लडाखमधील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने चीनसाठी भारतीय बाजारपेठेत गुंतवणुकीचे आणखी एक दार बंद केले आहे.
कोळसा खाणकामासाठी काढल्या जाणाऱ्या निविदांमध्ये केंद्रीय कोळसा मंत्रालयाने एक नियमावली तयार केली आहे. कोळसा खाणकाम क्षेत्रात १०० टक्के परकीय गुंतवणूकीला मान्यता मिळाली असली तरीही, शेजारी देशांकडून होणाऱ्या गुंतवणूकीच्या प्रस्तावांना ‘ऑटोमेटिक रूट’ बंद करण्यात आला आहे. याचा अर्थ शेजारी देशांच्या कंपन्या आणि त्यांची गुंतवणूक असलेल्या कंपन्यांना लिलावात सहभागास मंजुरी देण्यापूर्वी सरकार या प्रस्तावांची तपासणी करेल.
देशातील धोरणात्मक दृष्ट्या महत्वाच्या क्षेत्रात आतापर्यंत खाजगी गुंतवणुकीला परवानगी नव्हती. मात्र अधिक गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी सरकारने गेल्या काही दिवसांमध्ये मोठे निर्णय घेतले आहेत. यामध्ये कोळसा क्षेत्र १०० टक्के खाजगी गुंतवणुकीसाठी खुले करणे महत्वाचा निर्णय मानला जात होता. मात्र चिनी कंपन्या याचा गैरफायदा घेऊ नयेत यासाठी शेजारी देशांसाठी नियम कडक करण्यात आले आहेत. कोळसा खाणकामाच्या लिलावातील पहिल्या टप्प्यात १७ अब्ज टनांच्या ४१ कोळसा खाणी असून या खाणी छत्तीसगड, झारखंड, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र आणि ओडिसा या राज्यांमध्ये आहेत.
दरम्यान, भारताने चीनच्या विबो आणि वायडू या दोन प्रसिद्ध ॲप्सना गुगल आणि ॲपल प्ले स्टोअरमधून हटविण्याचे आदेश दिले आहेत.
