नवी दिल्ली – भारत व चीनमधील तणावात वाढत असतानाच सरकारने सीमाभागातील पायाभूत सुविधांच्या उभारणीस वेग दिला असून, ‘बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशन’तर्फे (बीआरओ) ‘निमू-पदम-दारचा’ या रस्त्याचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे. वर्षातील ३६५ दिवस पूर्णपणे खुला राहणारा हा मार्ग शत्रूच्या माऱ्यापासून दूर असल्याने लष्करासाठी अत्यंत महत्वाचा मानला जातो. या नव्या रस्त्यामुळे लष्करी पथकांना मनालीहून लेहला जाण्यासाठी लागणारा वेळ निम्याने वाचणार आहे. सध्या मनालीहून लेहला जाण्यासाठी १२-१४ तास लागतात परंतु नवीन रस्त्यामुळे ६ ते ७ तासात पोहोचता येईल.
चीनबरोबरील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारताकडून लष्कराला अत्याधुनिक संरक्षणसाहित्याने सुसज्ज करण्याबरोबरच पायाभूत सुविधांच्या कामाकडे प्राधान्याने लक्ष देण्यात येत आहे. ‘बीआरओ’ने आंतरराष्ट्रीय सीमेजवळ ‘श्रीनगर-कारगिल-लेह’ आणि ‘मनाली-सरचू-लेह’ या दोन रस्त्यांची उभारणी केली आहे. परंतु या रस्त्यांवर नजर ठेवणे शत्रूदेशाला शक्य आहे. मात्र दारचा व लेह यांना जोडणारा मार्ग सामरिकदृष्ट्या महत्वाचा असून शत्रूला भारतीय लष्कराच्या हालचालींवर लक्ष ठेवणे शक्य होणार नाही. या मार्गामुळे सैन्याला रसद व शस्त्रे पोहोचवणे सोपे होईल.
या मार्गामुळे कारगिल परिसरापर्यंत जाणेही सुलभ होणार आहे. सीमेवरील वाढता तणाव पाहता हा रस्ता वेळेच्या आधीच पूर्ण करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. ‘बीआरओ’ तर्फे उभारण्यात आलेले अन्य दोन रस्ते वर्षातील सात महिने वाहतुकीसाठी खुले राहू शकतात. मात्र ‘निमू-पदम-दारचा’ हा मार्ग जवळपास संपूर्ण वर्षभर वाहतुकीसाठी खुला राहणार आहे. अवजड वाहनांसाठी हा रोड खुला करण्यात आला असल्याचे ‘बीआरओ’च्या इंजिनिअर्सनी सांगितले.
या रस्त्यामुळे मनाली ते लेह प्रवासासाठी लागणाऱ्या वेळेत ५ ते ६ तासांची बचत होणार आहे. २५८ किमी लांबीचा हा मार्ग सीमेजवळून जात नसल्याचे लष्कराच्या हालचाली कोणत्याही धोक्याशिवाय सहजरित्या होतील असे ‘बीआरओ’चे अधीक्षक अभियंता, ‘कमांडर १६ बीआरटीएफ’ एम. के. जैन म्हणाले. हिमाचल ते लडाख हा दुसरा पर्यायी मार्ग पुन्हा सुरू करण्याचे काम सुरू असून २०२२ सालापर्यंत तो कार्यान्वित होऊ शकतो, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. आतापर्यंत वस्तू आणि जवानांच्या वाहतुकीसाठी झोजीला खिंडीतून जाणाऱ्या मार्गाचा वापर करण्यात येत असे. मात्र कारगिल युद्धाच्यावेळी पाकिस्तानकडून या मार्गाला लक्ष्य करण्यात आले होते. त्यामुळे नव्या मार्गाच्या उभारणीला वेग देण्यात आला होता.
सध्या ‘बीआरओ’कडून सीमेजवळ तीन हजार किलोमीटरच्या रस्त्यांची कामे सुरु आहेत. त्यात चीन सीमेजवळील दुर्गम भागांमध्ये सुरू असलेल्या ६१ रस्त्यांचाही समावेश आहे. या कामांना वेग देण्यासाठी पायाभूत सुविधांचे महत्व लक्षात घेऊन, सरकारने २०२०-२०२१ सालात ‘बीआरओ’साठी आर्थिक तरतूद ११,८०० कोटी रुपयांपर्यंत वाढवली आहे.
