संयुक्त राष्ट्रसंघ – एकमेकांचे सार्वभौमत्त्व व क्षेत्रीय अखंडतेचा सन्मान एखादा देश राखेल त्यावेळी त्यांच्याही सार्वभौमत्त्वाचा सन्मान केला जाईल, अशा शब्दात भारताने संयुक्त राष्ट्रसंघात चीनच्या विस्तारवादी व दुटप्पी धोरणाचे वाभाडे काढले. याद्वारे लडाखबरोबर तैवान प्रश्नावरून भारताने अप्रत्यक्षरित्या चीनला आरसा दाखवला, असे विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. तसेच संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेत विकसनशील देशांना प्रतिनिधीत्व मिळायला हवे, असेही भारताच्या संयुक्त राष्ट्रसंघातील स्थायी प्रतिनिधी रुचिरा कंबोज यांनी यावेळी अधोरेखित केले.
‘प्रमोट कॉमन सिक्यूरिटी थ्रू डायलॉग ॲण्ड कोऑपरेशन’ या विषयावर संयुक्त राष्ट्रसंघाची बैठक सोमवारी पार पडली. या बैठकीत त्यांनी कॉमन सिक्युरिटी अर्थात सामाईक सुरक्षेच्या मुद्यावरून चीनला खडे बोल सुनावले. दहशतवादासारख्या सामाईक धोक्यावर सर्व देश एकत्र आले आणि त्यांनी कोणतीही दुटप्पी भूमिका घेतली नाही, तर सुरक्षेच्या बाबतीत समन्वय शक्य आहे, याकडे लक्ष वेधत कंबोज यांनी खरमरीत शब्दात चीनवर टीका केली.
काही दिवसांपूर्वीच चीनने 26/11 च्या मुंबईतील दहशतवादी हल्ल्याच्या सूत्रधारांपैकी एक असलेल्या अब्दुल रहमान मक्कीवर निर्बंधांसाठी भारत व अमेरिकेने आणलेल्या प्रस्तावाला विरोध केला होता. तसेच आपल्याकडील तसेच संयुक्त राष्ट्रसंघाचे स्थायी सदस्य म्हणून असलेल्या आपल्याकडील नकाराधिकाराचा वापर करीत हा प्रस्ताव रोखला होता. हा प्रस्ताव रोखण्यासाठी चीनने कोणतेही सबळ कारण दिलेले नव्हते. भारताच्या राजदूत कंबोज हाच मुद्दा संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या व्यासपीठावर ठळकपणे मांडला.
तसेच सुरक्षेच्या बाबतीत समन्वय अपेक्षा असेल, तर एका देशाने दुसऱ्या देशाच्या सार्वभौमत्त्व व अखंडतेचा सन्मान करायला हवा, असेही भारताने सुनावले. दोन देशांमध्ये झालेल्या करारांचे एकतर्फी उल्लंघन जेव्हा होते, तसेच बळपूर्वक कोणतीही परिस्थिती बदलण्याचा प्रयत्न होतो, हा सामाईक सुरक्षेचा अनादर असतो. अशावेळी सुरक्षेच्या बाबतीत समन्वय शक्य नसतो. एका देशाने दुसऱ्या देशाच्या सार्वभौमत्त्व व अखंडतेचा आदर केला, तर त्या देशाला दुसऱ्या देशाकडूनही तशीच अपेक्षा करता येईल, अशा शब्दात कंबोज यांनी चीनला सुनावले. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील चीनच्या आक्रमक धोरणावर त्यांनी याद्वारे बोट ठेवले. यावेळी त्यांनी 2020 मध्ये चीनने लडाखमध्ये केलेल्या घुसखोरीकडेही लक्ष वेधले.
कॉमन सिक्युरिटी अर्थात सामाईक सुरक्षेची काही तत्त्वे आहेत. यामध्ये आंतरराष्ट्रीय नियमांचे पालन झाले पाहिजे, आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन होता कामा नये, एकामेकांच्या सार्वभौमत्त्व व अखंडतेचा सन्मान केला गेला पहिजे, आंतरराष्ट्रीय वाद शांतीपूर्ण चर्चा व वाटाघाटीतून सोडविण्यावर भर देणे आवश्यक आहे. तसेच ग्लोबल कॉमन्स अर्थात राष्ट्रांच्या अधिकाराच्या बाहेर असलेल्या जागतिक कक्षेत मुक्त व खुला प्रवेश मिळाला हवा, ही बाब यावेळी भारताच्या राजदूत कंबोज यांनी अधोरेखित केली.
चीनचे सध्या अनेक देशांबरोबर वाद सुरू आहेत. तैवानवर बळजबरीने ताबा घेण्याचा प्रयत्न चीन करताना दिसत आहेत. तसेच साऊथ चायना सी क्षेत्रातील फिलिपाईन्स, ब्रुनेई, मलेशिया, व्हिएतनामच्या सीमेतील भागांवरही चीन दावा सांगत असून ईस्ट चायना सीमध्ये जपानबरोबर वाद सुरू आहेत. या देशांच्या सीमांमध्ये कित्येक वेळा चीनची जहाजे घुसखोरी करतात. या क्षेत्रातील व्यापारी वाहतूकीलाही चीन आक्षेप घेतो. त्यामुळे कंबोज यांनी आंतरराष्ट्रीय नियमांचे पालन झाले तर कॉमन सिक्युरिटी शक्य असल्याचा मांडलेला मुद्दा महत्त्वपूर्ण ठरतो. विशेष म्हणजे तैवानमध्ये अमेरिकेच्या हस्तक्षेपावरून चीनने या बैठकीत आक्षेप घेतल्यावर भारताच्या राजदूत कंबोज यांनी हे मुद्दे मांडून चीनला आरसा दाखवला.
चीनकडे लवकरच 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषदेचे अध्यक्षपद येणार आहे. चीन सुरक्षा परिषदेचा स्थायी सदस्य आहे व त्याच्याकडे नकाराधिकार आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताने पुन्हा एकदा सुरक्षा परिषदेच्या विस्ताराची व सुधारणेची मागणी केली. विकसनशील देशांना सुरक्षापरिषदेत अधिक प्रतिनिधीत्त्च मिळायला हवे, असे मत कंबोज यांनी व्यक्त केले. आफ्रिका खंडातील संकटे व समस्यांवर संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेत निर्णय होतात. मात्र येथे आफ्रिकेचे प्रतिनिधीत्त्व नाही, याकडेही भारताने लक्ष वेधले.
