संयुक्त राष्ट्रसंघ – 26 नोव्हेंबर, 2008 रोजी सागरी मार्गाने दहा दहशतवादी मुंबईत शिरले आणि त्यांनी चार दिवस या शहराला वेठीस धरून 166 जणांचा बळी घेतला. यात 26 परदेशी नागरिकांचा समावेश होता. या भ्याड हल्ल्याच्या सूत्रधारांवर सुरक्षा परिषदेची कारवाई करण्यासाठी भारताने केलेले सारे प्रयत्न राजकीय हेतूने रोखण्यात आले. यामुळे अजूनही 26/11चे सूत्रधार मोकाट फिरत असून भारतावर नव्या दहशतवादी हल्ल्याचे कारस्थान आखत आहेत, अशी घणाघाती टीका संयुक्त राष्ट्रसंघातील भारताच्या राजदूत रूचिरा कंबोज यांनी केली.
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेत बोलताना राजदूत रूचिरा कंबोज यांनी मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्याचा मुद्दा उपस्थित करून या हल्ल्याच्या सूत्रधारांवर अजूनही कारवाई झालेली नसल्याची बाब लक्षात आणून दिली. यासाठी भारताने आजवर केलेले प्रयत्न चीनने नकाराधिकार वापरून रोखले होते. यावर्षाच्या जून महिन्यापासून आत्तापर्यंत हफीज सईद, शाहिद महमूद, साजिद मीर, अब्दुल रौफ अझहर, अब्दुल रेहमान मक्की या दहशतवाद्यांवर कारवाईचे प्रस्ताव सुरक्षा परिषदेत मांडले होते. मात्र पाकिस्तानचा निकटतम मित्रदेश असलेल्या चीनने आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करून हे प्रस्ताव रोखले होते.
सुरक्षा परिषदेच्या 1267 अल कायदा सॅक्शन्स कमिटीत दशकभरापूर्वीच पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवादी संघटनांची नावे समाविष्ट करण्यात आली होती. पण चीनच्या हटवादीपणामुळे त्यांच्यावर कारवाई शक्य झाली नाही, ही बाब देखील राजदूत रूचिरा कंबोज यांनी लक्षात आणून देण्याचा प्रयत्न केला. तसेच या दहशतवादी संघटनांवर नजर ठेवणे आवश्यक असल्याचे राजदूत कंबोज म्हणाल्या. तसेच काही देशांमध्ये या दहशतवादी संघटनांना उत्तम आदरातिथ्य मिळत असल्याचे सांगून भारताच्या राजदूतांनी पाकिस्तानला टोला लगावला. 2022 सालासाठी सुरक्षा परिषदेच्या ‘काऊंटर टेररिझम कमिटी-सीटीसी’चे अध्यक्षपद भारताकडे होते. या काळात भारताने दहशतवादाच्या विरोधात उचललेल्या पावलांची माहिती राजदूत कंबोज यांनी सादर केली.
गेल्या काही महिन्यांपासून भारताने दहशतवादाचा पुरस्कार करणाऱ्या पाकिस्तान व दहशतवाद्यांचा बचाव करणाऱ्या चीनच्या विरोधात आक्रमक भूमिका स्वीकारली आहे. नुकतीच भारतात इंटरपोलची आमसभा पार पडली होती. तसेच ‘नो मनी फॉर टेरर-एनएमएफटी’ची परिषदही काही दिवसांपूर्वी भारतात संपन्न झाली. या दोन्ही महत्त्वाच्या परिषदांमध्ये दहशतवाद माजविणाऱ्या देशांबरोबरच दहशतवाद्यांचा बचाव करणारे देशही तितकेच जबाबदार ठरतात, अशी टीका भारताच्या पंतप्रधानांनी केली होती. तसेच दहशतवाद माजविणाऱ्या व दहशतवाद्यांचा बचाव करणाऱ्या देशांना याची किंमत चुकती करण्यास भाग पाडायलाच हवे, अशी आक्रमक मागणी पंतप्रधान मोदी यांनी यावेळी केली होती.
भारताने दहशतवादाच्या विरोधात स्वीकारलेल्या या आक्रमक भूमिकेला आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून प्रतिसाद मिळत असून प्रमुख देशांनीही भारताची भूमिका उचलून धरली आहे. याचे दडपण पाकिस्तानबरोबर चीनसारख्या देशालाही जाणवत आहे. पुढच्या काळात भारतात घातपात माजविणाऱ्या दहशतवाद्यांना पाठिशी घालता येणार नाही, असा संदेश भारत पाकिस्तानसह चीनला देखील देत आहे.
