नवी दिल्ली – भारत जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था बनण्याच्या मार्गावर असल्याचा विश्‍वास अर्थ मंत्रालयाच्या अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यासाठी आवश्यक असणार्‍या घटकांनी भारतीय अर्थव्यवस्था सज्ज असून भारतातील गुंतवणूक चक्राची गतीही पुन्हा पूर्वपदावर येईल, असेही अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे. अर्थमंत्रालयाच्या या अहवालाला रिझर्व्ह बँकेनेही याला दुजोरा दिला असून भारत यावर्षी ९.५ टक्के विकासदर गाठेल, असे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास म्हणाले.
भारताच्या अर्थ मंत्रालयाने ‘मंथली इकॉनॉमिक रिव्ह्यू’ प्रसिद्ध केला आहे. यात कोरोना साथीची घटलेली तीव्रता, वेगवान लसीकरण व सणासुदीचा कालावधी यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. या गोष्टी भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आणण्यास गती देतील, असे अहवालात नमूद केले आहे. त्यामुळे मागणी व पुरवठ्यात असलेली दरी कमी होऊन रोजगाराच्या संधीही मोठ्या प्रमाणात वाढतील, असा दावा अर्थ मंत्रालयाने केला.
‘आत्मनिर्भर भारत मिशनने मोठ्या संरचनात्मक सुधारणांची प्रक्रिया सुरू केली असून भारताची अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आणण्यात त्याची भूमिका निर्णायक ठरत आहे. या मोहिमेमुळे औद्योगिक क्षेत्रात नव्या संधी उपलब्ध होत असल्याचा संदेश मिळाला आहे व त्याचवेळी खर्चाचे मार्गही विस्तारल्याचे समोर आले आहे’, याकडे अर्थ मंत्रालयाने लक्ष वेधले. भारताची अर्थव्यवस्था सध्या विकासाला चालना देणार्‍या सर्व प्रकारच्या घटकांनी सज्ज असून गुंतवणुकीच्या चक्राला वेग देण्यासाठी तयारी पूर्ण झाली आहे, असा दावा अहवालात करण्यात आला. विकासाला चालना देणारे घटक व गुंतवणुकीचे चक्र भारतीय अर्थव्यवस्थेला पूर्वपदावर आणून जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणार्‍या अर्थव्यवस्थेच्या मार्गावर नेऊन ठेवेल, असा विश्‍वास अर्थ मंत्रालयाने व्यक्त केला.
अर्थ मंत्रालयाच्या अहवालात व्यक्त करण्यात आलेल्या विश्‍वासाला रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनीही दुजोरा दिला आहे. भारताची अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येण्याची प्रक्रिया वेगवान असून या वर्षात भारत ९.५ टक्के दराने प्रगती करील, असे दास यांनी सांगितले. यापूर्वी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालातही भारत यावर्षी सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था ठरु शकते, असा दावा करण्यात आला होता.
दरम्यान, अर्थव्यवस्थेला गती देण्याच्या प्रक्रियेचा भाग म्हणून भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन पुढील आठवड्यात देशातील बँका व वित्तसंस्थेच्या प्रमुखांची भेट घेणार आहेत. यात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका व वित्तसंस्थांसह खाजगी क्षेत्रातील आघाडीच्या बँका तसेच ‘नॉन बँकिंग फायनान्शिअल कंपनीज्’चे प्रमुखही सहभागी होणार आहेत. ही परिषद दोन दिवस चालेले अशी माहिती सूत्रांनी दिली. अर्थव्यवस्थेतील सर्व महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये कर्जपुरवठा पुरेशा प्रमाणात व सुरळीत व्हावा, हा परिषदेतील प्रमुख अजेंडा असणार आहे. अर्थ मंत्रालयाने यासंदर्भात बँका तसेच कंपनीच्या प्रमुखांना पत्रही धाडल्याचे सांगण्यात येते. भारतातील औद्योगिक क्षेत्राचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या प्रमुख संघटनेलाही परिषदेसाठी आमंत्रित करण्यात आले आहे.
