नवी दिल्ली – राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोकादायक ठरणार्‍या चीनच्या आणखी ५४ ऍप्सवर बंदी टाकण्याची शिफारस केंद्रीय गृहमंत्रालयाने केली. लवकरच इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालय यावर निर्णय घेऊन याचे अध्यादेश जारी करील. वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी याची माहिती दिली आहे. भारताने याआधी चीनचे सुमारे २६७ ऍप्स बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. गलवान खोर्‍यात भारत व चीनच्या लष्करामध्ये झालेल्या संघर्षानंतर घेण्यात आलेल्या या निर्णयावर चीनची प्रतिक्रिया आली होती.
डाटाचा गैरवापर आणि त्याचा हेरगिरीसाठी वापर करण्यासारखे गंभीर आरोप या ५४ चिनी ऍप्सवर ठेवण्यात आले आहे. ही बाब राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी घातक ठरते, असे सांगून केंद्रीय गृहमंत्रालयाने यावर बंदीची कारवाई करण्याची शिफारस केली. याबाबतचा अंतिम निर्णय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालय घेईल. लवकरच याचे अध्यादेश जारी केले जातील, अशी माहिती वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी दिली. एलएसीवरील परिस्थितीमुळे भारत व चीनचे संबंध ताणले गेले आहेत. अशा परिस्थितीत भारताने हा निर्णय घेऊन चीनला आणखी एक इशारा दिल्याचे दिसते.
या ५४ ऍप्समध्ये संगीताशी निगडीत असलेले तसेच सेल्फी कॅमेरा, गेमिंग व व्हिडिओ चॅटसाठी वापरल्या जाणार्‍या ऍप्सचा समावेश असल्याचे सांगितले जाते. याच्या आधी बंदी टाकण्यात आलेल्या चिनी ऍप्सवर देखील राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी घातक ठरणार्‍या कारवायांचा ठपका ठेवण्यात आला होता. सदर ५४ ऍप्स देखील त्याच धर्तीवर काम करीत असल्याचे समोर येत आहे.
२०२० साली गलवानच्या खोर्‍यात भारत व चीनच्या लष्करामध्ये झालेल्या संघर्षानंतर भारत सरकारने चीनच्या ऍप्सवर बंदी लादण्याचा आक्रमक निर्णय घेतला होता. याचा चीनला फार मोठा धक्का बसला आणि त्यावर चीनची तीव्र प्रतिक्रियाही उमटली होती. या ऍप्समुळे भारताच्या सुरक्षेला धोका असल्याचा आरोप चीनने नाकारला होता. तसेच भारताने सीमावादाचा परिणाम द्विपक्षीय व्यापारी सहकार्यावर होऊ देऊ नये, अशी अपेक्षा चीनने व्यक्त केली होती. मात्र भारताने ठामपणे यासंदर्भातील चीनचा दबाव झुगारून टाकला. यानंतरच्या काळात, अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया तसेच इतर अनेक देशांनी चीनच्या आयटी क्षेत्रातील कंपन्यांवर कडक निर्बंध लादले होते. याची सुरूवात भारताने करून दिली, असे दावे केले जातात.
