नवी दिल्ली – भारत म्हणजे इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात संपूर्ण सुरक्षा पुरविणारी क्षेत्रिय शक्ती आहे, असे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी म्हटले आहे. ‘ह्युमॅनिटेरियन असिस्टन्स अँड डिझास्टर रिलिफ-एचएडीआर’च्या अंतर्गत आयोजित करण्यात आलेल्या ‘समन्वय २०२२’ सरावादरम्यान संरक्षणमंत्री बोलत होते. गेल्या काही आठवड्यांपासून चीन हिंदी महासागर क्षेत्रातील आपल्या हालचाली वाढविण्यासाठी विशेष पुढाकार घेत असल्याचे समोर येत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी केलेली ही विधाने लक्ष वेधून घेत आहेत.
चीनने २१ नोव्हेंबर रोजी ‘चायना-इंडियन ओशन रिजन फोरम’ची बैठक आयोजित केली होती. हिंदी महासागर व पॅसिफिक महासागराचा एकत्रित उल्लेख करून त्याला इंडो-पॅसिफिक म्हटले जाते. या सागरी क्षेत्रातील चीनच्या वर्चस्ववादी कारवायांकडे पाहणे यामुळे अधिक सोपे जात आहे. म्हणूनच अमेरिकेनेही आपल्या नौदलाच्या पॅसिफिक कमांडचे नाव बदलून ‘इंडो-पॅसिफिक कमांड’ असे केले होते. मात्र चीनला हा बदल मान्य नाही. त्याला उत्तर देण्यासाठी चीन ‘चायना-इंडियन ओशन रिजन’ असा हिंदी महासागर क्षेत्राचा उल्लेख करीत आहे. मुख्य म्हणजे या चायना-इंडियन ओशन रिजनच्या बैठकीत चीनने भारतालाच सहभागी करून घेण्याचे नाकारून, यात सदर क्षेत्रातील १९ देशांना आमंत्रित केले होते.
या देशांपैकी मालदीव व ऑस्ट्रेलियाने आपले अधिकृत प्रतिनिधी या बैठकीत नसल्याचे जाहीर करून चीनला धक्का दिला होता. त्यानंतर भारताच्या संरक्षणमंत्र्यांनी इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राबाबत लक्षणीय विधाने केली. भारत ही इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात संपूर्ण सुरक्षा पुरविणारी क्षेत्रिय शक्ती असल्याचे संरक्षणमंत्र्यांनी ठासून सांगितले. तसेच या क्षेत्राच्या सुरक्षेसाठी भारत इतर देशांशी सहकार्य करीत असल्याची बाबही संरक्षणमंत्र्यांनी लक्षात आणून दिली. अमेरिका, फ्रान्स व कॅनडासारखे देश इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील महत्त्वाचा सुरक्षाविषयक भागीदार देश म्हणून भारताकडे पाहत असल्याचे नव्याने स्पष्ट झाले आहे.
नुकतीच अमेरिकेच्या नौदलाचे सेक्रेटरी कार्लोस डेल तोरो यांनी भारताचा दौरा करून ‘आयएनएस विक्रांत’ या विमानवाहू युद्धनौकेला भेट दिली होती. या विमानवाहू युद्धनौकेने आपण प्रभावित झाल्याचे डेल तोरो यांनी म्हटले होते. त्यानंतर भारत व फ्रान्सच्या संरक्षणमंत्र्यांमध्ये दोन्ही देशांमधील वार्षिक संरक्षणविषयक परिषद पार पडली. यावेळी पार पडलेल्या चर्चेत इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राचाही मुद्दा होता. भारत व फ्रान्सने इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील आपल्या संरक्षणदलांच्या सरावाची व्याप्ती अधिकच वाढविण्याची घोषणा या बैठकीत केली. तर एकाच दिवसापूर्वी कॅनडाने आपले इंडो-पॅसिफिक धोरण प्रसिद्ध केले असून यामध्ये सदर सागरी क्षेत्रातील महत्त्वाचा भागीदार देश म्हणून भारताचा उल्लेख केला आहे.
या साऱ्या गोष्टी इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राचे धोरणात्मक महत्त्व व यामधील भारताचे स्थान अधोरेखित करणाऱ्या ठरतात. अमेरिका, कॅनडा व फ्रान्ससह ब्रिटन देखील इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात भारताबरोबर सहकार्य वाढविण्यासाठी उत्सुकता दाखवित आहे. ऑस्ट्रेलियाने भारताबरोबर सर्वच पातळ्यांवरील सहकार्याला विशेष महत्त्व देण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या असून दोन्ही देशांमध्ये मुक्त व्यापारी करार देखील झालेला आहे. लवकरच याची अंमलबजावणी सुरू होईल. अमेरिका, कॅनडा, फ्रान्स तसेच ब्रिटन व ऑस्ट्रेलिया या सर्वच देशांचे चीनबरोबरील संबंध वेगवेगळ्या कारणांमुळे ताणले गेले आहेत. चीनपासून अमेरिकेला धोका संभवतो, हे अमेरिकेच्या संरक्षणदलांचे अधिकारी वारंवार बजावत आहेत. कॅनडाचे राष्ट्राध्यक्ष जस्टिन ट्रुडो यांचे इंडोनेशियातील जी२० परिषदेत चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांबरोबरील तीव्र मतभेद जगजाहीर झाले होते. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील आपल्या बेटांना चीनपासून धोका संभवत असल्याचे फ्रान्सचे म्हणणे आहे. तर ब्रिटनच्या पंतप्रधान ऋषी सुनक यांनी आपल्या देशाच्या चीनबरोबरील संबधांचा सुवर्णकाळ संपल्याचे जाहीर करून टाकले आहे. ऑस्ट्रेलिया तर चीनच्या वर्चस्ववादी कारवायांना कडाडून विरोध करीत आहे.
अशा परिस्थितीत, इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील सामर्थ्यशाली व जबाबदार देश म्हणून भारताचे महत्त्व अधिकच वाढत चालले आहे. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी या सागरी क्षेत्रात संपूर्ण सुरक्षा पुरविणारी क्षेत्रिय शक्ती, असा भारताचा उल्लेख करून चीनच्या वर्चस्ववादी कारवायांमुळे निर्माण झालेला असमतोल दूर करण्यासाठी भारत फार मोठे योगदान देऊ शकतो, याची जाणीव जगाला करून दिली आहे.
