टोकिओ/वॉशिंग्टन – जपानमधील अमेरिकेच्या संरक्षणतैनातीसाठी ८.६ अब्ज डॉलर्सच्या खर्चाला जपानी संसदेने मान्यता दिली आहे. यासंदर्भात दोन देशांमध्ये झालेल्या करारानुसार, जपान संयुक्त युद्धसरावांसाठी ‘ऍडव्हान्स्ड् व्हर्च्युअल कॉम्बॅट ट्रेनिंग सिस्टिम’ही खरेदी करणार आहे. जपानच्या संसदेने मंजूर केलेल्या प्रस्तावानुसार, नवा करार मार्च २०२७ पर्यंत लागू असेल. चीन, उत्तर कोरिया व रशियाच्या वाढत्या धोक्याच्या पार्श्‍वभूमीवर जपानच्या संसदेने अमेरिकेबरोबरील कराराला दिलेली मान्यता लक्ष वेधून घेणारी ठरते.
गेल्या काही दिवसांपासून जपानच्या सागरी व हवाई क्षेत्राजवळ चीन, उत्तर कोरिया आणि रशियाच्या प्रक्षोभक हालचाली वाढल्याचे समोर आले आहे. रशियन लष्कराकडून कुरील आयलंडजवळ मोठा सराव सुरू आहे. उत्तर कोरियाकडून एकापाठोपाठ बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्रे तसेच अण्वस्त्रांच्या चाचण्या सुरू आहेत. चीनच्या विनाशिकांनी काही दिवसांपूर्वी जपानच्या सेंकाकू द्वीपसमुहाच्या हद्दीजवळ घुसखोरीचा प्रयत्नही केला होता. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर जपानने अधिकाधिक आक्रमक भूमिका घेण्याचे संकेत दिले आहेत.
त्यासाठी जपानने संरक्षणखर्चातही मोठी वाढ केली असून अमेरिकी संरक्षणतैनातीवरील वाढता खर्च हा दोन देशांमधील सामरिक आघाडी भक्कम करण्यासाठी महत्त्वाचा असल्याचे म्हटले आहे. अमेरिकेचे जपानमध्ये २०हून अधिक संरक्षणतळ असून यावर एकूण ५५ हजारांहून अधिक जवान तैनात आहेत. काही वर्षांपूर्वी जवानांची तैनाती व त्यावर होणार्‍या खर्चावरून अमेरिका आणि जपानमध्ये वाद निर्माण झाला होता. अमेरिकेने जपानकडून यासाठी अतिरिक्त निधीची मागणी केली होती. मात्र ही मागणी जपानने फेटाळली होती. त्यानंतर गेले अनेक महिने अमेरिका व जपानमध्ये चर्चा सुरू होती. जपानच्या संसदेने दिलेल्या मान्यतेनंतर हा वाद मिटल्याचे दिसत आहे.
दरम्यान, जपानच्या शिझोका आयलंड भागात अमेरिका व जपानच्या संरक्षणदलांचा संयुक्त सराव सुरू असल्याची माहिती अमेरिकेच्या संरक्षणविभागाने दिली आहे. अमेरिकेकडून या सरावात मरिन कॉर्प्सची तुकडी सहभागी झाली असून प्रथमच ‘एफ-३५’ लढाऊ विमानांचा वापर करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
