नवी दिल्ली – भारत श्रीलंकेला संरक्षण क्षेत्रासाठी पाच कोटी डॉलर्सचे अर्थसहाय्य देण्याचा विचार करत असल्याचे वृत्त आहे. हिंदी महासागरातील चीनच्या वाढत्या महत्वाकांक्षेच्या पार्श्वभूमीवर संरक्षण सहकार्य व्यापक करण्याचा निर्णय भारत आणि श्रीलंकेच्या पंतप्रधानांमध्ये पार पडलेल्या व्हर्च्युअल बैठकीदरम्यान घेण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर भारताकडून श्रीलंकेला संरक्षणासाठी पाच कोटी डॉलर्सचे अर्थसहाय्य देण्यात येणार असल्याचे वृत्त महत्वाचे ठरते.
भारत श्रीलंकेला लष्करी प्रशिक्षणासोबतच संरक्षण साहित्य देण्याचाही विचार करीत आहे. तसेच आवश्यकतेनुसार भारत श्रीलंकेला नौदल साहित्य देण्याच्या ही तयारीत आहे. याआधी भारताने बांगालादेशला सरंक्षण क्षेत्रासाठी ५० कोटी डॉलर्सचे कर्ज सहाय्य दिले होते. आता श्रीलंकेला भारत असेच अर्थसहाय्य पुरविणार असल्याची बातमी आहे.
श्रीलंकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदावर विराजमान झाल्यावर गोताबाया राजपक्षे यांनी सर्वप्रथम हिंदी महासागर आणि बंगालच्या उपसागराच्या हितसंबधांकडे विशेष लक्ष दिले. त्यासाठी त्यांनी भारतासोबतच्या सहकार्याला प्राधान्य दिले. श्रीलंकेकडे ‘बिमस्टेक’सदस्यदेशांचे अध्यक्षपद असल्याने त्याचा वापर सागरी धोरण व्यापक करण्यासाठी केला जात आहे. हिंदी महासागर क्षेत्रात श्रीलंका कोणत्याही देशाच्या वर्चस्वाच्या विरोधात आहे, असे श्रीलंकेच्या राष्ट्रध्यक्षांनी नुकतेच स्पष्ट केले होते.
दरम्यान, २०१९ सालच्या एप्रिल महिन्यात श्रीलंका दहशतवादी हल्ल्यांनी हादरल्यानंतर श्रीलंकेने भारतासोबतचे दहशतवादविरोधी सहकार्य वाढविले. शनिवारच्या बैठकीत उभय देशांच्या नेत्यांमध्ये हा मुद्दा अग्रस्थानी होता. गेल्या काही महिन्यात दोन्ही देशांनी दहशतवादविरोधी सहकार्य वाढविले आहे. यामुळे श्रीलंकेला दहशतवाद्यांना निधी पुरविणारे ड्रग्ज माफियांचे मूळ उखडून काढता आले. तसेच गुप्त माहितीचे आदानप्रदान वाढविण्यावर दोन्ही देशांनी सहमती दर्शविली. भारताने श्रीलंकेला दहशतवादी हल्ला होण्याआधीच सावध केले होते. याची आठवण पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे यांनी काढून त्यांनी भारताच्या पंतप्रधानांचे व्हर्च्युअल परिषदेदरम्यान आभार मानले होते.
