अहमदाबाद – ‘भारत जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनलेला आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्था 20व्या स्थानावर असताना आपण जसा विचार करीत होतो, तसा ठोकळेबाज विचार आत्ताच्या काळात करता येणार नाही. आधीच्या काळात ज्या प्रकारे आपल्याला विचार करण्याची सवय लागली होती, तसे न करता नव्या भारताने आत्मविश्वास प्रदर्शित करून आवश्यक ते निर्णय घ्यायलाच हवेत. देशाच्या हितसंबंधांचा विचार करताना केवळ हिंदी महासागर क्षेत्र विचारात घेऊन चालणार नाही, तर पॅसिफिक महासागराचाही देशाला विचार करावा लागेल’, अशा खणखणीत शब्दात परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी देशाच्या परराष्ट्र धोरणातील बदल अधोरेखित केले. अहमदाबादमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या पुस्तक प्रकाशन सोहळ्यात परराष्ट्रमंत्री बोलत होते.

हिंदी महासागर क्षेत्रापुरता विचार केला, तर या क्षेत्रातून होणारी 50 टक्क्यांहून अधिक मालवातूक पॅसिफिक महासागरात जाते. त्यामुळे हिंदी महासागर व पॅसिफिक महासागर विभागणारी रेषा केवळ नकाशावरच दिसते. प्रत्यक्षात हे सागरी क्षेत्र एकमेकाशी जोडलेलेच आहे. त्यामुळे भारताने पॅसिफिक क्षेत्राबाबत विचार करू नये, तिथे हस्तक्षेप करता कामा नये, हा विचार आत्ताच्या काळात करून चालणार नाही. 1950 ते 60 च्या दशकात भारताकडे मर्यादित स्त्रोत व साधनसंपत्ती होती. त्या काळात मर्यादित विचार करणे भाग होते. पण आत्ताच्या काळात तशी परिस्थिती नाही. त्यामुळे या आधीच्या काळात विचार करण्याच्या जडलेल्या सवयी मागे टाकून, भारताने आत्मविश्वासपूर्ण निर्णय घेऊन आपल्या हितसंबंधांना सर्वाधिक प्राधान्य द्यायलाच हवे, असे परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी ठासून सांगितले. अमेरिकेशी वाटाघाटी करा, चीनला ‘मॅनेज’ करा, युरोपशी संबंध विकसित करा, रशियाला आश्वस्त करा, जपानबरोबरील जवळीक वाढवा… अशारितीने भारताचे धोरण असले पाहिजे. हे भारतासाठी ‘सबका साथ व सबका विश्वास’ ठरेल, असा दावा जयशंकर यांनी यावेळी केला. याबरोबरच परराष्ट्र धोरणाच्या आघाडीवर जनतेकडून येत असलेला प्रतिसाद देखील फार महत्त्वाचा ठरतो. कारण देशाचे धोरण एका दिशेने व जनता विचार दुसऱ्याच दिशेने करीत आहे, असे चालू शकत नाही. उत्तम प्रशासन चालविण्यासाठी जनतेकडून येणारा प्रतिसाद आवश्यकच ठरतो, असे परराष्ट्रमंत्री म्हणाले.

चीनची अर्थव्यवस्था भारताच्या चौपटीहून अधिक आहे. त्यामुळे चीनच्या प्रगतीपासून भारताने योग्य ते शिक्षण घ्यायला हवे. याकडे नकारात्मकतेने न पाहता भारताने सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवावा, असे जयशंकर यांनी सुचविले आहे. दरम्यान, ‘आयएनएस विक्रांत’च्या नौदलातील सहभागाच्या कार्यक्रमात बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राचा आवर्जुन उल्लेख केला होता. आधीच्या काळात भारताने या सागरी क्षेत्रातून संभवणाऱ्या धोक्यांकडे दुर्लक्ष केले होते. पण पुढच्या काळात तसे होणार नाही. भारत आपल्या नौदलाची क्षमता वाढवून या क्षेत्राकडेही लक्ष केंद्रीत करील, अशी ग्वाही पंतप्रधानांनी दिली होती. परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांच्या विधानातूनही तसे संकेत मिळत आहेत.

हिंदी महासागरापासून ते पॅसिफिक महासागरापर्यंतच्या क्षेत्रात भारताचा प्रभाव असणे या क्षेत्रातील वाहतुकीच्या स्वातंत्र्यासाटी आवश्यक असल्याचे दावे केले जातात. विकसित देश देखील भारताकडून तशी अपेक्षा ठेवत आहेत. त्याचवेळी चीनसारखा या क्षेत्रात वर्चस्व गाजविण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगणारा देश, इथल्या भारताच्या प्रभावाला विरोध करीत आहे. या क्षेत्रातील चीनच्या बेदरकार कारवाया इथला व्यापार व वाहतुकीचे स्वातंत्र्य धोक्यात टाकत असून अशा काळात भारताने पुढाकार घेऊन या क्षेत्रातील चीनच्या वर्चस्वाला आव्हान द्यावे, असे पाश्चिमात्यांचे म्हणणे आहे. केवळ अमेरिकाच नाही तर फ्रान्स व ब्रिटन या युरोपिय देशांनी देखील यासाठी भारताशी सहकार्य वाढविले आहे.

हे देश इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील आपले हितसंबंध जपण्यासाठी भारताशी सहकार्य वाढवित आहेत. त्यांच्या मागे जाऊन भारताने चीनसारख्या शेजारी देशाबरोबरील संबंध बिघडवू नये, असे काही विश्लेषक सांगत आहेत. मात्र चीनने भारताच्या हितसंबंधांसह सुरक्षेला थेट आव्हान देण्याचे धोरण स्वीकारल्यानंतर, भारतासमोर चीनविरोधात इतर देशांशी सहकार्य वाढविण्यावाचून पर्याय राहिलेला नाही. याबरोबरच भारतीय अर्थव्यवस्था पाच लिियन डॉलर्सच्या दिशेने प्रवास करीत असताना, आपल्या सागरी वाहतुकीची सुरक्षा तसेच हितसंबंधांच्या रक्षणासाठी भारताला हिंदी महासागर क्षेत्राबरोबरच पॅसिफिक महासागराकडेही लक्ष केंद्रीत करणे भाग आहे, याकडे मुत्सद्दी तसेच सामरिक विश्लेषक लक्ष वेधत आहेत. अशा परिस्थितीत भारताचे पंतप्रधान व परराष्ट्रमंत्री इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राबाबत करीत असलेली विधाने देशाच्या बदलत्या धोरणांचे स्पष्ट संकेत देत आहेत.