नवी दिल्ली – चीनला लागून असलेल्या सीमा भागात भारतीय लष्कर ग्रीन हायड्रोजन वीज प्रकल्प उभारणार आहे. भारतीय लष्कराकडून पहिल्यांदाच अशा प्रकारचा प्रकल्प हाती घेण्यात येणार. चीनला लागून असलेल्या काही दुर्गम भागात अजूनही ग्रीडद्वारे वीज पुरवठा होत नाही. येथे जनरेटरवर अवलंबून रहावे लागते. चीन सीमेवरील आव्हाने वाढत असताना भारताने येथे सर्व प्रकारच्या पायाभूत सुविधा बळकट करण्याचे काम हाती घेतले आहे. याच अंतर्गत आता एलएसीजवळील क्षेत्रासाठी स्वतंत्र ग्रीन हायड्रोजन आधारीत प्रकल्पांची साखळी उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे चीन सीमेजवळील दुर्गम क्षेत्रात दिवसरात्र विजेची उपलब्धता शक्य होईल व याचा धोरणात्मक लाभही लष्कराला मिळेल.

भारतीय लष्कर आणि ‘नॅशनल थर्मल पॉवर कार्पोरेशन रिन्युएबल एनर्जी लिमिटेड’च्या (एनटीपीसी आरईएल) दरम्यान मंगळवारी यासंदर्भात एक करार पार पडला. या कराराबरोबर एलएसीजवळ ग्रीन हायड्रोजन वीज प्रकल्प स्थापण्याच्या दिशेने प्रक्रिया सुरू झाली आहे. सुरुवातीला लडाखमध्ये एका प्रकल्पाची उभारणी करण्यात येईल आणि पुढील काळात असेच प्रकल्प नंतर इतर सीमा क्षेत्रातही उभारले जातील, अशी माहिती लष्कराकडून देण्यात आली.

भारत आणि चीनमध्ये गेल्या तीन वर्षांपासून तणाव आहे. चीनने 2020 सालात लडाखमध्ये घुसखोरी केली होती व या दरम्यान तणाव वाढलेला असताना चीनचे जवान व भारतीय सैनिकांमध्ये गलवानमध्ये संघर्षही झाला होता. त्यानंतर सीमेवरील तणाव निवळण्यासाठी दोन्ही देशांदरम्यान चर्चेच्या 26 फेऱ्या झाल्या आहेत. मात्र सीमेवरील तणाव कमी झालेला नाही. पूर्व लडाखमधील एलएसीवरील परिस्थिती अजूनही नाजूक व खतरनाक असल्याचे नुकतेच परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी म्हटले होते. तसेच भारताबरोबरील संबंध सुरळीत असल्याचे चीनचे दावे निरर्थक आहेत. केवळ आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपली प्रतिमा जपण्यासाठी चीन असे चित्र निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे परराष्ट्रमंत्री जयशंकर म्हणाले होते. चीनने लडाखमध्ये केलेल्या घुसखोरीला तीन वर्ष पूर्ण होत आहेत. अशा वेळी लष्कराने ‘एलएसी’वर ग्रीन हायड्रोजन वीज प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी हालचाली सुरू केल्याच्या बातमी आली आहे.

‘एलएसी’वर अनेक भागात अद्याप वीज पोहोचलेली नाही. येथे अजूनही डिझेल जनरेटर वापरले जातात. लष्कराकडूनही विजेसाठी जनरेटरचा वापर होतो. राज्यांच्या ग्रीडशी ही क्षेत्र जोडलेली नाहीत. मात्र आता लष्करानेच या आघाडीवर काम सुरू केलेलं असून या क्षेत्रांमध्ये ग्रीन हायड्रोजन आधारीत मायक्रो ग्रीड वीज प्रकल्प स्थापन केले जाणार आहेत. याअंतर्गत एनटीपीसीच्या सहकार्याने लष्कराकडून सोलार प्रकल्पही उभारण्यात येणार आहे. पाण्यामध्ये हायड्रोलिसिससाठी संयत्र उभारण्यात येतील. यातून हायड्रोजन मिळविण्यात येईल. याकरिता सोलार संयत्रातून मिळणारी वीज उपयोगी ठरेल. तसेच हायड्रोलिसिस प्रक्रियेतून मिळणारा हायड्रोजन सिलेंडरमध्ये साठवला जाईल. सकाळच्या वेळी सोलार प्रकल्पातून तरी रात्रीच्या वेळी साठविलेल्या हायड्रोजनद्वारे वीज पुरवठा केला जाणार आहे.

भविष्यातील इंधन म्हणून हायड्रोजन इंधनाकडे पाहिले जात आहे. भारत सरकारने ‘नॅशनल ग्रीन हायड्रोजन मिशन’ हाती घेतले आहे. याअंतर्गत 2030 सालापर्यंत 50 लाख टन ग्रीन हायड्रोजनच्या उत्पादनाची क्षमता विकसित करण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे. यासाठी सरकारने 19 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. देश पातळीवर केंद्र सरकारने हाती घेतलेल्या या ‘नॅशनल ग्रीन हायड्रोजन मिशन’च्या धर्तीवर लष्कराने सीमेवर ग्रीन हायड्रोजन मायक्रो ग्रीड उभारण्यासाठी उचललेली पावले महत्त्वाची ठरतात. तसेच यामुळे सीमेवरील पायाभूत सुविधाही भक्कम होणार असून लष्कराच्या क्षमतेतही वाढ होणार आहे.