जेरूसलेम – इस्रायलमधील ‘पीस नाऊ’ या संघटनेने इस्रायलच्या सरकारवर गंभीर आरोप केला आहे. पूर्व जेरूसलेममध्ये इस्रायल ज्यूधर्मियांसाठी सुमारे सात हजार बांधकामांना परवानगी दिल्याचा ठपका या संघटनेने ठेवला. पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यान्याहू यांच्या सरकारचा हा निर्णय स्वतंत्र पॅलेस्टाईनच्या निर्मितीसाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांना हादरा देणारा ठरतो, असा दावा करून ‘पीस नाऊ’ने त्यावर गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. अमेरिका व युरोपिय देशांकडून देखील इस्रालच्या या निर्णयावर जोरदार आक्षेप घेतले जाण्याची दाट शक्यता समोर येत आहे.
‘पीस नाऊ’ ही इस्रायलमधील उदारमतवादाची वकिली करणारी स्वयंसेवी संघटना आहे. अमेरिका व युरोपिय देशांच्या द्विराष्ट्रवादाचा पुरस्कार करणारी, ज्यूधर्मियांसाठीच्या वस्त्यांच्या निर्मितीची विरोधक तसेच पॅलेस्टिनी कट्टरपंथीयांची समर्थक म्हणूनही संघटना ओळखली जाते. दोन आठवड्यांपूर्वी पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यान्याहू यांच्या सरकारने वेस्ट बँकमध्ये ज्यूधर्मियांसाठी उभारलेल्या दहा वस्त्यांच्या बांधकामांना मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाविरोधात जगभरातून टीकेचे सूर उमटले होते.
अमेरिका, युरोपिय महासंघाने याबाबत नाराजी व्यक्त केल्यानंतर इस्रायलच्या पंतप्रधानांनी यापुढे वस्त्यांचे बांधकामाला मान्यता देणार नसल्याचे जाहीर केले होते. दोन दिवसांपूर्वी संयुक्त राष्ट्रसंघामध्ये इस्रालविरोधात प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. वेस्ट बँकमधील इस्रायलच्या बांधकामांना बेकायदेशीर ठरविणे आणि इस्रायलवर कारवाई करण्याची मागणी या प्रस्तावात करण्यात आली होती. अमेरिकेने नकाराधिकार वापरुन इस्रायलविरोधी प्रस्ताव उधळून लावला होता. इस्रायलने नव्या बांधकामांबाबत निर्णय घेणार नसल्याची हमी दिली आहे, असे अमेरिकेने यावेळी म्हटले होते.
पण पीस नाऊ या स्वयंसेवी संघटनेने नेत्यान्याहू यांच्या सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत. पॅलेस्टिनी हक्क सांगत असलेल्या पूर्व जेरूसलेममध्ये ७,१५७ वस्त्यांचे बांधकाम उभारण्यासाठी इस्रायलच्या सरकारने परवानगी दिली आहे, असा ठपका या संघटनेने ठेवला. ५२५७ घरांबाबतची योजना मांडल्याचा दावा या संघटनेने केला. तर येत्या काही दिवसात इस्रायल सरकार उर्वरित २००० घरांच्या निर्मितीसाठी निविदा काढल्या जातील. पंतप्रधान नेत्यान्याहू यांच्या उपस्थितीत हा निर्णय घेतल्याचे पीस नाऊने आपल्या आरोपांमध्ये म्हटले आहे.
२०२१ साली इस्रायलने ३६४५ तर गेल्या वर्षी २०२२ साली ४४२७ बांधकामांना परवानगी दिली होती. पण नेत्यान्याहू यांच्या सरकारने जवळपास दुपटीने बांधकामांना परवानगी दिल्याचा दावा सदर संघटना करीत आहे. इस्रायल सरकार किंवा संलग्न संघटनांनी या आरोपांना दुजोरा दिलेला नाही. पण जेरूसलेम ही इस्रायलची राजधानी असून त्याची विभागणी होणार नसल्याचे इस्रायलचे ठाम धोरण आहे. त्याचबरोबर इस्रायलच्या सुरक्षेला आव्हान देणाऱ्या दहशतवादी संघटनांचे वर्चस्व कमी करायचे असेल तर ज्यूधर्मियांना इस्रायलमध्ये वसविणे आवश्यक आहे. असे झाले तर इस्रायलद्वेष्ट्यांना उत्तर देता येईल, असे पंतप्रधान नेत्यान्याहू यांनी याआधी म्हटले होते.
