ब्रुसेल्स – रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर आपली व्याप्ती अधिक वाढविण्याचे प्रयत्न करणाऱ्या नाटोने लष्करी पातळीवरही जोरदार हालचाली सुरू केल्या आहेत. रशियाच्या सीमांनजिक असलेल्या नाटोच्या सदस्य देशांमध्ये जवळपास तीन लाख जवान तैनात करण्याची योजना नाटोने आखली आहे. यावर्षी जुलै महिन्यात होणाऱ्या बैठकीत यासंदर्भात निर्णय घेतला जाईल, असा दावा अमेरिकी अहवालात करण्यात आला आहे. मात्र सध्या युक्रेनला करण्यात येणाऱ्या शस्त्रपुरवठ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाटोच्या योजनेची अंमलबजावणी कठीण असल्याची जाणीव काही माजी लष्करी अधिकारी व तज्ज्ञांनी करून दिली आहे.
रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर नाटो अधिक सक्रिय झाल्याचे समोर येत आहे. स्वीडन व फिनलँडला नाटोचे सदस्यत्व देण्याचा निर्णय आणि युक्रेनच्या संरक्षणसहकार्याबाबत नाटोकडून सुरू असलेल्या हालचाली लक्ष वेधून घेणाऱ्या ठरल्या आहेत. युक्रेन नाटोसाठीच संघर्ष करीत असल्याचे चित्र उभे करून सदस्य देशांवर संरक्षणसज्जता वाढविण्यासाठी दडपण आणले जात आहे. सदस्य देशांना सातत्याने लष्करी क्षमतेत भर टाकण्यासाठी आवाहन करण्यात येत आहेत.
यामागे रशियाविरोधी आघाडी अधिक भक्कम करण्याची योजना असल्याची माहिती समोर आली आहे. रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू असतानाच रशियन सीमेवर असलेल्या नाटो देशांमध्ये लष्करी तैनाती मोठ्या प्रमाणात वाढविण्यासाठी तयारी सुरू झाली आहे. तीन टप्प्यांमध्ये रशियन सीमांवर जवळपास तीन लाख जवान तैनात करण्याचा प्रस्ताव आहे. पहिल्या टप्प्यात पोलंड, नॉर्वे व बाल्टिक देशांमधील एक लाख जवान तैनातीसाठी सज्ज ठेवण्याची योजना असून 10 दिवसांमध्ये ही तैनाती पूर्ण होईल, अशा रितीने आखणी करण्यात येत आहे. दुसऱ्या टप्प्यात जर्मनीसह इतर प्रमुख देशांकडून 10 ते 30 दिवसांमध्ये एक लाख जवान तैनात करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
नाटोच्या या योजनेसाठी सदस्य देशांकडून संरक्षणक्षेत्रासाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे. मात्र युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर अनेक नाटो सदस्य देश यादृष्टीने सक्षम नसल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे नाटोने आखलेली योजना प्रत्यक्षात उतरविणे अवघड असल्याचे मत तज्ज्ञांकडून व्यक्त करण्यात आले आहे.
