भारताचे लष्करप्रमुख आणि परराष्ट्र सचिव म्यानमार दौऱ्यावर

नवी दिल्ली – भारताचे लष्करप्रमुख जनरल मनोज मुंकूद नरवणे आणि परराष्ट्र सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला म्यानमारच्या दौऱ्यावर आहेत. भारताने ‘नेबरहुड फर्स्ट’ आणि ‘अॅक्ट ईस्ट पॉलिसी’ अंतर्गत म्यानमारसोबतच्या संबंधाला सर्वोच्च प्राधान्य देत असल्याचे भारताच्या परराष्ट्रमंत्रालयाने याआधीच स्पष्ट केले होते. लडाखमध्ये भारत आणि चीनमध्ये संघर्ष भडकलेला असताना आणि म्यानमारच्या निवडणुका जवळ आलेल्या असताना, लष्करप्रमुख आणि परराष्ट्र सचिवांचा म्यानमार दौरा अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो.

म्यानमार दौऱ्यावर

म्यानमारच्या या भेटीत लष्करप्रमुख जनरल नरवणे आणि परराष्ट्रसचिव श्रृंगला म्यानमारच्या स्टेट कौन्सिलर ‘ऑग सॅन स्यू की’ आणि म्यानमारचे लष्करप्रमुख जनरल ‘मिंग ऑन हिलिंग’ यांची भेट घेतील. यावेळी संरक्षण, व्यापार, ऊर्जा, विकास प्रकल्प आणि पायाभूत सुविधांवर चर्चा पार पडेल. तसेच उभय देशांमध्ये जलवाहतुकीसंदर्भांत करार होणार असल्याचे वृत्त आहे. त्याचवेळी ‘कलादन मल्टी प्रोजेक्ट’वरही चर्चा अपेक्षित आहे.

म्यानमारची सीमा ईशान्येकडील राज्यांना लागू असल्यामुळे म्यानमारच्या सीमा परिसरात काही दहशतवादी संघटना तळ ठोकून आहेत. पण गेल्या काही वर्षात म्यानमारच्या लष्कराच्या सहाय्याने भारताने या दहशतवादी संघटनांचे कंबरडे मोडले आहे. तसेच म्यानमारनेही आपल्या भूमीचा वापर कोणत्याही दहशतवादी संघटनेला करु देणार नसल्याची ग्वाही दिली आहे.

भारतात कारवाया करण्यासाठी म्यानमारमधील दहशतवाद्यांना चीन शस्त्र पुरवीत असल्याचे दोन महिन्यापूर्वी थायलंडमध्ये पकडलेल्या शस्त्र साठ्यानंतर समोर आले होते. भारताने याचे तपशील थायलंड आणि म्यानमारकडे मागितल्याची बातमीही आली होती. दहशतवाद्यांचा हा मुद्दाही या दौऱ्यात चर्चेत असेल, असे वृत्त आहे. याशिवाय या दौऱ्यात भारत आणि म्यानमारमध्ये रोहिंग्यावर चर्चा होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर लष्करप्रमुखांचा म्यानमार दौरा लक्ष वेधून घेणारा ठरतो. तसेच गेल्यावर्षी लष्करप्रमुख पदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर जनरल नरवणे यांचा पहिलाच परदेश दौरा ठरतो.

दरम्यान, गेल्याच आठवड्यात भारत आणि म्यानमारमध्ये व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून द्विपक्षीय सहकार्यावर चर्चा पार पडली होती. यावेळी भारताने म्यानमारमध्ये उभारलेले ‘सित्वे’ बंदर लवकरच कार्यान्वित होणार असल्याचे भारताने जाहीर केले. सित्वे बंदराचा विकास ‘कलादन मल्टी मॉडेल प्रोजेक्ट’ चा भाग असून यामुळे भारताला ईशान्येकडील राज्यांमध्ये पोहोचण्यासाठी पर्यायी मार्ग उपल्बध होईल.

leave a reply