टोकियो – भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर आणि जपानचे परराष्ट्रमंत्री तोशीमित्सू मोतेगी यांच्यामध्ये द्विपक्षीय चर्चा पार पडली. गेल्यावर्षी पंतप्रधान मोदी यांनी सुरक्षित आणि स्थिर सागरी क्षेत्राकरीता ‘इंडो पॅसिफिक ओशन इनिशिएटीव्ह’चा प्रस्ताव ‘ईस्ट एशिया समिट’मध्ये मांडला होता. यामध्ये सहभागी होण्यास जपानने तयारी दर्शविल्याची घोषणा बैठकीनंतर करण्यात आली. तसेच भारत आणि जपानमध्ये काही महत्वाच्या करारांना बैठकीत अंतिम रूप देण्यात आले. यामध्ये ‘५जी’ तंत्रज्ञान, ‘आर्टिफिशल इंटेलिजन्स’ (एआय), सायबर सिक्युरिटीसारख्या क्षेत्रातील करारांचा समावेश आहे.
भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या ‘क्वाड’ देशांची बैठक मंगळवारी पार पडली होती. त्यानंतर बुधवारी भारताच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची जपान आणि त्यानंतर ऑस्ट्रेलियाच्या परराष्ट्रमंत्र्यांबरोबर द्विपक्षीय चर्चा झाली. या बैठकीतही चीनचा धोकालक्षात घेऊन काही महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. भारत आणि जपानमधील धोरणात्मक आणि वैश्विक सहकार्य अधिक बळकट करण्यासाठी इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रासह इतर क्षेत्रात सहकार्य व्यापक करण्यावर दोन्ही देशांमध्ये एकवाक्यता झाली आहे.
भारत आणि जपानमध्ये ‘सायबर सुरक्षा’, ‘आयटी’ क्षेत्रासाठी पायाभूत सुविधा, ‘५जी’ तंत्रज्ञान, ‘एआय’ तंत्रज्ञान या क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्यासाठी लवकरच करार पडणार आहेत. या करारांना अंतिम स्वरूप या बैठकीत देण्यात आले. चीनच्या हुवेई कंपनीकडून तंत्रज्ञानाच्या आडून केल्या जाणाऱ्या हेरगिरीच्या मुद्द्यावरून अमेरिकेसह काही देशांनी या कंपनीवर निर्बंध घातले आहेत. तसेच चिनी कंपन्यांना आपल्या बाजारपेठेपासून दूर ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशावेळी भारत आणि जपान ‘५जी’ तंत्रज्ञानासाठी करीत असलेले सहकार्य महत्वाचे ठरते.
तसेच सायबर हल्ल्याचा धोका वाढत असून चीनमधून होणाऱ्या सायबर हल्ल्यांच्या मुद्यावर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, युरोपीय देश, आक्रमक झाले आहेत. यापार्श्वभूमीवर भारत आणि जपानमध्ये सायबर सुरक्षा क्षेत्रात सहकार्य बळकट करण्यात येणार आहे. सायबर हल्ले रोखण्यासाठी तंत्रज्ञान सहकार्यांबरोबर दोन्ही देश सायबर हल्ल्यांसंदर्भांत माहितीची देवाणघेवाणही करणार आहेत.
तसेच दोन्ही देशांनी तिसऱ्या देशांमध्ये प्रकल्प उभारण्यासाठी एकजुटीने काम करण्याचा निर्णयही घेतला आहे. श्रीलंका, म्यानमार, बांगलादेशात दोन्ही देश काही विकास प्रकल्प संयुक्तरित्या हाती घेण्यात उत्सुक असल्याच्या बातम्या याआधी प्रसिद्ध झाल्या होत्या. यापार्श्वभूमीवर घेण्यात आलेला हा निर्णय महत्वाचा ठरतो.
