नवी दिल्ली – ‘स्वाभाविक धोरणात्मक कारणे’ लक्षात घेऊन भारत चीनलगतच्या आपल्या सीमाभागावरील पायाभूत सुविधांच्या विकासाला वेग देत आहे, असे सूचक विधान परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी केले. लडाखमधील १३५ किलोमीटरच्या ‘चुशूल-दुंगती-फुकचे-डेमचोक’ (सीडीएफडी) रस्त्याच्या उभारणीचे काम झपाट्याने सुरू आहे. चीनच्या सीमेजवळील लडाखच्या भागात गेल्याच महिन्यात सीडीएफसीचे काम सुरू करण्यात आले होते. त्यासंदर्भात पत्रकारांशी संवाद साधताना परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी एलएसीवरील पायाभूत सुविधांच्या विकासासंदर्भात हे महत्त्वपूर्ण विधान केले.
भारत व चीनच्या एलएसीवरील तणाव अजूनही संपलेला नाही. लडाखच्या एलएसीजवळीस क्षेत्रात दोन्ही देशांचे सैन्य एकमेकांसमोर खडे ठाकले असून ३३ महिन्यानंतरही ही परिस्थिती बदललेली नाही. याबाबत आक्रमक विधाने करून भारताला चिथावणी देण्याचे चीन टाळत आहे खरे. पण चीनच्या चिथावणीखोर कारवाया मात्र थांबलेल्या नाहीत. चीनने लडाख तसेच अरुणाचल प्रदेशमधील एलएसीच्या जवळील क्षेत्रानजिक लष्करी तैनाती वाढविली आहे. तसेच इथल्या पयाभूत सुविधांचा विकास करून चीन भारतावरील दडपण वाढविण्याचे नवनवे प्रयत्न करीतच आहे.
अशा परिस्थितीत चीनच्या तोडीस सोड पायाभूत सुविधा विकसित करून भारत एलएसीजवळच्या क्षेत्रातील आपल्या लष्कराची क्षमता वाढवित आहे. इथल्या रस्त्यांच्या बांधणीचा वेगही भारताने वाढविला असून २०१४ ते २०२२ या काळात भारताने लडाख ते अरुणाचल प्रदेशच्या सीमाभागात सुमारे ६,८०६ किलोमीटर इतके रस्ते बांधले आहेत. या रस्त्यांना जोडणारे १६ महत्त्वाचे बायपास एलएसीवरील सैन्याची तैनाती कायम ठेवण्यासाठी अत्यावश्यक ठरतात.
हिमवृष्टी झाल्यानंतर अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम आणि लडाखमध्ये असलेले रस्ते बंद पडतात. हे लक्षात घेऊन नवे रस्ते व टनेल्स उभारण्यात येत आहेत. यामध्ये १३,७०० फूट उंचीवर उभारण्यात येत असलेल्या सेला टनेलचाही समावेश असून या भुयारामुळे कुठल्याही मौसमात भारतीय सैन्य एलएसीच्या जवळ असलेल्या तवांगपर्यंत पोहोचू शकते, असे परराष्ट्रमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. ऑगस्ट महिन्यापर्यंत या सेला टनेलचे काम पूर्ण होईल, असा दावा परराष्ट्रमंत्र्यांनी केला.
स्वाभाविक धोरणात्मक कारणांमुळे भारत एलएसीजवळील पायाभूत सुविधांच्या विकासाला वेग देत असल्याचे सांगून जयशंकर यांनी भारत व चीनमधील तणाव अजूनही निवळलेला नाही, याची जाणीव करून दिली. मात्र भारत एलएसीजवळील क्षेत्रात अशारितीने रस्ते, टनेल्स तसेच धावपट्ट्यांचे बांधकाम करीत असताना, चीनने त्यावर उघडपणे टीका किंवा नाराजी व्यक्त करण्याचे टाळले आहे. आधीच्या काळात ईशान्येकडील राज्यांमधील भारताच्या प्रकल्पांवर चीन सातत्याने आक्षेप घेऊन त्यावरून भारताला इशारे देत होता. ईशान्येकडील राज्यांमधील विकासप्रकल्पांसाठी भारताला अर्थसहाय्य पुरविणाऱ्या जपानलाही चीनने काही वर्षांपूर्वी धमकावले होते. पण गेल्या काही महिन्यांपासून चीनने भारताच्या या क्षेत्रातील विकास प्रकल्पांवर आक्षेप नोंदविलेला नाही. डोकलाम, गलवान व तवांगमध्ये भारतीय सैन्याकडून मिळालेल्या जबरदस्त प्रतिसादानंतर चीनने यासंदर्भातील आपली भूमिका बदलल्याचे संकेत यामुळे मिळत आहेत.
