मुंबई – निकटतम सहकारी देशांसाठी देखील आपण विश्वासार्ह मित्रदेश असल्याचे बलाढ्य अमेरिकेने आजवर सिद्ध केलेले नाही. त्यामुळे धोरणात्मक मुद्यांवर अमेरिकेशी व्यवहार करताना भारत सरकारने अधिक सावधानता दाखवायला हवी, असा सल्ला माजी लष्करप्रमुख जनरल बिक्रम सिंग यांनी दिला आहे. भारत व अमेरिकेचे सर्वच आघाड्यांवरील संबंध दृढ आणि व्यापक होत असल्याचे दावे केले जात असतानाच, माजी लष्करप्रमुखांनी दिलेला हा इशारा लक्षवेधी ठरतो.
‘एसबीआय बँकिंग अँड इकॉनॉमिक कॉनक्लेव्ह’ या मुंबईत गुरुवारी पार पडलेल्या कार्यक्रमात माजी लष्करप्रमुख जनरल बिक्रम सिंग बोलत होते. ३१ मे २०१२ ते ३१ जुलै २०१४ या काळात भारताच्या लष्करप्रमुखपदाची सूत्रे जनरल बिक्रम सिंग यांच्या हाती होती. यावेळी बोलताना अमेरिकेच्या धोरणांचा दाखला देऊन माजी लष्करप्रमुखांनी अमेरिका विश्वास ठेवता येण्याजोगा सहकारी देश ठरला नाही, याची जाणीव करून दिली. अमेरिकेने व्हिएतनामचे युद्ध छेडून त्यानंतर या युद्धातून माघार घेतली. त्यानंतर इराकमधून अमेरिकेने दोन वेळा सैन्यमाघार घेतलेली आहे. अफगाणिस्तानातील अमेरिकेची सैन्यमाघार हे अगदी ताजे उदाहरण ठरते, असे जनरल बिक्रम सिंग म्हणाले.
अमेरिकेला परदेशातील लष्करी हस्तक्षेप करणाऱ्या मोहिमांमध्ये कायम अपयश मिळत राहिले, याचे कारण अमेरिका ही कामे आऊटसोर्स करीत आली आहे, याकडेही जनरल सिंग यांनी लक्ष वेधले. यामुळे आपल्या निकटतम सहकारी देशांसाठीही विश्वासार्ह साथीदार असा अमेरिकेचा उल्लेख करता येणार नाही. अमेरिका, जपान व ऑस्ट्रेलिया यांच्यासह क्वाड संघटनेमध्ये भारताचाही समावेश आहे, ही चांगली बाब ठरते. मात्र अमेरिकेचा लौकिक लक्षात घेता भारताने धोरणात्मक पातळीवर अमेरिकेशी व्यवहार करताना सावधानता दाखवलेली बरी, असा इशारावजा सल्ला माजी लष्करप्रमुखांनी दिला आहे.
जगभरातले विश्लेषक देखील अमेरिकेवर अशाच स्वरुपाचे आरोप करीत आहेत. विशेषतः गेल्या काही महिन्यात अमेरिकेने आपले निकटतम सहकारी देश असलेल्या इस्रायल, सौदी अरेबिया, युएई व इतर आखाती देशांसाठी घातक ठरणारे निर्णय घेतले होते. त्याचवेळी युक्रेनचे युद्ध सुरू झाल्यानंतर, रशियावर निर्बंध लादून अमेरिकेने आपल्या युरोपातील मित्रदेशांना इंधन टंचाईला तोंड देण्यास भाग पाडले आहे. हिवाळ्यात रशियाकडून इंधनाचा पुरवठा झाला नाही, तर युरोपिय देशांची अवस्था बिकट होईल, याची पूर्ण कल्पना असताना देखील अमेरिकेने युरोपिय देशांवर रशियाच्या इंधनावर बहिष्कार टाकण्यासाठी दबाव वाढविला होता.
इतकेच नाही तर जपानसारख्या मित्रदेशाने वारंवार मागणी करून देखील तैवानची चीनपासून सुरक्षा करण्यासाठी अमेरिकेने योग्य ती पावले उचललेली नाहीत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी सत्तेवर आल्यापासून आपल्या देशाच्या निकटतम सहकारी देशांचा घात करणारीच धोरणे राबविली आहे. अमेरिकेच्या भारताबरोबरील सहकार्याला पर्याय नसल्याचे दावे बायडेन प्रशासनाकडून सातत्याने करण्यात येत असले, तरी प्रत्यक्षात बायडेन प्रशासनाने पाकिस्तानला वेळोवेळी सहाय्य पुरविण्याचे निर्णय घेतले होते. एकीकडे अण्वस्त्रांवर नियंत्रण नसलेला पाकिस्तान जगातील सर्वात घातक देश असल्याचे दावे करणारे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांनी पाकिस्तानच्या एफ-१६ लढाऊ विमानांसाठी पॅकेज जाहीर केले होते. त्यामुळे भारताने आपल्या परराष्ट्र धोरणाचा तोल कायम ठेवून अतिशय सावधपणे अमेरिकेशी व्यवहार करावा, असा सल्ला सामरिक विश्लेषक आधीपासूनच देत आलेले आहेत.
माजी लष्करप्रमुख जनरल बिक्रम सिंग यांनी देखील नव्याने ही बाब भारत सरकारसमोर मांडली असून अमेरिकेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित केल्याचे दिसत आहे.
