व्हिएन्ना – ‘युक्रेनच्या युद्धाबाबत भारताला गंभीर चिंता वाटत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या यासंदर्भात रशिया व युक्रेनच्या राष्ट्राध्यक्षांशी अनेकवार चर्चा केली होती. युद्धाने ही समस्या सुटणार नाही, तर राजकीय वाटाघाटीतूनच या समस्येचे निराकरण होऊ शकते, असे भारताने वेळोवेळी बजावले होते’, अशा शब्दात परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी देशाची भूमिका मांडली. ऑस्ट्रियाची राजधानी व्हिएन्नामध्ये भारतीय समुदायासमोर परराष्ट्रमंत्री जयशंकर बोलत होते. यावेळी त्यांनी 77 वर्षे पूर्ण झालेल्या संयुक्त राष्ट्रसंघाला ‘रिफ्रिश’ करण्याची व यात सुधारणा घडविण्याची आवश्यकता असल्याचा टोला लगावला.

सायप्रसनंतर परराष्ट्रमंत्री जयशंकर ऑस्ट्रियाला रवाना झाले. त्यांनी रविवारी ऑस्ट्रियाची राजधानी व्हिएन्नामधील भारतीय समुदायाशी संवाद साधला. यावेळी युक्रेनच्या युद्धापासून ते संयुक्त राष्ट्रसंघाची सुधारणा आणि भारतासमोरील पाकिस्तानचा दहशतवाद व चीनच्या वर्चस्ववादामुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांवरील भारताची भूमिका परखडपणे मांडली. युक्रेनच्या युद्धाबाबत भारताला फार मोठी चिंता वाटत आहे. या युद्धाची तीव्रता वाढू नये, यासाठी भारताचे पंतप्रधान मोदी यांनी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन व युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की यांच्याशी अनेकवार चर्चा केली होती. सप्टेंबर महिन्यात उझबेकिस्तानच्या समरकंद येथे झालेल्या एससीओच्या बैठकीत भारताच्या पंतप्रधानांनी हा युद्धाचा काळ नाही, असे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांच्यासमोरच म्हटले होते, याचीही आठवण जयशंकर यांनी करून दिली.

युक्रेनच्या युद्धात भारताने रशियाच्या विरोधात भूमिका घेतलेली नाही, यासाठी पाश्चिमात्य देश भारताला सातत्याने लक्ष्य करीत आहेत. मात्र युक्रेनच्या युद्धात भारत कुणा एका देशाच्या बाजूने नाही, तर शांततेच्या बाजूने भारत उभा असल्याचे परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी स्पष्ट केले. केवळ भारतच नाही, तर जगभरातील बहुतेक देशांची भूमिका भारतासारखीच असल्याची बाब यावेळी जयशंकर यांनी लक्षात आणून दिली. याबरोबरच परराष्ट्रमंत्र्यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघाला ‘रिफ्रेश’ करण्याची आवश्यकता असल्याचे ठासून सांगितले. 77 वर्षे पूर्ण झालेल्या संयुक्त राष्ट्रसंघात सुधारणा घडविणे अत्यावश्यक ठरते, असे सांगून राष्ट्रसंघात इतर देशांना अधिक प्रतिनिधित्त्व मिळायलाच हवे, अशी मागणी परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी केली.

दरम्यान, संयुक्त राष्ट्रसंघातील भारताच्या राजदूत रूचिरा कंबोज यांनी देखील राष्ट्रसंघात आफ्रिका व आशिया खंडातील छोट्या देशांचा आवाज मांडणारे कुणी नसल्याची टीका केली आहे. यामुळे राष्ट्रसंघ आपला प्रभाव गमावत चालला असून त्याची जागा ‘जी20’ सारखी इतर देशांना अधिक प्रतिनिधित्त्व देणाऱ्या संघटना घेत आहेत, असा दावा राजदूत रूचिरा कंबोज यांनी केला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर, परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघामध्ये सुधारणांबाबत केलेली मागणी लक्ष वेधून घेणारी ठरते. तसेच या वर्षी भारतात होणाऱ्या जी20 परिषदेला फार मोठे महत्त्व आले आहे, याकडेही परराष्ट्रमंत्र्यांनी लक्ष वेधले.

जागतिक पुरवठा साखळीवर फार मोठा आर्थिक ताण येत असताना व राजकीयदृष्ट्या जगाची विभागणी झालेली असताना, सर्वच प्रमुख देश एका टेबलावर बसून चर्चा करणार आहेत, ही बाब आश्वासक ठरते. म्हणूनच भारतात होणारी ही जी20 परिषद अतिशय वेगळी ठरते, असा दावा परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी केला. आपल्या संबोधनात जयशंकर यांनी पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवादावरही कठोर प्रहार केले. सीमेपलिकडून होणारी दहशतवादाची निर्यात केवळ एकाच क्षेत्रातील कारवाईद्वारे रोखता येणार नाही. कारण हा दहशतवाद अमली पदार्थांचा व्यापार, शस्त्रास्त्रांचा अवैध व्यापार आणि इतर प्रकारच्या गुन्हेगारीच्या मूळाशी घट्टपणे जोडलेला आहे. त्यावर एकच देश कारवाई करू शकत नाही, त्यासाठी बाकीच्या देशांचेही सहकार्य आवश्यक आहे. जागतिक दहशतवादाचे केंद्र भारताच्या सीमेपासून खूपच जवळ असल्याने, या आघाडीवरील भारताचा अनुभव व अंर्तदृष्टी इतर देशांसाठी अतिशय लाभदायी ठरू शकते, असा टोला भारताच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी लगावला आहे.

पाकिस्तानचा थेट नामोल्लेख न करता जयशंकर यांनी ही टीका केली. त्याचवेळी भारताच्या सुरक्षाविषयक धोरणात महत्त्वाचे बदल होत असून याला चीनकडून मिळत असलेली आव्हाने जबाबदार असल्याचे परराष्ट्रमंत्र्यांनी लक्षात आणून दिले.