तेहरान – सौदी अरेबियाचे राजे सलमान यांनी इराणचे राष्ट्राध्यक्ष इब्राहिम रईसी यांना सौदी दौऱ्याचे आमंत्रण दिले. राष्ट्राध्यक्ष रईसी यांनी या आमंत्रणाचा स्वीकार केल्याच्या बातम्या इराणच्या माध्यमांनी दिल्या आहेत. यामुळे 2016 सालापासून दोन्ही देशांमध्ये खंडीत झालेले राजनैतिक सहकार्य नव्याने सुरू होणार असून दोन्ही देश आपले दूतावास देखील लवकरच सुरू करतील, असे दावे केले जातात. यामुळे आत्तापर्यंत आखाती देशांनी इराणची केलेली राजनैतिक, आर्थिक कोंडी फुटणार असल्याचे स्पष्टपणे दिसू लागले आहे. आखाती क्षेत्रावर याचे दूरगामी परिणाम होतील, असा विश्वास सौदी तसेच इराणमधील विश्लेषकांनी व्यक्त केला आहे.

2016 साली सौदी अरेबियाच्या राजवटीने शियापंथियांचे स्थानिक धर्मगुरु निम्र अल-निम्र यांना फाशीची शिक्षा सुनावली होती. याचे तीव्र पडसाद इराणमध्ये उमटले व इराणमधील सौदीच्या दूतावासावर हल्ले झाले होते. यानंतर दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या देशातील आपले दूतावास बंद केले होते. यानंतर आखातात सौदीसमर्थक युएई, बाहरिन, कुवैत, इजिप्त, जॉर्डन या देशांनी इराण व सिरिया या देशांना क्षेत्रीय संघटनेतून वगळले होते. सिरियातील अस्साद राजवटीच्या विरोधात सुरू असलेल्या संघर्षात सौदी व अरब मित्रदेशांनी बंडखोरांना सहाय्य केले होते. तर इराणने बाहरिनमध्ये सत्तापालट करण्याचा प्रयत्न केल्याचा ठपका अरब मित्रदेशांनी ठेवला होता. इराण अण्वस्त्रसज्ज झालाच तर आपणही सौदीही अण्वस्त्रे संपादन करील, असे सौदीने बजावले होते.

अशा परिस्थितीत, दहा दिवसांपूर्वी चीनने इराण व सौदीमध्ये घडविलेली मध्यस्थी महत्त्वाची ठरत आहे. तब्बल सहा वर्षानंतर आखातातील दोन प्रतिस्पर्धी देशांमध्ये नव्याने सहकार्य प्रस्थापित करण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. चीनमध्ये दोन्ही देशांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांमध्ये पार पडलेल्या चर्चेनंतर लवकरच इराण व सौदीच्या परराष्ट्रमंत्र्यांमध्ये बैठक अपेक्षित आहे. त्याचबरोबर येत्या दोन महिन्यात इराण व सौदी परस्परांच्या देशातील दूतावास सुरू करणार असल्याचे सांगितले जाते.

लवकरच दोन्ही देशांमधील सुरक्षा व आर्थिक सहकार्यावरही चर्चा पार पडू शकते, असा दावा केला जातो. असे झाल्यास गेल्या कित्येक वर्षांची इराण व सौदीमधील राजनैतिक, आर्थिक व लष्करी कोंडी फुटेल, अशा बातम्या दोन्ही देशांची माध्यमे देत आहेत. तर यामुळे आखातातील या दोन्ही देशांच्या समर्थकांमध्ये देखील सहकार्य प्रस्थापित होईल, असे आखाती विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. इराणच्या इंधन मंत्रालयाने तसे संकेतही दिले आहेत.

राजकीय व आर्थिक संबंध प्रस्थापित होण्याआधीच सौदीकडून आपल्या इंधन क्षेत्रातील गुंतवणुकीची अपेक्षा असल्याचे इराणने म्हटले आहे. सौदीचा प्रभाव असलेल्या ‘ओपेक प्लस’ या इंधन उत्पादक देशांच्या संघटनेकडूनही ही अपेक्षा असल्याची माहिती इराणच्या इंधन मंत्रालयाने दिली. 2018 साली अमेरिकेने टाकलेल्या निर्बंधानंतर इराणच्या इंधन उत्पादनात व निर्यातीत कमालीची घट झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर, इराण सौदी व इतर ओपेक प्लस देशांकडून गुंतवणुकीची अपेक्षा करीत असल्याचे दिसते. असे असले तरी इराणसमर्थक असलेले येमेनमधील हौथी बंडखोर आपण सौदी अरेबियाच्या विरोधातील कारवाया रोखणार नाही, असा इशारा देत आहेत. या बंडखोरांनी आपल्या सौदीविरोधी कारवाया सुरू ठेवल्या, तर सौदीचा इराणवरील अविश्वास वाढून यामुळे दोन्ही देशातील चर्चा धोक्यात येऊ शकते.