नवी दिल्ली – भारत व युरोपिय महासंघामध्ये व्यापार आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सहकार्यासाठी स्वतंत्र काऊन्सिल स्थापन करण्यावर एकमत झाले आहे. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व युरोपियन कमिशनच्या प्रमुख उर्सुला व्हॉन देर लेयन यांच्यात झालेल्या बैठकीत कौन्सिलला मान्यता देण्यात आली. यावेळी कमिशनच्या प्रमुख लेयन यांनी येत्या दशकात महासंघासाठी भारताबरोबरील भागीदारी ही प्राधान्याची बाब असेल, अशी ग्वाही दिली. महासंघाने भारताला संरक्षणक्षेत्रातील तंत्रज्ञान पुरविण्याचा प्रस्तावही दिल्याचे वृत्त आहे.
भारताने अशा रितीने आपल्या भागीदार देशांबरोबर व्यापार व तंत्रज्ञान क्षेत्रात स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. तर युरोपिय महासंघाने यापूर्वी फक्त अमेरिकेबरोबर स्वतंत्र ‘ट्रेड ॲण्ड टेक्नॉलॉजी कौन्सिल`ची स्थापना केली आहे. अमेरिका व युरोपने कौन्सिल स्थापन करण्यामागे चीनचे व्यापार तसेच तंत्रज्ञान क्षेत्रातील वाढते वर्चस्व तसेच महत्त्वाकांक्षा रोखणे हा उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले होते.
चीन हा युरोपिय महासंघाचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार देश आहे. मात्र असे असले तरी गेल्या काही वर्षात दोन भागीदारांमधील संबंधांमध्ये विविध मुद्यांवरून तणाव निर्माण झाला आहे. तैवानशी सहकार्य करण्याचा निर्णय युरोपिय महासंघातील काही छोट्या देशांनी घेतला होता. त्यावर चीनने या देशांना धमक्या देण्याचे सत्र सुरू केले होते. तसेच हाँगकाँगमधील लोकशाहीवादी आंदोलन चिरडून टाकताना, चीनने दडपणशाहीचा वापर केला होता. त्यावर आक्षेप घेणाऱ्या युरोपिय देशांनाही चीनने फटकारले होते व त्यांच्या आर्थिक निर्बंधांचा बडगा उगारला होता. यामुळे युरोपिय महासंघाचे चीनबरोबरील मतभेद तीव्र बनले होते.
यामुळे महासंघाबरोबरील चीनची व्यापारी चर्चा रद्द करावी लागली होती. नेमक्या याच काळात युरोपिय महासंघाबरोबर भारताची मुक्त व्यापारी करारावर चर्चा सुरू झाली होती. हा योगायोग नसून युरोपिय महासंघाच्या धोरणात झालेला लक्षणीय बदल असल्याचे दावे काही अर्थतज्ज्ञांनी केले होते. महासंघाच्या भारताबरोबरील या सहकार्याला आकार मिळू लागला असून ‘ट्रेड ॲण्ड टेक्नॉलॉजी कौन्सिल`च्या स्थापनेवर झालेली सहमती हा त्याचाच भाग असल्याचे दिसत आहे.
