संयुक्त राष्ट्रसंघ – युक्रेनच्या युद्धाला एक वर्ष पूर्ण होत असतानाच, संयुक्त राष्ट्रसंघाने रशियाविरोधी ठराव मंजूर केला. रशियाने युक्रेनमधून सैन्य मागे घ्यावे व रक्तपात थांबवावा, अशी मागणी या ठरावात करण्यात आली होती. हा ठराव बहुमताने मंजूर झाला असला तरी भारतासह २९ देशांनी सदर ठरावाच्या बाजूने व रशियाच्या विरोधात मत नोंदविण्याचे टाळून तटस्थ भूमिका स्वीकारली. त्याचवेळी युक्रेनचे युद्ध रोखण्यात संयुक्त राष्ट्रसंघ सपशेल अपयशी ठरल्याचा ठपका भारताने ठेवला आहे. १९४५ साली स्थापना झालेल्या संयुक्त राष्ट्रसंघाची सुरक्षा परिषद आत्ताच्या काळात प्रभावहीन बनली असून युक्रेनचे युद्ध रोखण्यात सुरक्षा परिषदेला आलेले अपयश ही बाब नव्याने अधोरेखित करीत आहे, असा टोला भारताने लगावला.
संयुक्त राष्ट्रसंघात युक्रेनने अमेरिकेच्या सहाय्याने मांडलेल्या रशियाविरोधी ठरावाच्या बाजूने १४१ देशांनी मतदान केले. तर सात देशांनी या ठरावाच्या विरोधात मतदान केले. भारत व चीनसह २९ देशांनी तटस्थ भूमिका स्वीकारली असून रशियाच्या विरोधात मतदान करण्याचे टाळले. ब्रिटन, फ्रान्स व जर्मनी या देशांनी सदर ठरावाच्या बाजूने भारताने उभे रहावे, यासाठी प्रयत्न केल्याचे सांगितले जाते. पण भारताने त्याला नकार दिल्याचे वृत्त आहे. त्याचवेळी रशिया व युक्रेन यांच्यामध्ये सहमती घडवून हे युद्ध रोखण्याचा प्रयत्न संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेने केला का? असा मुलभूत प्रश्न यावेळी भारताने उपस्थित केला. संयुक्त राष्ट्रसंघातील भारताच्या राजदूत रूचिरा कंबोज यांनी युक्रेन व रशियाला वाटाघाटींमध्ये सहभागी न करून घेता, हे युद्ध थांबविणे शक्यच नसल्याची जाणीव करून दिली.
युक्रेनच्या युद्धाचे भयंकर परिणाम समोर येत आहेत. या युद्धामुळे मुले व महिलांना अपार यातना भोगाव्या लागत आहेत, याकडे भारताच्या राजदूतांनी लक्ष वेधले. मात्र हे युद्ध रोखायचे असेल, तर वाटाघाटी हाच एकमेव व्यवहार्य पर्याय ठरतो. भारताने वेळोवेळी याची जाणीव करून दिली होती. भारताच्या पंतप्रधानांनी हा युद्धाचा काळ असू शकत नाही, असे विधान केले होते, याचाही दाखला राजदूत रूचिरा कंबोज यांनी दिला. पण हे युद्ध थांबविण्यासाठी, दोन्ही देशांमध्ये सहमती घडविण्यासाठी सुरक्षा परिषदेकडून पुरेसे प्रयत्न झालेच नाहीत, अशी खरमरीत टीका भारताच्या राजदूतांनी केली.
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेचे हे अपयश, बदलत्या काळात सुरक्षा परिषद प्रभावहीन बनली आहे, याचा दाखला देणारे ठरते. १९४५ सालात स्थापना झालेल्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेला आत्ताच्या काळातील आव्हानांचा सामना करून जगभरात शांती व सुरक्षा प्रस्थापित करता आलेली नाही, असा ठपका भारताच्या राजदूतांनी ठेवला.
युक्रेनचे युद्ध व इतर समस्या सोडविण्यात सुरक्षा परिषद यशस्वी ठरू शकली नाही. त्यामुळे संयुक्त राष्ट्रसंघ आपला प्रभाव गमावून बसण्याचा धोका निर्माण झाला आहे, असे भारताने याआधीही बजावले होते. राजदूत रूचिरा कंबोज यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघात ही बाब पुन्हा एका मांडली असून भारत सातत्याने करीत असलेल्या मागणीकडे दुर्लक्ष करणे आता संयुक्त राष्ट्रसंघासाठीही अवघड बनत चालले आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या स्थापनेनंतर जगभरात फार मोठे बदल झाले असून या बदलांचे प्रतिबिंब संयुक्त राष्ट्रसंघाची सर्वात प्रभावी मानल्या जाणाऱ्या सुरक्षा परिषेत पडलेले नाही.
अजूनही या सुरक्षा परिषदेत अमेरिका, रशिया, ब्रिटन, फ्रान्स व चीन हे पाच देशच स्थायी सदस्य आहेत. त्यामुळे सुरक्षा परिषदेच्या स्थायी सदस्यांचा विस्तार करण्याची आवश्यकता असून यात भारताला स्थान असलेच पाहिजे, अशी भारताची भूमिका आहे. जगातील सर्वाधिक जनसंख्या व पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असलेल्या भारताचा या स्थायी सदस्यत्त्वावर नैसर्गिक अधिकार असल्याचे भारताचे नेते व राजनैतिक अधिकारी ठासून सांगत आहेत. याला इतर देशांकडूनही फार मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. या पार्श्वभूमीवर, युक्रेनचे युद्ध आणि इतर समस्या सोडविण्यात राष्ट्रसंघ कुचकामी ठरला, याची जाणीव भारत सातत्याने करून देत असून भारताच्या या दाव्याला इतर देशांकडूनही दुजोरा मिळत आहे.
