कोलंबो – भारत हा विश्वासू शेजारी देश आणि सहकारी आहे. श्रीलंकेला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी भारत सर्वतोपरी मदत करील. श्रीलंका पुढील काळात या आर्थिक संकटातून बाहेर येईल, असा आपल्याला पूर्ण विश्वास असल्याचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी म्हटले आहे. श्रीलंका दौऱ्यावर असलेले परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी शुक्रवारी श्रीलंकेचे राष्ट्रपती रानील विक्रमसिंघे, परराष्ट्रमंत्री अली साबरी यांच्यासह माजी पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे व अनेक वरिष्ठ नेत्यांची भेट घेतली. यावेळी श्रीलंकन नेत्यांनी भारताने श्रीलंकेला आर्थिक संकटाचा सामना करण्याकरिता केलेल्या सहाय्याबद्दल आभार मानले. भारताकडून मिळालेल्या कर्ज सहाय्यामुळे आर्थिक स्थिरतेसाठी उपाययोजना करण्याकरिता श्रीलंका सक्षम बनू शकला, अशा शब्दात श्रीलंकेच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी भारताने केलेल्या मदतीचे महत्त्व अधोरेखित केले.

भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर मालदीवनंतर श्रीलंकेच्या दौऱ्यावर पोहोचले आहेत. चीनकडून घेतलेल्या कर्जामुळे आर्थिक संकटात अडकलेल्या श्रीलंकेमध्ये गेल्या वर्षी आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाली होती. अन्नधान्य, इंधनाची कमतरता, प्रचंड महागाई, तसेच परकीय गंगाजळीत झालेल्या खडखडाटामुळे श्रीलंकन नागरिकांमध्ये प्रचंड असंतोष उफाळून आला होता. यानंतर झालेल्या हिंसक निदर्शनांमुळे श्रीलंकेचे तत्कालिन राष्ट्रपती गोताबाया राजपक्षे यांना देश सोडून पलायन करावे लागले होते. या काळात भारत सर्वात प्रथम श्रीलंकेच्या मदतीला धावून गेला होता. भारताने अन्नधान्याचा पुरवठा व इंधनासाठी सुमारे चार अब्ज डॉलर्सचे अर्थसहाय्य केले होते. श्रीलंकेचे राष्ट्रपती रानील विक्रमसिंघे यांच्या उपस्थितीत माध्यमांशी संवाद साधताना परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी श्रीलंकेतील संकटात भारताने केलेल्या मदतीची आठवण करून दिली. भारत दुसऱ्या कोणाची वाट पाहत बसला नाही, तर भारताला जे योग्य वाटले ते भारताने केले, असे यावेळी परराष्ट्रमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. तसेच श्रीलंकेला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून 2.9 अब्ज डॉलर्सचा बेलआऊट मिळण्यासाठी भारत पाठिंबा देईल, अशी ग्वाही यावेळी त्यांनी दिली.

श्रीलंकेबरोबर कनेक्टिव्हीटी वाढविण्यासाठी, ऊर्जा सहकार्य मजबूत करण्यासाठी भारत प्रयत्न करत आहे. श्रीलंकेमध्ये पायाभूत सुविधा, ऊर्जा व पर्यटन क्षेत्रात भारत गुंतवणूक करीत असून श्रीलंकन सरकारही यासाठी अनुकूल वातावरण तयार करील, असा विश्वास भारताच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला. श्रीलंकेच्या राजकीय आणि आर्थिक स्थैर्यासाठी भारत श्रीलंकेची नेहमीच मदत करेल, अशी ग्वाही यावेळी जयशंकर यांनी दिली.

त्यापूर्वी परराष्ट्रमंत्री जयशंकर आणि श्रीलंकेचे परराष्ट्रमंत्री अली साबरी यांच्यामध्ये द्विपक्षीय चर्चा झाली. यामध्ये त्रिंकोमालीमध्ये ‘एनर्जी हब’ बनण्याची क्षमता असल्याचे जयशंकर यांनी अधोरेखित केले. तसेच अक्षय ऊर्जा क्षेत्रात सहकार्य भक्कम करण्यासाठी यावेळी चर्चा झाली. तसेच श्रीलंकेतील तमिळी बांधवांचा प्रश्नही यावेळी उपस्थित करण्यात आला, असे वृत्त आहे. चीनची कर्जे ही श्रीलंकेची मोठी डोकेदुखी आहे. चीनने राजपक्षे यांच्या काळात श्रीलंकेवरील आपला प्रभाव वाढवून अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प आपल्याकडे घेतले होते. चीनच्या कर्जामुळेच हंबंटोटा बंदरही श्रीलंकेला चीनला बहाल करावे लागले होते. मात्र संकटाच्या काळात चीनने श्रीलंकेची कर्जाची पुनर्रचना करण्याची विनंतीही मान्य केली नव्हती. यामुळे श्रीलंकेत आर्थिक संकट अधिक वाढले. अशा परिस्थितीत भारताने श्रीलंकेला साथ दिली आहे. भारताने केलेल्या या सहाय्यामुळे सध्या श्रीलंका आर्थिक संकटातून वाट काढण्यासाठी उपाययोजना करण्यासाठी पावले उचलण्याच्या स्थितीत पोहोचल्याचे श्रीलंकेने स्पष्ट केले आहे.