नवी दिल्ली/चेन्नई – खोल समुद्रात खनिज संपत्तीचा शोध, उत्खनन, सर्वेक्षण व अभ्यासासाठी भारताने हाती घेतलेल्या ‘डीप ओशन मिशन’अंतर्गत पहिली मानवी सागरी मोहीम ‘समुद्रयान प्रोजेक्ट’ला सुरूवात झाली आहे. विज्ञान व तंत्रज्ञान, तसेच पृथ्वी विज्ञानमंत्री जितेंद्र सिंग यांनी याबाबतची माहिती जाहीर केली. ‘समुद्रयान’ मोहिमेचा शुभारंभ होताच अशी क्षमता असलेल्या जगातील ठराविक देशांच्या यादीत भारताला स्थान मिळाले आहे. अमेरिका, जपान, रशिया, फ्रान्स आणि चीनच्या पंक्तीत भारत दाखल झाला असून एकाबाजूला भारत गगनयानाद्वारे अवकाशात अंतराळवीरांना घेऊन झेपावणार आहे, तर दुसर्‍या बाजूला ‘समुद्रयान’ मोहिमेत सागरी गर्भात शिरून शोध घेणार आहे, असे जितेंद्र सिंग यांनी म्हटले आहे.
जून महिन्यात केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘डीप ओशन मिशन’ या महत्त्वाकांक्षी सागरी मोहिमेला मंजुरी दिली होती. याअंतर्गत खोल सागरात सहा हजार मीटरपर्यंत मानवाला घेऊन जाणार्‍या यानाची निर्मिती करणे, तसेच या खोल सागरी मोहिमेसाठी अत्याधुनिक उपकरणांच्या निमिर्तीबरोबर उत्खननासाठी तंत्रज्ञान विकास हा सुद्धा या ‘डीप ओशन 
मिशन’चा एक भाग आहे. याच डीप ओशन मिशनचा भाग असणारी पहिली मानवी सागरी संशोधन मोहीम ‘समुद्रयान’ सुरू झाली आहे. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाच्या ‘नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी’ने (एनआयओटी) खोल समुद्रात जाऊ शकणार्‍या यानाची निर्मिती केली आहे. या यानाचे सांकेतीक नाव ‘मत्स्य ६०००’ असे ठेवण्यात आले आहे.
‘समुद्रयान प्रोजेक्ट’अंतर्गत ३५० कोटी रुपये खर्चून उभारण्यात आलेल्या या यानाची चाचणी तीनच दिवसांपूर्वी तमिळनाडूनच्या समुद्रात पार पडली. या चाचणीदरम्यान खोल सागरात ६०० मीटरपर्यंत हे यान नेण्यात आले होतेे. ‘मत्स्य ६०००’ची उभारणी टायटॅनियम मिश्रधातूपासून करण्यात आली आहे. पाच टनाच्या या यानाची ही पहिलीच चाचणी होती. पुढील टप्प्यातील चाचणीत क्रू सदस्यांसह हे यान सागरी खोलीत प्रवेश करील. या चाचणीमध्ये या यानात बसून खोल समुद्रात जाणार्‍या संशोधकांची सुविधा, जीवनरक्षक प्रणाली, संरक्षण प्रणाली योग्य कार्यरत होतात का याची पाहणी करण्यात येईल, असे एनआयओटीचे संचालक जी. ए. रामदास यांनी म्हटले आहे.
भारतीय अंतराळ संशोधक संस्थेच्या (इस्रो) सहाय्याने एनआयओटीने ‘मत्स्य ६०००’ची निर्मिती केली आहे. सागरी खोलीत अधिक व्यापक संशोधनासाठी तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी ‘डीआरडीओ’, ‘इस्रो’ आणि ‘कौन्सिल फॉर सायंटिफिक अँड इंडस्ट्रीयल रिसर्च’ची (सीएसआयआर) ही मदत घेण्यात येत आहे. सागरी गर्भात प्रचंड खनिजसाठे दडलेले आहेत. भारतीय सागरी सीमेतही असे प्रचंड खनिज साठे असण्याचा अंदाज आहे. मात्र भारताने आतापर्यंत या खनिजसाठ्यांच्या शोध व उत्खननाकडे दुर्लक्ष केले होते.
भारतीय सागरी सीमेत खोल समुद्रात १ हजार ते साडे पाच हजार मीटरपर्यंतच्या खोलीत मोठ्या प्रमाणावर ‘पॉलिमेटॅलिक नॉडूल्स’ असण्याचा अंदाज आहे. निकेल, तांबे, कोबाल्ट, मॅगनीज, लोह या सारख्या खनिजांनी भरलेल्या खडकांना ‘पॉलिमेटॅलिक नॉडूल्स’ म्हटले जाते. या ‘पॉलिमेटॅलिक नॉडूल्स’चे उत्खनन करणे या मोहिमेमुळे भारताला शक्य होईल, असे केंद्रीयमंत्री जितेंद्र सिंग म्हणाले. ‘पॉलिमेटॅलिक नॉडूल्स’ बाहेर काढून त्यातील खनिजाचा वापर विविध इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणे, स्मार्टफोन्स इ. मध्ये करता येईल. यामुळे या खनिजांच्या आयातीवरील मोठा खर्च वाचेल. अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल. याशिवाय खोल सागरात इतरही मौल्यवान खनिजसाठे सापडण्याची शक्यता व्यक्त केली जातो. या पार्श्‍वभूमीवर भारताच्या पहिल्या खोल सागरी मानवी मोहिम ‘समुद्रयान’ला सुरुवात झाल्याच्या वृत्ताचे महत्त्व वाढते.
दरम्यान, संयुक्त राष्ट्राच्या ‘इंटरनॅशनल सी बेड अथॉरिटी’ने (आयएसए) भारताला मध्य हिंदी महासागरातील ७५ हजार चौरस किलोमीटर क्षेत्रात ‘पॉलिमेटॅलिक नॉडूल्स’च्या उत्खनन आणि शोधासाठी परवानगी दिलेली आहे. यासाठी पहिली परवानगी २००२ साली मिळाली होती. मात्र यावर पुढील काळात कोणतेच काम झाले नाही. २०१६मध्ये भारताने ‘आयएसए’सोबत पुन्हा १५ वर्षांचा करार केला. त्यानंतर भारत सरकारने ‘डीप सी मिशन’ आखण्याचा निर्णय घेतला.
