नवी दिल्ली – रेड सी, एडनचे आखात आणि हिंदी महासागर क्षेत्रातील आफ्रिकी व आखाती देशांचा सहभाग असलेल्या ‘जिबौती कोड ऑफ कंडक्ट/जेद्दा अमेंडमेंट’मध्ये (डिसीओसी/जेए) भारताला निरिक्षक देश म्हणून सहभागी करण्यात आले आहे. काही दिवसांपूर्वी पार पडलेल्या आफ्रिकी व आखाती देशांच्या ‘डिसीओसी/जेए’च्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. सदर सागरी क्षेत्रातील चाचेगिरी आणि दहशतवाद रोखण्यासाठी ‘डिसीओसी/जेए’ हा गट कार्यरत आहे. यामुळे हिंदी महासागर क्षेत्रातील भारताचा प्रभाव वाढला आहे.
गेल्या दीड दशकांपासून रेड सी, एडनचे आखात तसेच पश्चिम हिंदी महासागर क्षेत्रातून प्रवास करणार्‍या व्यापारी आणि प्रवासी जहाजांना चाचेगिरीच्या संकटाचा सामना करावा लागत आहे. सोमालिया, येमेनमधील छोट्या-मोठ्या सशस्त्र टोळ्यांनी या सागरी क्षेत्रात धुडगूस घालून अनेक व्यापारी जहाजांची लूटमार केली आहे. याचा मोठा फटका सदर सागरी क्षेत्रातून व्यापारी वाहतूक करणार्‍या अमेरिकेसह, युरोपिय जहाजांना बसला होता. म्हणून या चाचेगिरीचा सामना करण्यासाठी २००७ साली जगातील आघाडीच्या देशांनी सदर सागरी क्षेत्रात आपल्या युद्धनौका, विनाशिका तसेच तटरक्षक दलाची जहाजे तैनात केली होती. तर २००९ साली सदर सागरी क्षेत्रातील देशांनी एकत्र येऊन ‘डिसीओसी/जेए’ या गटाची स्थापना केली होती.
या ‘डिसीओसी/जेए’ गटाची महत्त्वाची बैठक काही दिवसांपूर्वी पार पडली असून या बैठकीत भारताला सदर गटाचा निरिक्षक देश म्हणून नियुक्त करण्याचे जाहीर करण्यात आले. जिबौतीसह सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिरात (युएई), दक्षिण आफ्रिका, सोमालिया, मॉरिशस्म मालदीव अशा एकूण २० देशांचा सहभाग असलेल्या देशांनी हा निर्णय घेतला. गेल्या काही वर्षांमध्ये भारतीय नौदल आणि तटरक्षक दलाने या सागरी क्षेत्रातील चाचेगिरीविरोधात केलेल्या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. भारताप्रमाणे अमेरिका, ब्रिटन, जपान आणि नॉर्वे हे देश देखील ‘डिसीओसी/जेए’चे निरिक्षक देश आहेत.
यामुळे हिंदी महासागर क्षेत्रासह आजूबाजूच्या सागरी क्षेत्रातील भारताचा प्रभाव वाढणार असल्याचा दावा केला जातो. ‘डिसीओसी/जेए’तील निरिक्षक म्हणून भारताच्या ‘ब्ल्यू इकोनॉमी’लाही फायदा होईल, अशी शक्यता वर्तविली जात आहे. ब्ल्यू इकोनॉमी अर्थात आर्थिक विकासासाठी सागरी खनिजसंपत्तीचा किफायतशीरपणे वापर करणे असून ‘इंडियन ओशियन रिम असोसिएशन’च्या अंतर्गत भारताने या ब्ल्यू इकोनॉमीला महत्त्व दिले होते. त्यामुळे ‘डिसीओसी/जेए’चा निर्णय भारताच्या ब्ल्यू इकोनॉमीसाठी सहाय्यक ठरू शकेल. तर ‘डिसीओसी/जेए’तील निरिक्षक देश म्हणून समावेश भारताच्या इंडो-पॅसिफिक धोरणाला देखील सहाय्यक ठरणार आहे.
हिंदी महासागराच्या पश्चिम तसेच पूर्वेकडील क्षेत्रातील भारताचे सामरिक महत्त्व वाढणार आहे. ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स’ तसेच ‘बेल्ट अँड रोड’ योजनेअंतर्गत भारताला घेरणार्‍या आणि जिबौतीमध्ये लष्करी तळ प्रस्थापित करणार्‍या चीनच्या वाढत्या प्रभावाला आव्हान देण्यासाठी ‘डिसीओसी/जेए’तील भारताचा समावेश सामरिकदृष्ट्या मोठा निर्णय ठरत असल्याचा दावा माध्यमे करीत आहेत.
