जपानच्या कॅबिनेटकडून 2023 साठी 55 अब्ज डॉलर्सच्या डिफेन्स बजेटला मान्यता

- 2022च्या तुलनेत 20 टक्क्यांची वाढ

डिफेन्स बजेटला मान्यताटोकिओ – गेल्या आठवड्यात जाहीर केलेल्या राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणात जपानने संरक्षणखर्चात विक्रमी वाढ करण्याचे संकेत दिले होते. त्यानुसार, शुक्रवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जपानने 2023 सालासाठी तब्बल 55 अब्ज डॉलर्सच्या डिफेन्स बजेटला मान्यता दिली आहे. 2022 सालच्या तुलनेत जपानने पुढील वर्षाच्या संरक्षणखर्चात तब्बल 20 टक्क्यांची वाढ केली आहे. चीनकडून तैवानवरील हल्ल्याची वाढती शक्यता व उत्तर कोरियाच्या क्षेपणास्त्र चाचण्या यामुळे पॅसिफिक क्षेत्रातील वाढता धोका लक्षात घेऊन ही वाढ करण्यात येत असल्याचे जपानकडून सांगण्यात आले.

जपानचे पंतप्रधान फुमिओ किशिदा यांनी 2023 सालासाठीच्या अंदाजपत्रकाला कॅबिनेटने मान्यता दिल्याचे जाहीर केले. जपानने आपले एकूण बजेट 863 अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढवित असल्याचे जाहीर केले. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यात सहा टक्क्यांहून अधिक वाढ करण्यात आली. त्यातील सर्वाधिक म्हणजे एक तृतियांश निधी सामाजिक योजनांवरील खर्चासाठी ठेवण्यात आला आहे. त्यानंतर संरक्षणखर्चात मोठी वाढ करण्यात आली असून 55 अब्ज डॉलर्सहून अधिक निधी राखून ठेवण्यात येणार आहे.

डिफेन्स बजेटला मान्यताजपानच्या संरक्षणदलांकडे सध्या असलेली शस्त्रास्त्रे व संरक्षणयंत्रणांच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी असणारी रक्कम दुपटीने वाढविण्यात आली आहे. त्याचवेळी तोफगोळे, रॉकेट्स, बंदुका यासारख्या शस्त्रसामुग्रीसाठी लागणारा निधी तिपटीने वाढविण्यात आला आहे. जपानच्या संरक्षणदलातील जवानांची स्थिती सुधारण्यासाठी आवश्यक निधीही वाढविण्यात आला आहे. त्याव्यतिरिक्त ‘एफ-35’ लढाऊ विमाने, ‘एअर डिफेन्स मिसाईल सिस्टिम’, ‘टॉमाहॉक क्षेपणास्त्रे, ब्रिटन व इटलीबरोबर विकसित करण्यात येणारे नवे लढाऊ विमान व हायपरसोनिक क्षेपणास्त्रांसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

गेल्या काही महिन्यात चीन तसेच उत्तर कोरियाच्या कारवायांमध्ये वाढ झाली असून त्याचा सर्वाधिक धोका जपानच्या सुरक्षेला असल्याचे मानण्यात येते. या पार्श्वभूमीवर जपानने आपल्या संरक्षणसज्जतेसाठी वेगाने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. गेली काही वर्षे जपान सातत्याने आपल्या संरक्षणखर्चात वाढ करीत होता. मात्र नव्या सुरक्षा धोरणाच्या माध्यमातून जपानने त्याच्याही पुढे पाऊल टाकले असून शुक्रवारी जाहीर झालेली संरक्षणखर्चातील वाढ त्याचाच भाग दिसत आहे.

leave a reply