काबुल – ‘तालिबानच्या राजवटीला मान्यता देणे ही काही अफगाणिस्तानची गरज नाही, तर ती आंतरराष्ट्रीय समुदायाची गरज आहे. कारण तालिबानशी राजकीय सहकार्य आंतरराष्ट्रीय समुदायासाठी फायद्याचेच ठरेल. पण आंतरराष्ट्रीय समुदाय तालिबानला मान्यता देणार नसेल, तर त्याचे विघातक परिणाम होतील`, अशी धमकी तालिबानचा प्रवक्ता इनामुल्ला समांगनी याने दिली. कुठल्याही देशाने आत्तापर्यंत तालिबानच्या राजवटीला मान्यता दिलेली नाही. रशिया यासाठी तयार झाल्याच्या बातम्या आल्या होत्या, पण रशियाने हे वृत्त फेटाळले आहे. त्यानंतर तालिबानकडून ही प्रतिक्रिया आली आहे.
तालिबानने काबुलचा ताबा घेतल्यानंतर साडेचार महिने पूर्ण झाले आहेत. अजूनही आंतरराष्ट्रीय समुदायाने तालिबानच्या राजवटीला मान्यता दिलेली नाही. अमेरिका व युरोपिय देशांनी अफगाणिस्तानचे सहकार्य रोखले आहे. तर अफगाणिस्तानच्या शेजारी असलेल्या इराण व मध्य आशियाई देशांनी तालिबानच्या राजवटीला मान्यता दिलेली नाही. तालिबानसाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वकिली करणाऱ्या पाकिस्तान व चीनने देखील तालिबानच्या राजवटीला मान्यता देण्याचे धाडस दाखविलेले नाही.
अशा परिस्थितीत, गेल्या काही महिन्यांपासून तालिबानच्या नेत्यांबरोबर चर्चा करणाऱ्या रशिया तालिबानला मान्यता देण्यासाठी राजी झाल्याच्या बातम्या आल्या होत्या. पण रशियाचे परराष्ट्रमंत्री सर्जेई लॅव्हरोव्ह यांनी स्पष्ट शब्दात याचा इन्कार केला. अफगाणिस्तानात सर्वसमावेशक सरकारची स्थापना, दहशतवाद तसेच अमली पदार्थांच्या व्यापारावर कठोर कारवाई केली तरच तालिबानला मान्यता देण्यावर विचार होऊ शकतो, असे लॅव्हरोव्ह यांनी म्हटले आहे. रशियन वृत्तसंस्थेशी बोलताना परराष्ट्रमंत्री लॅव्हरोव्ह यांनी नेमक्या शब्दात तालिबानसमोर आपल्या मागण्या ठेवल्या आहेत.
इराणचे राष्ट्राध्यक्ष इब्राहिम रईसी यांनी देखील तालिबान अफगाणिस्तानात सर्वसमावेशक सरकारची स्थापना करील तसेच अल्पसंख्यांकांचे अधिकार सुरक्षित करील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. यानंतर इराण तालिबानच्या राजवटीला मान्यता देऊ शकतो, असे संकेत राष्ट्राध्यक्ष रईस यांनी दिले होते. यानंतर तालिबानचा प्रवक्ता समांगनी याने विघातक परिणामांचा इशारा दिला आहे.
याआधीही तालिबानच्या राजवटीने आंतरराष्ट्रीय समुदायाला आपल्याला मान्यता न मिळाल्यास परिणामांची धमकी दिली होती. अमेरिका व युरोपिय देशांनी अफगाणिस्तानचा निधी मोकळा केला नाही तर अफगाणी निर्वासितांचे लोंढे या देशांवर सोडण्याचे इशारे तालिबानने दिले होते. अफगाणी निर्वासितांचे लोंढे ही सध्या इराण तसेच मध्य आशियाई या देशांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. या निर्वासितांच्या आड दहशतवादी आपल्या देशात घुसून घातपात माजवू शकतात, अशी चिंता अफगाणिस्तानच्या शेजारी देशांना सतावित आहे. मध्य आशियाई देशांची सुरक्षा यामुळे धोक्यात आली तर रशियाच्याही सुरक्षेला यापासून आव्हान मिळू शकते, याची जाणीव रशियाला झालेली आहे. म्हणूनच आधीच्या काळात अफगाणिस्तानच्या प्रश्‍नावर तालिबान व पाकिस्तानशी वाटाघाटी करणारा रशिया आता या प्रश्‍नावर भारताबरोबर सहकार्य वाढवित आहे.
