बंगळुरू – जी20 देशांनी क्रिप्टोकरन्सी नियंत्रित करण्यासाठी एकजुटीने पावले उचलावी, असे आवाहन भारताने केले होते. देशात आयोजित करण्यात येत असलेल्या जी20 परिषदेत भारत हा मुद्दा आक्रमकपणे मांडत आहे. याचे परिणाम दिसू लागले असून अमेरिकेच्या अर्थमंत्री जेनेट येलेन यांनी क्रिप्टोकरन्सी नियंत्रित करण्याची गरज असल्याचे म्हटले आहे. आता आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या प्रमुख ख्रिस्तिलिना जॉर्जिवा यांनी देखील क्रिप्टोकरन्सी नियंत्रित करण्याची आवश्यकता आहे, असा दावा केला.

बंगळुरू येथे आयोजित करण्यात आलेल्या जी20 च्या अर्थविषयक बैठकीत सहभागी झालेल्या जॉर्जिवा यांनी क्रिप्टोकरन्सीपासून संभवणाऱ्या धोक्यांचा दाखला दिला. यापुढे अशा स्वरुपाचे डिजिटल चलन कायदेशीर ठरविता येणार नाही, असे जॉर्जिवा यांनी स्पष्ट केले. क्रिप्टोकरन्सीमधील गुंतवणूक अतिशय धोकादायक असून ही गुंतवणूक आर्थिक स्थैर्याला हादरे देऊ शकते, याचीही जाणीव जॉर्जिवा यांनी करून दिली. म्हणूनच भारत व इतर देश क्रिप्टोकरन्सीवर निर्बंध टाकण्याची मागणी करीत आहेत. त्याकडे जगाला दुर्लक्ष करता येणार नाही, असा इशारा जॉर्जिवा यांनी दिला.

मात्र क्रिप्टोकरन्सी नियंत्रित करण्याचे व अवैध क्रिप्टोकरन्सी रद्दबातल करण्याबाबतचे निर्णय घेणे तितकेसे सोपे नाही. त्यासाठी बराच वेळ लागू शकतो, याचीही जाणीव ख्रिस्तिलिना जॉर्जिवा यांनी करून दिली. त्याचवेळी गुंतवणूकदारांना पुरेसे संरक्षण मिळाले, तर मात्र क्रिप्टोकरन्सीवर कारवाई करण्याची आवश्यकता उरणार नाही, असा दावाही जॉर्जिवा यांनी केला आहे. दरम्यान, अमेरिकेच्या अर्थमंत्री जेनेट येलेन यांनी देखील क्रिप्टोकरन्सी नियंत्रित करण्याची आवश्यकता असल्याचे मान्य केले. मात्र यावर बंदी टाकता येणार नाही, असा दावा अर्थमंत्री येलेन यांनी केला.

बंगळुरूमध्ये जी20ची ही अर्थविषयक परिषद सुरू होण्याच्या आधीपासूनच भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी क्रिप्टोकरन्सीपासून संभवणाऱ्या धोक्यांची जाणीव करून दिली होती. क्रिप्टोकरन्सीमुळे जगावर आर्थिक संकट कोसळू शकते, असा इशारा सीतारामन यांनी दिला होता. मात्र क्रिप्टोकरन्सी नियंत्रित करायची असेल, तर सर्वच देशांना यासाठी एकजुटीने काम करावे लागेल. एखादा देश क्रिप्टोकरन्सीवर अशी कारवाई करू शकणार नाही, याकडे सीतारामन यांनी लक्ष वेधले होते.

म्हणूनच भारत जी20 परिषदेत क्रिप्टोकरन्सीचा मुद्दा आक्रमकतेने मांडणार असल्याचा दावा सीतारामन यांनी केला. मात्र सदर बैठकीत यावर देशांचे मतभेद असल्याचे समोर येत आहे. अमेरिकेच्या अर्थमंत्री येलेन यांनी क्रिप्टोकरन्सी नियंत्रित करण्याची आवश्यकता मान्य केली, तरी त्यावरील बंदीचा प्रस्ताव नाकारल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे भारताच्या या मागणीवर जी20च्या या बैठकीत एकमत होण्याची शक्यता दृष्टीपथात नाही. तरीही भारताने केलेल्या या मागणीचा दबाव अमेरिकेवरही आल्याचे यामुळे उघड होत आहे.