वॉशिंग्टन – ५जी तंत्रज्ञान क्षेत्रात कोणत्याही एका देशाने एकाधिकारशाही गाजवू नये किंवा या तंत्रज्ञानाचा वापर करून इतर देशांवर दडपण आणू नये अशी अमेरिकेची इच्छा आहे, या शब्दात अमेरिकेच्या वरिष्ठ अधिकारी बॉनी ग्लिक यांनी ५जी क्षेत्रातील भारत-अमेरिका-इस्रायल आघाडीचे समर्थन केले. चीनच्या हुवेई व झेडटीई यासारख्या आघाडीच्या कंपन्यांकडून जगातील विविध देशांमध्ये ५जी तंत्रज्ञानासाठी चीनचेच सहकार्य घ्यावे, यासाठी दडपण आणण्यात येत आहे. त्याविरोधात अमेरिका व ब्रिटन सारख्या देशांकडून पुढाकार घेण्यात येत असून तंत्रज्ञान क्षेत्रात आघाडीवर असणाऱ्या देशांना एकत्र करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
काही दिवसांपूर्वी ‘आशिया-पॅसिफिक इन्स्टिट्यूट ऑफ द अमेरिकन ज्युईश कमिटी’ या अभ्यासगटाने तंत्रज्ञान सहकार्य ह्या विषयावर ‘व्हर्च्युअल कॉन्फरन्स’चे आयोजन केले होते. त्यात अमेरिकेच्या ‘यूएस एजन्सी फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट’च्या (युएसएड) उपाध्यक्ष बॉनी ग्लिक, भारताचे इस्रायलमधील राजदूत संजीव सिंगला, इस्रायलचे भारतातील राजदूत रॉन माल्का या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह आशिया-पॅसिफिक इन्स्टिट्यूटचे सहसंचालक निस्सीम रूबेन, ‘इंडियास्पोरा’चे एम. आर. रंगास्वामी, डॉ. भरत बराई सहभागी झाले होते. यात, ‘युएसएड’च्या उपाध्यक्ष ग्लिक यांनी, ५जी तंत्रज्ञान क्षेत्रात भारत-अमेरिका-इस्रायल आघाडी आकारास येत असल्याची माहिती दिली. एम. आर. रंगास्वामी यांनी २०१७ साली भारतीय पंतप्रधानांच्या इस्रायल दौऱ्यात, ‘सिलिकॉन व्हॅली-तेल अविव-बंगळुरू’ या ‘टेक ट्रँगल’ची संकल्पना मांडली होती.
चीनची ‘हुवेई’ ही कंपनी सध्या ‘५जी’ तंत्रज्ञान क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी म्हणून ओळखण्यात येते. चीनची सत्ताधारी कम्युनिस्ट राजवट व लष्कराशी अत्यंत जवळचे संबंध असणाऱ्या या कंपनीने जगातील बहुतांश प्रमुख देशांमध्ये ‘५जी तंत्रज्ञानाचे जाळे पसरविण्यासाठी जोरदार हालचाली सुरू केल्या आहेत. चीनच्या राजवटीने आपल्या आर्थिक व व्यापारी बळाचा वापर करून आफ्रिका व आशिया खंडातील अनेक देशांना ५जी तंत्रज्ञानासाठी हुवेई कंपनीचे कंत्राट स्वीकारण्यास भाग पडले आहे. मात्र कोरोनाची साथ, हॉंगकॉंगसाठी आणलेला कायदा व साऊथ चायना सीमधील कारवाया यासारख्या मुद्यांवरून जागतिक पातळीवर चीन विरोधात तीव्र असंतोष आहे. या असंतोषाच्या पार्श्वभूमीवर जगातील काही प्रमुख देश चीनने आत्तापर्यंत आर्थिक, व्यापारी व तंत्रज्ञान क्षेत्रात तयार केलेली साखळी तोडण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
काही महिन्यांपूर्वी ब्रिटीश सरकारने चीनच्या ‘५जी’ तंत्रज्ञाना विरोधात ‘डी१० अलायन्स’ चा प्रस्ताव पुढे केला होता. या आघाडीत जी७ गटातील देशांसह भारत, ऑस्ट्रेलिया व दक्षिण कोरियाचा समावेश आहे. त्यानंतर आता भारत-अमेरिका-इस्रायल ही दुसरी आघाडी तयार होत असल्याचे समोर येत आहे. ५जी तंत्रज्ञानातील आघाडी हे तीन देशांच्या आघाडीचे पहिले पाऊल असून, पुढील काळात विकसित होणाऱ्या सहकार्याच्या हिमनगाचे केवळ टोक आहे, असा दावा ‘युएसएड’च्या बॉनी ग्लिक यांनी केला. भारत-अमेरिका-इस्रायल ही आघाडी ‘नेक्स्ट जनरेशन ५जी टेक्नॉलॉजी’ विकसित करीत असून हे तंत्रज्ञान खुले, विश्‍वासार्ह व सुरक्षित असेल, अशी ग्वाही देखील ग्लिक यांनी दिली.
गेले वर्षभर चीनच्या ‘५जी’ नेटवर्कशी संबंधित हुवेई कंपनीचा वाद पेटला असून, चिनी कंपनी हेरगिरी करीत असल्याचा आरोप अमेरिका करीत आहे. चिनी कंपन्यांशी व्यवहार टाळण्यासाठी अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने ‘डिजिटल ट्रस्ट स्टँडर्डस’ही तयार केले आहेत. जगभरातील ३० देशांसह युरोपिय महासंघ आणि नाटोने अमेरिकेच्या या भूमिकेचे स्वागत केले आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्यावरून हुवेई व झेडटीई या चिनी कंपन्यांवर बंदीही जाहीर केली आहे. त्यानंतर गेल्याच महिन्यात अमेरिका व इस्रायलदरम्यान ५जी तंत्रज्ञानासंदर्भात एक सामंजस्य करारही पार पडला.
राष्ट्रीय हितसंबंध व वैयक्तिक माहितीच्या गोपनियतेच्या सुरक्षेसाठी इस्रायलने चीनच्या कम्युनिस्ट पार्टीशी संबंधित कंपन्यांशी सहकार्य करू नये, अशी तरतूद या करारात आहे. गेले काही महिने चीनबरोबर सुरू असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, भारतानेही तंत्रज्ञान क्षेत्रात अधिक सक्रिय होण्याच्या हालचाली सुरू केल्या असून, नव्या आघाडीतील त्याचा समावेश चीनच्या तंत्रज्ञान क्षेत्रातील इराद्यांना धुळीस मिळविणारा ठरू शकतो.
