नवी दिल्ली – पाकव्याप्त काश्मीरच्या गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्ये सिंधू नदीवर ‘डायमर भाषा’ धरण उभारण्यासाठी पाकिस्तानने चीनबरोबर केलेल्या कराराला भारताने कडाडून विरोध केला आहे. गिलगिट बाल्टिस्तानसह पाकव्याप्त काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे आणि भारतीय सीमेत असे अनधिकृत प्रकल्प खपवून घेतले जाणार नाहीत. अशा प्रकल्पांना भारताचा कायम विरोध राहील, असे भारताने बजावले आहे. याबाबत पाकिस्तान आणि चीनकडे आपला आक्षेप नोंदविला असल्याचे भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयच्या अधिकाऱ्याने सांगितले.
गिलगिट बाल्टिस्तानात सिंधू नदीवर ‘डायमर भाषा’ जलविद्युत प्रकल्प पाकिस्तानकडून उभारण्यात येत आहे. बुधवारी चायना पॉवर आणि पाकिस्तानी लष्कराची व्यावसायिक शाखा फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गनायझेशन (एफडब्ल्यूओ) यांच्यात 442 अब्ज रुपयांचा करार झाला. यानुसार या प्रकल्पात चीनची हिस्सेदारी ७० टक्के असून पाकिस्तनाची हिस्सेदारी ३० टक्के आहे. येथे २७२ मीटर ऊंचीचे जगातील सर्वात उंच रोलर कॉम्पॅक्ट कॉंक्रिट (आरसीसी) धरण येथे उभारण्याची तयारी सुरु आहे. धरणाच्या बांधकामाचे काम काही आठवड्यांत सुरू होण्याची शक्यता आहे, असे वृत्त पाकिस्तानी माध्यमांनी दिले आहे.
हा प्रकल्पाची संकल्पना १९८० साली मांडण्यात आली होती. तर परवेझ मुशर्रफ राष्ट्राध्यक्ष असताना २००६ साली या प्रकल्पाला पाकिस्तानने मंजुरी दिली. भारताने त्यावेळी सुद्धा या प्रकल्पावर आक्षेप घेतला होता. भारताच्या कडव्या विरोधामुळेच कोणत्याही देशाने, तसेच जागतिक बँक, एशियन डेव्हलपमेंट बँक यासारख्या आंतराष्ट्रीय संस्थांनी या प्रकल्पाला कर्ज सहाय्य देण्याचे नाकारले होते. जागतिक बँकेने तर पाकिस्तानला भारताकडून नो ऑब्जेक्शन प्रमाणपत्र घेऊन यावे अशी अट टाकली होती.
आर्थिक परिस्थिती प्रचंड खालावलेल्या पाकिस्तानकडे हे धरण उभारण्यासाठी पैसे नसल्याने २०१८ साली पाकिस्तानने देणगी गोळा करण्यासाठी एका फंडची स्थापना केली होती. गेल्यावर्षी या धरणासाठी हजारो एकर जमीन पाकिस्तानने अधिग्रहीत केली आहे. आता हे धरण उभारण्यासाठी चीन पाकिस्तानच्या मदतीला धावून आला आहे.
गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्ये निवडणूक घेऊन येथील स्थिती बदलण्याचा पाकिस्तानचा प्रयत्न आहे. यावरून गेल्याच आठवड्यात भारताने पाकिस्तानला चांगलेच खडसावले होते व तसेच या भागावरील पाकिस्तानचा अनधिकृत ताबा असून पाकिस्तानाने पीओके तत्काळ खाली करावे असे भारताने म्हटले होते. तेव्हापासुन पाकिस्तान आणि चीन दोघेही अस्वस्थ आहेत.
चीनच्या महत्वाकांक्षी ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिटीव्ह’चा (बीआरआय) भाग असलेला ‘चायना-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’ (सीपीईसी) गिलगिट-बाल्टिस्तनमधूनच जात असून या प्रकल्पाला तेथील स्थानिक जनतेचाही प्रचंड विरोध आहे. भारताचाच भूभाग असलेल्या या भागावर लवकरच भारताची सत्ता प्रस्थापित होईल, असे काही महिन्यांपूर्वी परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर म्हणाले होते. चीन आणि पाकिस्तानला हीच भीती सतावत आहे. तसे झाले तर येथील संपूर्ण गुंवणूक बुडेल ही धास्ती चीनला वाटत आहे. यापार्श्वभूमीवर चीनने पाकिस्तानबरॊबर हा करार केला आहे. या जलविदुत प्रकल्पाच्या माध्यमातुन चीन या भागात आपली उपस्थिती वाढवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसते.
