न्यूयॉर्क – अण्वस्त्रसज्ज देशांमध्ये परस्परांवरील अविश्वास आणि तणाव यामुळे सारे जग आण्विक विध्वंसाच्या सावटाखाली आल्याचा इशारा संयुक्त राष्ट्रसंघाचे महासचिव अँटोनियो गुतेरस यांनी दिला. त्याचबरोबर अण्वस्त्रांच्या अद्ययावतीकरणासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्‍नांमुळे अण्वस्त्रांच्या स्पर्धेचा धोका वाढल्याची चिंता राष्ट्रसंघाच्या महासचिवांनी व्यक्त केली. दरम्यान, महासचिव गुतेरस राष्ट्रसंघाला संबोधित करीत असताना भारत वगळता प्रमुख अण्वस्त्रसज्ज देश या बैठकीत गैरहजर होते. यावेळी अण्वस्त्रांचा प्रथम वापर करणार नसल्याच्या भूमिकेवर आपला देश ठाम असल्याचे भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले.
नुकताच संयुक्त राष्ट्रसंघामध्ये ‘इंटरनॅशनल डे फॉर टोटल एलिमेशन ऑफ न्युक्लिअर वेपन्स’ साजरा करण्यात आला. यानिमित्ताने राष्ट्रसंघाचे महासचिव गुतेरस यांनी जगभरातील प्रमुख देशांमध्ये वाढत असलेल्या तणावावर चिंता व्यक्त केली. अण्वस्त्रसज्ज देशांमध्ये वाढत असलेल्या तणावामुळे आण्विक धोका अधिकच बळावत चालल्याचा दावा गुतेरस यांनी केला. त्यामुळे जगाला अण्वस्त्रांपासून मुक्त करण्यासाठी सुरू असलेले प्रयत्‍न रखडले असून येत्या काळात यासंबंधीची प्रगती मागे पडण्याची जाण्याची शक्यता असल्याचे गुतेरस म्हणाले. यासाठी गुतेरस यांनी अमेरिका आणि चीनमधील तणावाचा उल्लेख केला. त्याचबरोबर अमेरिका-रशिया आणि भारत-चीन व भारत-पाकिस्तान तणावावर चिंता व्यक्त केली. तर अण्वस्त्रांच्या अद्ययावतीकरणामुळे वेगवान, रडारला गुंगारा देणार्‍या आणि अचूक हल्ला चढविणार्‍या अण्वस्त्रांचा धोका वाढत चालल्याचे गुतेरस यांनी निदर्शनास आणून दिले.
अमेरिका आणि रशियामध्ये ‘न्यू स्ट्रॅटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रिटी’ (स्टार्ट करार) हा अण्वस्त्रांच्या संख्येवर मर्यादा टाकण्यासंबंधी पार पडलेला एकमेव करार आहे. पण हा करार देखील पुढच्या वर्षी संपुष्टात येत असून अमेरिका व रशियाने किमान पाच वर्षांसाठी सदर कराराचे नुतनीकरण करावे, असे आवाहन गुतेरस यांनी केले. राष्ट्रसंघाच्या या बैठकीत गुतेरस यांनी अण्वस्त्रप्रसारबंदी विधेयकावर देखील आपली भूमिका मांडली. यावेळी अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, इस्रायल आणि उत्तर कोरिया हे अण्वस्त्रसज्ज देश गैरहजर होते. तर रशिया आणि चीनला भूमिका मांडण्यास वेळ मिळाला नसल्याचे बोलले जाते. फक्त भारतानेच यावेळी अण्वस्त्रांबाबतची आपली भूमिका मांडली. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अण्वस्त्रप्रसारबंदी विधेयकाला भारताचे पूर्ण समर्थन असल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाचे सचिव हर्ष श्रींगला यांनी स्पष्ट केले. तर अण्वस्त्रांचा प्रथम वापर करणार नाही, या भूमिकेवर भारताची भूमिका आजही कायम आहे, असे श्रींगला यांनी स्पष्ट केले.
