नवी दिल्ली – भारत आणि संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये (युएई) मुक्त व्यापारी करार संपन्न झाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि युएईचे क्राऊन प्रिन्स ‘मोहम्मद बिन झायेद अल नह्यान’ यांच्या उपस्थितीत व्हर्च्युअल कार्यक्रमात हा करार झाला. यामुळे भारत व युएईमधील व्यापार पुढच्या पाच वर्षात १०० अब्ज डॉलर्सवर जाईल, असा विश्‍वास व्यक्त करण्यात येत आहे. मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापासून या मुक्त व्यापारी कराराची अंमलबजाणी सुरू होईल.
युएई हा भारताचा तिसर्‍या क्रमांकाचा व्यापारी भागीदार देश आहे. तर भारताकडून सर्वाधिक निर्यात केल्या जाणार्‍या देशांच्या यादीत युएई दुसर्‍या क्रमांकवर असल्याचे सांगितले जाते. २०१९-२० या वित्तीय वर्षात भारत व युएईमधील द्विपक्षीय व्यापार ५९.११ अब्ज डॉलर्सवर गेला होता. तर कोरोनाच्या साथीमुळे अर्थकारण थंडावलेले असताना देखील २०२०-२१ या वित्तीय वर्षात उभय देशांमधील व्यापार ४३ अब्ज डॉलर्सवर गेला होता. या वर्षात भारताने युएईला १६ अब्ज डॉलर्सहून अधिक निर्यात केली होती.
गेल्या वर्षाच्या सप्टेंबर महिन्यापासून भारताची युएईबरोबर मुक्त व्यापारी करारावरील चर्चेची घोषणा झाली होती. ही चर्चा फलदायी ठरली असून शुक्रवारी उभय देशांमध्ये मुक्त व्यापारी करार संपन्न झाला. भारताचे व्यापारमंत्री पियूष गोयल तसेच युएईचे मिनिस्टर ऑफ इकॉनॉमी ‘अब्दुला बिन तौक अल मारी’ यांनी या करारावर स्वाक्षर्‍या केल्या. यावेळी बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी युएईने कोरोनाची साथ असताना, आपल्या देशातील भारतीयांची विशेष काळजी घेतली होती, याची आठवण करून दिली. यासाठी त्यांनी युएईचे आभार मानले.
याबरोबरच भारताबरोबरील युएईचे संबंध सुधारण्यासाठी क्राऊन प्रिन्स ‘मोहम्मद बिन झायेद अल नह्यान’ यांनी वैयक्तिक पातळीवर प्रयत्न केले आहेत, असे सांगून यासाठी त्यांची प्रशंसा केली. हा करार संतुलित असून दोन्ही देशांना फार मोठ्या व्यापारी संधी उपलब्ध करून देणारा आहे. या करारामुळे भारत व युएईच्या व्यापारी सहकार्याचे सुवर्णपर्व सुरू झाले आहे, असे भारताचे व्यापारमंत्री पियूष गोयल म्हणाले. तर परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी सदर करारामुळे दोन्ही देश गौरवशाली भविष्याचे भागीदार बनतील, असे सांगून या कराराचे स्वागत केले.
इंधन व इंधनवायूच्या निर्यातीवर अवलंबून असलेल्या अरब-आखाती देशांना पुढच्या काळात इंधनाच्या निर्यातीवर विसंबून राहता येणार नाही, याची जाणीव झालेली आहे. म्हणूनच या देशांनी आपल्या अर्थव्यवस्थेची क्षमता व व्याप्ती वाढविण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू केले असून यामध्ये युएई आघाडीवर आहे. भारताबरोबरील युएईचे सहकार्य केवळ व्यापारी नसून धोरणात्मक पातळीवरही दोन्ही देश परस्परांना सहाय्य करीत आहेत. भारत, अमेरिका, इस्रायल व युएई यांचा स्वतंत्र गट स्थापन झाला असून याला पश्‍चिम आशियाई क्वाड असे म्हटले जाते. या संघटनेवर भारत व युएईच्या मुक्त व्यापारी कराराचा सकारात्मक परिणाम पहायला मिळेल, असा विश्‍वास भारताच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.
युएईने भारतात सुमारे ७५ अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीची घोषणा केली होती. तसेच दोन्ही देश संरक्षण, तंत्रज्ञान, अंतराळ आणि सायबर क्षेत्रात एकमेकांना सहाय्य करीत आहेत. अशा परिस्थितीत उभय देशांमध्ये संपन्न झालेला हा मुक्त व्यापारी करार पुढच्या काळात अतिशय महत्त्वाची भूमिका पार पाडेल. युएईकडे आफ्रिकेचे प्रवेशद्वार म्हणून पाहिले जाते. त्यामुळे युएईबरोबरील संबंधांचा भारताच्या आफ्रिकन देशांबरोबरील व्यापारालाही मोठा लाभ मिळेल, असे दावे केले जातात.
ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन, कॅनडा व इस्रायल या देशांबरोबरही भारताच्या मुक्त व्यापारी करारावर वाटाघाटी सुरू आहेत. युरोपिय महासंघ देखील भारताशी मुक्त व्यापारी करारावर चर्चा करीत आहे. पुढच्या वित्तीय वर्षात सुमारे ४५० ते ५०० अब्ज डॉलर्सच्या निर्यातीचे ध्येय भारताने आपल्यासमोर ठेवले आहे. युएईप्रमाणेच या देशांबरोबरही मुक्त व्यापारी करार झाला तर भारताला हे ध्येय गाठणे सोपे जाऊ शकेल. पुढच्या आठ वर्षात भारताची निर्यात एक ट्रिलियन डॉलर्सवर जाऊ शकते, असा दावा ‘कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री-सीआयआय’ने नुकताच केला होता. यासंदर्भात प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात सीआयआयने प्रमुख देशांबरोबरील मुक्त व्यापारी करारांचे महत्त्व अधोरेखित केले होते.
