टू प्लस टू चर्चेत भारताच्या परराष्ट्रमंत्र्यांकडून अमेरिकेला खणखणीत प्रत्युत्तर

टू प्लस टू चर्चेतवॉशिंग्टन – भारत रशियाकडून खरेदी करीत असलेल्या इंधनाच्या खरेदीवर आक्षेप घेणार्‍यांना परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी सणसणीत चपराक लगावली. टू प्लस टू चर्चेनंतर झालेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्री व संरक्षणमंत्र्यांसमोर, एका पत्रकाराने विचारलेल्या प्रश्‍नाला उत्तर देताना अमेरिकेसह पाश्‍चिमात्य देशांच्या दुटप्पीपणावर जयशंकर यांनी नेमके बोट ठेवले. भारत रशियाकडून महिनाभरात खरेदी करतो, तितके इंधन युरोप एका संध्याकाळपर्यंत रशियाकडून घेत आहे, असे परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी सुनावले आहे.

भारत व अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्री व संरक्षणमंत्र्यांमध्ये झालेल्या टू प्लस टू चर्चेच्या आधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांच्यात व्हर्च्युअल चर्चा पार पडली. युक्रेनच्या मुद्यावर भारत ठाम भूमिका स्वीकारण्यास तयार नसल्याचा आक्षेप पंतप्रधान मोदी यांनी या चर्चेत निकालात काढला. युक्रेनच्या युद्धात भारताने तटस्थता स्वीकारली असली तरी हे युद्ध संपविण्यासाठी भारताने आपल्या परीने प्रयत्न केले होते, हे पंतप्रधान मोदी यांनी लक्षात आणून दिले. परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी टू प्लस टू चर्चेनंतर पार पडलेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेतही भारताची ही भूमिका ठासून मांडली. राजनैतिक पातळीवरील वाटाघाटीने युक्रेनची समस्या सुटेल, असा भारताचा विश्‍वास असल्याचे परराष्ट्रमंत्री जयशंकर म्हणाले.

‘भारत व अमेरिकेची धोरणात्मक भागीदारी समान हितसंबंध, समान मूल्य आणि जाणीवपूर्वक विकसित केलेल्या प्रयत्नांवर आधारलेली आहे. या भागीदारीबाबत दोन्ही देशांचे दृष्टीकोन, अनुभव आणि प्राधान्य स्वतंत्र असू शकतात. पण या संबंधांचे महत्त्व दोन्ही देशांना पूर्णपणे मान्य आहे. एकमेकांची विचारसरणी अधिक चांगल्यारितीने समजून घेण्यासाठी प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. या चचेतून ही बाब साध्य झाल्याचे मला वाटत आहे’, असे परराष्ट्रमंत्री जयशंकर पुढे म्हणाले. सारे जग अनुभवत असलेले अस्थैर्य व अनिश्‍चितेच्या काळाचा सामना करण्यासाठी भारत प्रयत्न करीत आहे. याचे प्रतिबिंब भारताच्या धोरणांमध्ये पडलेले आहे, याचीही जाणीव परराष्ट्रमंत्र्यांनी करून दिली.

युक्रेनचे युद्ध सुरू असताना, भारताने वैरभाव कमी करण्यासाठी शक्य तितके प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत. याची दखल सर्वांनी घेतली आहे, याकडेही परराष्ट्रमंत्र्यांनी लक्ष वेधले. याबरोबरच भारत, अमेरिका, जपान व ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील क्वाड संघटनेचे महत्त्व अधोरेखित करून ही जगाच्या भल्यासाठी काम करणारी शक्ती असल्याचे जयशंकर यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, या टू प्लस टू चर्चेदरम्यान, अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी भारताबाबत काही चांगले उद्गार काढले आहेत ख़रे. पण भारताने अमेरिकेच्या अवाजवी मागण्या पुन्हा धुडकावल्यानंतर आलेली निराशा व संताप अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अँथनी ब्लिंकन लपवू शकले नाहीत. अमेरिका ज्यावेळी भागीदार देश म्हणून भारतासाठी उपलब्ध नव्हता, अशा काळात भारताचे रशियाबरोबरील सहकार्य विकसित झाले आहे. पण आता काळ बदलला असून अमेरिका भारताचा ‘पार्टनर ऑफ चॉईस’ बनला आहे, असे अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री म्हणाले. मात्र भारतातील मानवाधिकारांच्या हननावर अमेरिकेची नजर असल्याचे सांगून भारतात अशा घटना वाढत असल्याची नोंद अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी केली. याआधीही भारतातील मानवाधिकारांच्या हननाचा मुद्दा उचलून धरणार असल्याचे संकेत बायडेन प्रशासनाने दिले होते. याचा पुढचा अध्याय लवकरच सुरू होईल, असे संकेत अमेरिकी परराष्ट्रमंत्र्यांच्या विधानातून मिळत आहेत. याबरोबरच रशियाबरोबरील सहकार्यावरून भारतावर निर्बंध लादण्याचा किंवा त्यातून भारताला सवलत देण्याच्याही प्रस्तावावर अमेरिकेने अद्याप विचार केलेला नाही, असे सूचक उद्गार परराष्ट्रमंत्री ब्लिंकन यांनी काढले आहेत.

यामुळे निर्बंधांचा इशारा व मानवाधिकारांच्या तथाकथित हननाचा मुद्दा उपस्थित करून बायडेन प्रशासन पुढच्या काळात भारतावरील दबाव वाढविणार असल्याचे उघड होत आहे. मानवाधिकारांची संकल्पनाच अमान्य असलेल्या चीनबाबत बायडेन प्रशासन इतकी कठोर भूमिका स्वीकारायला तयार नाही. चीनपासून इतर देशांना असलेल्या धोक्याकडेही बायडेन यांचे प्रशासन कानाडोळा करीत आहे. युरोपिय देश रशियाकडून करीत असलेल्या इंधनाच्या खरेदीबाबत बायडेन प्रशासनाने नरमाईची भूमिका स्वीकारलेली आहे. पण भारत आपल्या मागणीच्या एक ते दोन टक्के इतक्या प्रमाणात रशियाकडून खरेदी करीत असलेल्या इंधनाविरोधात अमेरिकेचे संरक्षणमंत्री भारताला इशारे देत आहेत. यामुळे वरकरणी बायडेन यांच्या प्रशासनाने भारताबरोबरील संबंधांबाबत कितीही मोठे दावे केले, तरी प्रत्यक्षात बायडेन प्रशासनाची धोरणे भारताच्या विरोधात जाणारीच आहेत. याची सुस्पष्ट जाणीव झालेल्या भारताने आपल्यावर बायडेन प्रशासनाच्या दडपणाचा परिणाम होणार नाही, असे सुस्पष्ट इशारे दिले आहेत. यामुळे येत्या काळात बायडेन प्रशासने वेगवेगळ्या मार्गाने भारताला लक्ष्य करील, असे संकेत या टू प्लस टू चर्चेतून मिळाले आहेत.

leave a reply