व्हिल्निअस/बीजिंग – गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात लिथुआनियात तैवानने आपले राजनैतिक कार्यालय सुरू केले होते. या घटनेने अस्वस्थ झालेल्या चीनने लिथुआनियाची कोंडी करण्याचे जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत. चीनच्या या कारवायांच्या पार्श्‍वभूमीवर पाश्‍चात्य देशांनी लिथुआनियाला भक्कम समर्थन व सहकार्य करायला हवे, असा दावा विश्‍लेषक तसेच माध्यमांकडून करण्यात येत आहे. काही दिवसांपूर्वी अमेरिका व युरोपिय देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांच्या चर्चेतही यावर चर्चा झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
जुलै महिन्यात तैवान व लिथुआनियाने राजनैतिक कार्यालय उभारण्याची अधिकृत घोषणा केली होती. नोव्हेंबर महिन्यात ‘द तैवानीज्‌ रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफिस` नावाने सुरू झालेल्या या ‘डिफॅक्टो एम्बसी`च्या पार्श्‍वभूमीवर चीनने आक्रमक हालचाली सुरू केल्या आहेत. चीनने लिथुआनियातील आपला राजदूत माघारी बोलावला असून, लिथुआनियाच्या राजदूतांचीही हकालपट्टी केली आहे. लिथुआनियाच्या दूतावासातील राजनैतिक अधिकाऱ्यांना त्यांची ओळखपत्रे परत करण्यास सांगितली असून त्यांची सुरक्षा काढून घेण्याचे संकेत दिले आहेत. लिथुआनियातून आयात होणाऱ्या उत्पादनांवर अघोषित निर्बंध लादण्यात आले आहेत. चीनमधून लिथुआनियाला जाणारी ‘कार्गो ट्रेन सर्व्हिस` बंद करण्यात आली आहे.
त्यापाठोपाठ आता लिथुआनियात कार्यरत असणाऱ्या युरोपिय कंपन्यांवरही दबाव टाकण्यात येत असून त्यांना चीनमधील व्यवसाय गमवावा लागेल, अशा स्वरुपाचे इशारे देण्यात आले आहेत. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर अमेरिका व युरोपिय महासंघाने लिथुआनियाला अधिक सहाय्य करणे आणि चीनविरोधात आक्रमक भूमिका घेणे आवश्‍यक असल्याचे विश्‍लेषकांचे म्हणणे आहे. ‘सेंटर फॉर स्ट्रॅटेजिक ॲण्ड इंटरनॅशनल स्टडिज्‌`मध्ये सल्लागार असणाऱ्या डोव्ह झॅखेम यांनी केवळ शाब्दिक पाठिंब्यावर न थांबता ठोस कृतीची आवश्‍यकता असल्याचे म्हटले आहे. अमेरिकेतील तैवानच्या कार्यालयाचे नाव बदलणे हा त्यापैकी एक पर्याय असू शकतो, असेही झॅखेम यांनी सुचविले आहे.
लिथुआनियाच्या मुद्यावर अमेरिका व युरोपिय देशांनी एकजूट दाखवून चीनच्या आक्रमक कारवायांविरोधात निर्णय घेणे गरजेचे आहे, असा सल्ला ‘हाँगकाँग पोस्ट`ने आपल्या लेखात दिला आहे.
