नवी दिल्ली – सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिरात (युएई), बाहरिन, कुवैत, ओमान आणि कतार या सहा आखाती देशांचा समावेश असलेल्या ‘गल्फ कोऑपरेशन काऊन्सिल-जीसीसी’शी भारत मुक्त व्यापारी करारावर चर्चा करणार आहे. पुढच्या महिन्यात ही चर्चा सुरू होणार असून २०२३ सालच्या मध्यापर्यंत यावरील वाटाघाटी मार्गी लागून हा करार संपन्न होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जातो. कोरोनाच्या साथीनंतर भारत व जीसीसीच्या सदस्यदेशांमधील व्यापारात लक्षणीय वाढ झाली आहे. जीसीसीबरोबर मुक्त व्यापारी करार संपन्न झाल्यास भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक मोठी झेप घेईल, असा दावा अर्थतज्ज्ञ करीत आहेत.
२०२०-२१ च्या वित्तीय वर्षात भारत व जीसीसीच्या सदस्यदेशांमधील द्विपक्षीय व्यापार ८७ अब्ज डॉलर्सवर होता. २०२१-२२च्या वित्तीय वर्षात जीसीसी देशांबरोबरील भारताचा व्यापार १५४ अब्ज डॉलर्सच्याही पुढे गेला. २०२०-२१ च्या वित्तीय वर्षाच्या तुलनेत, २०२१-२२ मधील भारताने जीसीसी देशांना केलेली निर्यात तब्बल ५८ टक्क्याहून अधिक प्रमाणात वाढली होती. भारत जीसीसी देशांकडून कच्चे आणि नैसर्गिक इंधनवायूची आयात करतो. भारताला ही निर्यात करण्यामध्ये सौदी अरेबिया व कतार हे देश आघाडीवर आहेत. तर भारत जीसीसी देशांना मोती, हिरे, धातू, कृत्रिम अलंकार, इलेक्ट्रिक मशिन्स, कच्चे लोखंड आणि रसायनांची निर्यात करतो.
याच्या व्यतिरिक्त भारताने जीसीसी देशांमधील निर्यात वाढविण्यासाठी सुमारे ११०० उत्पादनांची यादी तयार केली आहे. यामध्ये एसी, रेफ्रिजिरेटर्स, मसाले, तंबाखू, सूती वस्त्रे, कापड व चामड्याच्या उत्पादनांचा समावेश आहे. कोरोनाची साथ व त्यानंतर युक्रेनचे युद्ध पेटल्यानंतर, जगाची पुरवठा साखळी बाधित झालेली आहे. याची झळ जगातील प्रत्येक प्रमुख देशाला बसत आहे. मात्र अजूनही भारत याच्या दुष्परिणामांपासून दूर राहिला असून नेमक्या याच काळात भारताच्या उत्पादन क्षेत्राला चालना मिळत आहे. चीनसारख्या जगाची फॅक्टरी मानल्या जाणाऱ्या देशाला अनेक कारणांमुळे आलेल्या मरगळीच्या पार्श्वभूमीवर, भारताची ही कामगिरी ठळकपणे जगासमोर येत आहे. त्याचवेळी भारताच्या प्रचंड बाजारपेठेचे महत्त्वही अधिक प्रकर्षाने जगाच्या लक्षात आले आहे.
मानवाधिकारांचे हनन तसेच इतर अनेक मुद्यांवर जीसीसीच्या सदस्यदेशांचे युरोपिय महासंघाबरोबरील संबंध ताणलेले आहेत. तसेच इंधन उत्पादनात कपात करण्याचा निर्णय मागे न घेतल्याने अमेरिका व युरोपिय देश जीसीसीचे सदस्य असलेल्या आखाती देशांवर नाराज आहेत. अमेरिकेने तर सौदीसारख्या जीसीसीचे नेतृत्त्व करणाऱ्या देशाला धडा शिकविण्याची भाषा सुरू केली आहे. अशा परिस्थितीत जीसीसी भारताबरोबर नव्याने मुक्त व्यापारी करारावर चर्चा सुरू करीत आहे, ही लक्षणीय बाब ठरते. याआधीही भारताची जीसीसीबरोबर मुक्त व्यापारी करारावर चर्चा झाली होती. पण त्याला फारसे यश मिळाले नव्हते. पण आता बदललेल्या परिस्थितीत या मुक्त व्यापारी कराराचे महत्त्व जीसीसीच्या सदस्यदेशांना पटल्याचे दिसत आहे. युएई या जीसीसीच्या सदस्यदेशांनी भारताशी आधीच मुक्त व्यापारी करार केला असून त्याचा सुपरिणाम दोन्ही देशांच्या व्यापारावर झाल्याचे पहायला मिळत आहे. याचीही दखल जीसीसीने घेतल्याचे संकेत मिळत आहेत.
भारत व जीसीसीच्या व्यापारी भागीदारीला फार मोठा वाव असल्याचा दावा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने काही दिवसांपूर्वी केला होता. मुख्य म्हणजे भारत व जीसीसीमधील या व्यापारी कराराला केवळ आर्थिकच नाही, तर फार मोठे राजकीय तसेच सामरिक महत्त्व देखील आहे. नजिकच्या काळात भारताचा आखाती क्षेत्रावरील प्रभाव यामुळे अधिकच वाढणार असल्याचे दावे केले जातात. भारताने स्वीकारलेल्या परराष्ट्र धोरणाला मिळालेले हे फार मोठे यश ठरते, असे पाकिस्तानचे विश्लेषक देखील मान्य करू लागले आहेत.
